नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री पम्फा भुषालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आगामी बोर्ड बैठकले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई खुल्ला गर्ने निर्णय गर्ने बताएकी छिन् ।
आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुषालले विगत चार बर्षदेखि रोकिएको पीपीए खुलाउनका लागि आफू ऊर्जा मन्त्री भएपछि प्रयास अघि बढाएको र यो अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन । ‘अब पीपीए रोकिदैन, भारत, वंगलादेश मात्र होइन, हामीले श्रीलंकामा पनि बिजुली ब्यापारको सम्भावना छ ।’–उनले भनिन्–‘विद्युत खपत वृद्धि हुँदै गएको तथा व्यापारको सम्भावना बढ्दै गएको छ, विगतमा धेरै पीपीए गर्दा प्राधिकरण डुब्छकि भन्ने चिन्ता थियो, अब छैन ।’
उनले नेपालको जलस्रोतको अधिकत्तम उपयोगका लागि क्यू २५ को प्रावधान अघि बढाइएको बताउँदै यसले ८५ प्रतिशत ऊर्जाको उत्पादन बढ्ने बताइन् । अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा तल्लो आयोजनाको स्वीकृति लिईरहनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउन लागेको उनले जानकारी दिए ।
निजी प्रवद्र्धकले विद्युत आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन भएको मितिले ऋण तिर्ने अवधिसम्म वा १० वर्षसम्म संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्थासँगै मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न हतोत्साहित बनाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् तर कार्यक्रममा मन्त्री भुषालले आफूले निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनको पक्षमा लागेको जिकिर गरिन । ‘निजी क्षेत्रकै कारण यो देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो, निजी क्षेत्रका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।’–उनले भनिन्–‘विद्युत व्यापारका लागि अनुमपितत्र दिनका लागि प्रयास गरिएको हो तर कानुन मन्त्रालयले वर्तमान कानुनबाट असम्भव हुने बताएपछि रोकिएको छ ।’ नयाँ विद्युत ऐन आएपछि निजी क्षेत्रले पनि व्यापारका लागि लाइसेन्स लिन पाउने उनको तर्क थियो ।
आफ्नो कार्यकालमा भारतसँगको विद्युत व्यापार सुरु गरेको र बंगलादेशसँगको पनि प्रकृया अघि बढाइएको बताउँदै उनले बुढीगण्डकी, अपर अरुण लगायतका ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउन लागेको जानकारी दिइन ।
गरिबमुक्त बनाउने, आर्थिक विकास गर्ने र व्यापार असन्तुलन घटाउनका लागि ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उनले उज्वल भविष्यको लागि जलविद्युतको नारासहित विकासको काम अघि बढाएको बताइन ।
ऊर्जा सचिव शुशीलचन्द्र तिवारीले पछिल्लो समयमा जलविद्युत विकासका लागि भुउपयोग नीति, वन तथा वातावरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छलफल अघि बढाएको जानकारी दिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले गत बर्षसम्म नेपालको जलविद्युतको उत्पादन क्षमता २२६९ मेगावाट पुगेको बताउँदै अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको विकास, विद्युत चार्जिङ स्टेशन निर्माण लगायतका धेरै काम अघि बढाएको बताए ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीप देवले जलविद्युतको इतिहासमा पहिलो पटक गत आर्थिक बर्षमा सबैभन्दा बढी ७३६ मेगावाट उत्पादन भएको जानकारी दिँदै १४ हजार मेगावाट सर्भे लाइसेन्स र ५ हजार उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने गरी १९ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना रहेकोमा १६ हजार निजी क्षेत्रसँग मात्र रहेको बताए ।
जलस्रोत तथा सिञ्चाई विभागका महानिर्देशक शुशीलचन्द्र आचार्यले एक महिनाभित्र टनेल बोरिङ मेशिन (टीबीएम) ले सुनकोशी ड्राइभर्सन परियोजना सुरु गर्न लागेको जानकारी दिँदै आयोजना निर्माणसँगै सिभिल र इलेक्ट्रोमेकानिकालको काम अघि बढाउने जानकारी दिए ।
जल तथा मौसम विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले पूर्व सूचना प्रणाली र जोखिम न्युनीकरणका लागि पुर्वाधारमा गर्ने लगानीको एक प्रतिशत छुट्याउन सकेमा यसले विपदको बेलामा जलविद्युत आयोजनामा आउने क्षति धेरै न्यूनीकरण हुने बताए ।
