Nepal Purbadhar

शनिबार, अशोज १३, २०८०
Saturday, September 30, 2023

शनिबार, अशोज १३, २०८०
Saturday, September 30, 2023
भारतको रियल टाइम मार्केटमा पहिलोपटक ४४ मेगावाट बिजुली बेच्दै नेपाल अर्थमन्त्रीले आफ्नै भूमिका नबुझ्दा एमसीसीमा निम्तियो समस्या, पुनः बोलपत्र र ‘रि–डिजाइन’ ले झन जोखिम बढ्ने एडीबीले आगामी दशकमा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने पूर्वाधार र कृषिमा सहकार्य गर्न जापान सकारात्मक विश्व बैंक र एडीबी सहायताका आयोजनाको प्रगतिबारे त्रिपक्षीय समिक्षा, आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रतिवद्धता ‘भूमिगत पानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि कानून र राष्ट्रिय निकाय आवश्यक’ सोलुखुम्बुमा मिडल इन्खु जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने ५२ मेगावाटको अपर लाप्चेखोला जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि सम्झौता

बजेट बाँडफाँडपछि आयोजना खोज्न दौडनुपर्ने अवस्था छः पूर्व मन्त्री झाक्री


काठमाडौ । पूर्व सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले बजेट बाँडफाँडपछि आयोजना खोज्न दौडनुपर्ने प्रवृत्तिको कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताएकी छिन् ।

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआईडी) र नेशलन डेमोक्रेटिक इष्टिच्यूट (एनडीआई) को सहयोगमा दायित्व नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालमा पूर्वाधार विकासको वृद्धिमा पुँजीगत खर्चमा गतिशिलता’ विषयक नीति संवादमा उनले यस्तो प्रवृत्ति औल्याइएकी हुन । ‘आयोजना चक्र नै पूरा नभई र पूर्व तयारी नभई बजेट छुट्याइन्छ, बजेट छुटिएपछि आयोजना खोज्नतिर लाग्नुपर्छ अनि कसरी बजेट खर्च होस् ।’ उनले भनिन् ‘अहिले आयोजना छनोटबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ, यसका प्राथमिकताबारे पनि प्रष्ट हुनुपर्छ ।’

पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले स्पष्ट लक्ष्य र त्यो अनुसारको योजना अघि सारेपनि यसको कार्यान्वयनबारे अझै अन्योलता रहेको बताइन । ‘लक्ष्य र योजना त छन् तर त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अझै अन्योलता छ ।’ उनले भनिन् ‘लक्ष्य र योजना अनुसारको पुर्व तयारी, बजेट व्यवस्थापन, कार्यान्वयनको ढाँचा लगायतमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

पुँजीगत खर्च नहुनुमा सरकार र निजी क्षेत्रको दक्षता कमजोर रहनुनै कराण रहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउन सके मात्र पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने बताइन । निजी क्षेत्रले आफूलाई प्राविधिक र वित्तिय रुपमा सक्षम बनाउनका लागि प्रयास नगरेको उनको भनाई थियो ।

पाँच वटाभन्दा बढी ठेक्का निर्माण व्यवसायीले लिन नपाउने व्यवस्था नयाँ खरिद ऐनले गरेको बताउँदै उनले ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताइन । ‘ठूला परियोजनाका लागि विदेशी निर्माण कम्पनी समेत आउनुपर्ने हुनाले यो ३५ दिनको सूचना उपयुक्र्त हुने र धेरै माग अनुसार यसलाई घटाउनु सान्र्दभिक हुँदैन ।’ उनले भनिन् ‘अझ विदेशी दातृ निकायहरुको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि मात्र एक बर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।’


Read Previous

इन्जिनियरलाई सहरी विकास मन्त्रीले भने : पैसाका पछि कहिल्यै नलाग्नुस्

Read Next

‘पूर्वाधारमा पुँजीगत खर्च कम हुनुमा परियोजना व्यवस्थापनमै कमजोरी’

Leave a Reply

Your email address will not be published.