Nepal Purbadhar

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024
नदी धमिलिन थालेपछि मेलम्चीकाे पानी वितरण बन्द गर्ने तयारी  धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन पक्की पुलको पिल्लर बांगियाे    ढुवानी हडतालले पेट्रोलपम्पमा सवारी साधनको लाइन,चालकलाई छलफलका लागि बोलाइयो    विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तव्य स्थल ‘खुम्बु क्षेत्र’ मा थप पूर्वाधार विस्तार गरिँदै    पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बेरुजु न्यूनीकरणको लागि कानूनी स्पष्टता आवश्यक मुस्ताङको लोमान्थानमा पश्मिना डिडस्टिङ प्लान्ट स्थापना, पश्मिना गुणस्तरमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको तिप्ल्याङ खण्ड स्तरोन्नति हुँदै

बजेट बाँडफाँडपछि आयोजना खोज्न दौडनुपर्ने अवस्था छः पूर्व मन्त्री झाक्री


काठमाडौ । पूर्व सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले बजेट बाँडफाँडपछि आयोजना खोज्न दौडनुपर्ने प्रवृत्तिको कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताएकी छिन् ।

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआईडी) र नेशलन डेमोक्रेटिक इष्टिच्यूट (एनडीआई) को सहयोगमा दायित्व नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालमा पूर्वाधार विकासको वृद्धिमा पुँजीगत खर्चमा गतिशिलता’ विषयक नीति संवादमा उनले यस्तो प्रवृत्ति औल्याइएकी हुन । ‘आयोजना चक्र नै पूरा नभई र पूर्व तयारी नभई बजेट छुट्याइन्छ, बजेट छुटिएपछि आयोजना खोज्नतिर लाग्नुपर्छ अनि कसरी बजेट खर्च होस् ।’ उनले भनिन् ‘अहिले आयोजना छनोटबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ, यसका प्राथमिकताबारे पनि प्रष्ट हुनुपर्छ ।’

पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले स्पष्ट लक्ष्य र त्यो अनुसारको योजना अघि सारेपनि यसको कार्यान्वयनबारे अझै अन्योलता रहेको बताइन । ‘लक्ष्य र योजना त छन् तर त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अझै अन्योलता छ ।’ उनले भनिन् ‘लक्ष्य र योजना अनुसारको पुर्व तयारी, बजेट व्यवस्थापन, कार्यान्वयनको ढाँचा लगायतमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

पुँजीगत खर्च नहुनुमा सरकार र निजी क्षेत्रको दक्षता कमजोर रहनुनै कराण रहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउन सके मात्र पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने बताइन । निजी क्षेत्रले आफूलाई प्राविधिक र वित्तिय रुपमा सक्षम बनाउनका लागि प्रयास नगरेको उनको भनाई थियो ।

पाँच वटाभन्दा बढी ठेक्का निर्माण व्यवसायीले लिन नपाउने व्यवस्था नयाँ खरिद ऐनले गरेको बताउँदै उनले ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताइन । ‘ठूला परियोजनाका लागि विदेशी निर्माण कम्पनी समेत आउनुपर्ने हुनाले यो ३५ दिनको सूचना उपयुक्र्त हुने र धेरै माग अनुसार यसलाई घटाउनु सान्र्दभिक हुँदैन ।’ उनले भनिन् ‘अझ विदेशी दातृ निकायहरुको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि मात्र एक बर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।’


Read Previous

इन्जिनियरलाई सहरी विकास मन्त्रीले भने : पैसाका पछि कहिल्यै नलाग्नुस्

Read Next

‘पूर्वाधारमा पुँजीगत खर्च कम हुनुमा परियोजना व्यवस्थापनमै कमजोरी’

Leave a Reply

Your email address will not be published.