नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले १५ सय मेगावाटका नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था,नेपाल (इपान) ले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत प्राधिकरणको माघ २६ गतेको सञ्चालक समितिबाट भएको आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाउने निर्णयको स्वागत गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका उप–प्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन र राज्य मन्त्री दीपकबहादुर सिंहले पदभार सम्हालेलगत्तै महत्त्वपूर्ण कदम उठाएकाले नै ४ वर्षदेखि रोकिएको पिपिए खुल्ला भएको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ ।
ऊर्जा मन्त्री लिङ्देनको अग्रगामी पहलकदमीकै कारण १५ सय मेगावाटका आरओआर आयोजनाको पिपिए खोलिएको इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए । ‘४ वर्षदेखि आरओआर आयोजनाको पिपिए रोकिँदा समग्र जलविद्युत क्षेत्र नै संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्न लागेको थियो । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुन थालेको थियो’,उनले भने,‘ ऊर्जा मन्त्री लिङ्देनको अग्रगामी पहलकदमी नभएको भए अझै पनि पिपिए खुलाउन आलटाल हुन्थ्यो । तर, नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै निजी क्षेत्रलाई राहत हुने गरी पिपिए खोलिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको छ ।’
उनले अहिले निजी क्षेत्र अगाडि बढाएका ११ हजार ६७ सय १६ मेगावाटका २४० जलविद्युत आयोजना पिपिएको पर्खाइमा रहेकाले यी आयोजनाका लागि पनि पिपिएको ढोका खोलिदिन माग गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन गर्न अनुमतिपत्र सरकारले दिएको हुँदा पाइप लाइनमा पालो कुरिरहेका यी जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गर्ने दायित्व पनि सरकारकै भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र गएको ५ महिनामा भारतीय बजारमा विद्युत बिक्रीभएको ११ अर्ब रुपैयाँ आम्दानीमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका रहेको बताए ।
इपान उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले गत वर्ष बर्खा याममा विद्युत बजारको उचित व्यवस्थापन नहुँदा २ अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युत खेर फाल्नु परेकोमा आगामी बर्खामा यो परिमाण अझै बढ्ने चिन्ता बढेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा थप ८ सय मेगावाट विद्युत प्रसारण प्रणालीमा थपिन लागेकाले आउने बर्खामा विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन लागेको बताए ।
‘प्रसारण प्रणालीका संरचना अभाव तथा बजारको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा बर्खामा अरबौंको विद्युत खेर जान थालेको छ । यो समस्या निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नदिएका कारणले पनि आएको हो । सरकारले तत्कालै विद्युत व्यापारको ढोका खोलिदिने हो भने बर्खाको विद्युतको आन्तरिक र वाह्य बजारको व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्र तयार छ’ डाँगीले भने ।
इपानका अर्का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बर्खामा अरबौंको विद्युत बिक्री गर्न नपाउँदा दर्जनौं जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीले ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएकाले समस्या समाधानका लागि गरेको पहलप्रति ऊर्जा मन्त्री सकारात्मक देखिएको बताए । जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा देखिएका अवरोध फुकाउन ऊर्जा मन्त्रीबाट आश्वासन आएको हुँदा उनको कार्यकालमा धेरै काम हुने अपेक्षा बढेको बताए ।
यस्तै, इपानका अर्का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिएमा आफैँ खरिदकर्ता खोजेर पिपिए गरी बजार व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताए । उनले अहिलेकै अवस्थामा निजी क्षेत्रले ५ हजार मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युतको बजार भारत र बंगालादेशमा खोज्न सक्ने बताए ।
‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिँदा एक–एक पाइलामा काम हुने हो । अनुमति पाएको १० वर्षभित्रमा निजी क्षेत्रले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सफलता हात पार्न सक्नेछ’ गर्गले भने । विद्युत व्यापारको अनुमति पाउँदा विद्युत प्राधिकरणले दिने भन्दा राम्रो पिपिए दर भारत र बंगालादेशले दिने उनले दाबी गरे । उनले आउने बर्खामा १ हजार मेगावाट (२५ अर्ब रुपैयाँको विद्युत) सञ्चित (सर्प्लस) हुने र यो वर्षभन्दा बढी परिमाणमा विद्युत खेर जाने अवस्था आउने बताए ।
इपानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले जलविद्युत कम्पनीको मर्जर बैंक तथा बीमा कम्पनीको जस्तो नहुँने हुँदा धेरै कम्पनी कुनै फाइदा नदेखेर यो विकल्पमा नगएको बताए । उनले बैंक र बीमा कम्पनीलाई राज्यले धेरै सुविधा दिएको तर, जलविद्युत कम्पनीलाई कुनै सुविधा नदिइएकाले पनि यो सफल हुन नसकेको बताए । जलविद्युत कम्पनीलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्न सुविधा सहितको मर्जर नीति परिमार्जन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यस्तै, विद्युत प्राधिकरणले सौर्य विद्युत आयोजनाको पिपिएको प्रतिस्पर्धी अधिकतम दर ७.३० रुपैयाँबाट घटाएर ५.९४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएकोमा यो दरमा आयोजना निर्माण गर्न नसकिने हुँदा दर पुनरावलोकन गर्न पनि इपानले माग गरेको छ ।
