Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालनमा सुधार गर्नुपर्ने विकास समितिका ११ सुझाव तथा निर्देशन


संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले यही भदौ ५, ६ र ७ गते रेलमार्गहरुको स्थलगत भ्रमण गरेको छ । भ्रमणको क्रममा रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत जनकपुर–जयनगर र जनकपुर कुर्था, बर्दीबास निजगढ खण्डको भ्रमण गरेको हो । त्यसक्रममा कुर्था जयनगर रेल यात्रा समेत गरेको थियो । भ्रमणको क्रममा समितिले स्थानीयसँग छलफल गरेको छ भने सरोकारवालासँग अन्तक्रिया गरेको छ । त्यसै सन्दर्भमा रेल सञ्चालन र रेलमार्ग निर्माणको विषयमा उठेका विषयलाई समेटेर सुधार गर्नुपर्ने ११ वटा सुझाव दिएको छ । ती ११ बुँदे सुझाव यस्ता छन :

१) राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना रहेको यसको नामबाट मोनोरेल शब्द तत्काल हटाई यस अन्तरगतका कुनैपनि कार्यक्रम समावेश नगर्न नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समितिको बैठकबाट पनि निर्देशन भइ सकेकोले यसको कार्यान्वयनका लागि पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

२) राष्ट्रिय गौरव लगायत राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नु अगावै आयोजनाको पूर्व तयारीका कार्यहरु पूरा गर्न समितिले गम्भीर रुपमा पटक पटक निर्देश गरिरहेको सन्दर्भमा रेल्वे ट्र्याकवेड र पुल निर्माण गरिने क्षेत्रमा परेका जग्गाहरुको तत्काल मुआब्जा दिने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाउन नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिन्छ ।

३) स्थलगत अनुगमन भएका बारादेखि महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा ट्र्याकवेड निर्माण गर्ने काममा साझेदारी, सामुदायिक लगायत संरक्षित राष्ट्रिय वन क्षेत्रहरु समेत पर्ने भएकोले ट्र्याकवेड निर्माणको क्षेत्रबाट रुखहरु हटाउने कार्यमा तत्काल उच्च प्राथमिकताका साथ वन मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरिनुपर्दछ ।

४) आयोजनाको निर्माण कार्यमा खटिएका वास्तविक कामदारहरुले समयमा पारिश्रमिक नपाएको विषय गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेकोले आयोजनाको ठेक्का प्राप्त गर्ने मुख्य निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार तुल्याउनु पर्दछ ।

५) आयोजनासँग सम्बन्धित ट्र्याकबेड निर्माण गर्दा रेल्वेको दायाँ बायाँ तर्फका खेतीयोग्य जग्गा र बस्ती संरक्षणका उपायहरु तत्कालै अवलम्बन गरिनु पर्दछ । सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा निर्माण गरिएको बागमती माछा पोखरी भरत तालबाट त्यस वरपरको बस्ती डुबान हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिई तत्काल सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मानव बस्ती र खेतीयोग्य जग्गा संरक्षणको कार्य अगाडि बढाइनुपर्दछ ।

६) रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थायी जनशक्ति एवं यसको सुरुक्षाको कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल अगाडि बढाइनु पर्दछ ।

७) रेल सेवालाई चुस्त दुरुस्त राख्न यसको आफ्नै वासिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्युल स्टेशन स्थापना गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ तत्काल अगाडि बढाइनुपर्दछ ।

८) रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने कार्य तत्काल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

९) भारतीय रेल कम्पनी प्च्ऋी सँग एक वर्षको सम्झौता गरी सञ्चालन आएको रेल सेवाको सम्झौता अवधि सकिएपछि आगामी दिनमा यो सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्कालै बनाइनु पर्दछ ।

१0) जयनगरदेखि कुर्थासम्मको विभिन्न स्थानहरुमा अवैधानिक क्रसिङ्गका लागि निर्माण गरिएका बाटो सम्बद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्कालै बन्द गरिनु पर्दछ साथै यस्ता स्थानहरुमा हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी रुपमा सुरक्षा संयन्त्रको प्रवन्ध गरिनुपर्दछ ।

११) रेल पूर्वाधारलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउन विद्युतीय रेल अपरिहार्य भएकोले रेलमार्गमा आवश्यक विद्युतीय संरचनाहरु पनि आयोजना निर्माणसँगै उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनुपर्दछ ।


Read Previous

दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा, निजी क्षेत्रका आयोजनाको बिजुली खेर नजाने

Read Next

हरित पूर्वाधार प्रवद्र्धन गर्न लगानी फोरम हुँदै

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *