Nepal Purbadhar

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022
बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले पश्चिम सेती अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि भारतीय कम्पनीको आवेदन निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन अध्यादेश (यस्ता छन् विद्युत व्यापारका प्रावधानहरु) कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकमा प्राधिकरणले जोड्यो स्मार्ट बत्ती, झिलिमिली बन्यो सडक २ अर्ब बढी लगानीमा भरतपुर महानगरकाे ढल व्यवस्थापन गरिने

नेपालको पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको न्यून सहभागिता


नेपालमा अहिलेसम्म आधारभुत पूवार्धार परियोजनाको विकास हुन सकेको छैन । सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार क्षेत्र पर्न नसकेकाले यो क्षेत्रको विकास हुन नसकेको हो । पूर्वाधार क्षेत्र ९० प्रतिशत सरकारको हातमा छ । सरकारमा नै पूर्वाधार क्षेत्र विकासको सबै अधिकार निहित रहेको कारणले नै पूर्वाधारको अवस्था दयनिय हुन पुगेको हो । पूर्वाधार क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट हरेक आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत खर्च हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।हरेक आर्थिक वर्षको पूर्वाधार क्षेत्रको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा पनि त्यो झन प्रष्ट हुन्छ ।

सिमित क्षेत्रमा मात्रै प्रवेश दिइएकाले निजी क्षेत्रको सहभागीता पूर्वाधार विकासमा पूर्णरूपमा हुन नसकेकाे हाे । अहिलेसम्मको अवस्थामा निजी क्षेत्र जलविद्युत र हवाई यातायातमा बाहेक पूर्वाधारका अरु क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा सहभागी हुन पाएको छैन । निजी क्षेत्रले सडक पूर्वाधार निर्माणमा अहिलेसम्म प्रवेश पाउन सकेको छैन । साना ठूला सबै सडक पूर्वाधार परियोजना सरकार आफैंले बनाइरहेको छ ।

सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार क्षेत्र पर्न नसकेकाले यो क्षेत्रको विकास हुन नसकेको हो । पूर्वाधार क्षेत्र ९० प्रतिशत सरकारको हातमा छ । सरकारमा नै पूर्वाधार क्षेत्र विकासको सबै अधिकार निहित रहेको कारणले नै पूर्वाधारको अवस्था दयनिय हुन पुगेको हो । हरेक आर्थिक वर्षको पूर्वाधार क्षेत्रको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा पनि त्यो झन प्रष्ट हुन्छ ।

सडक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता देख्न त सकिन्छ, तर त्यो लगानीकर्ताको रूपमा नभई ठेकेदारको रूपमा परियोजना ठेक्कामा लिएर काम गर्ने कार्य भइरहेको छ । यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता छ तर नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि रेलवे बनेको छैन । रेलवे र रेल नै नभएपछि यसमा पनि निजी क्षेत्र सहभागि हुने कुरा भएन ।

ऊर्जा क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा, विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उत्कृष्ट सहभागिता रहेको छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रवेश पाएको करिब ३ दशकको अवधिमा विद्युत उत्पादनमा सरकारलाई उछिनिसकेको छ । प्रसारण, वितरण र व्यापारमा अहिले पनि सरकार नै छ , उत्पादनमा सफल भएकै कारण प्रसारण, वितरण तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि पनि ढोका खुल्ला गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गर्दै आइरहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको यो मागलाई सकारात्मकरूपमा लिएको भन्ने प्रतिबद्धता जनाउन बाहेक आवश्यक अरु काम निजी क्षेत्रका लागि गरिदिएको छैन ।

सहरी विकासमा धेरै काम निजी क्षेत्रले गरेको छ । ठूला सहरको विकास तथा नियन्त्रण अहिले पनि सरकारबाट नै भइरहेको छ । खानेपानी तथा सरसफाईको कुरा गर्नुपर्दा सरकार मातहतबाट हुँदै आएको छ । खानेपानी आयोजना बनाउनेदेखि वितरणसम्मको काम सरकारले गरिरहेको छ । सरसफाईको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र सहभागी छैन ।

सरकारले आफैं लगानी गरी उद्योग क्षेत्रका लागि औद्योगिक पार्क तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरेको छ । सरकारले ठूलो लगानी गरेर निर्माण गरिएका पूर्वाधारको उपयोग गर्न आमन्त्रण पनि गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । आधारभुत पूर्वाधार जस्तै यातायात, ऊर्जा, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, यी ४ वटा मुख्य भएसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पनि यसमा आउँछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणमा काम भएको देखिन्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको छ । यो क्षेत्रमा सरकारले पनि काम गरिरहेको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा सूचना प्रविधिको विकासले भने ठूलो फड्को मारिसकेको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या

हाम्रो सरकारको सिस्टमको काम गर्न सक्ने क्षमता राम्रो नभएका कारण पूर्वाधार परियोजना निर्माण हुन नसक्ने तथा निर्माणमा गइसकेका परियोजना पनि ढिला हुने समस्या छ । पूर्वाधार परियोजनामा हत्तपत्त लगानी जुट्दैन । लगानी जुटाउन धेरै समय लाग्छ । यसकारण पनि हाम्रो देशमा पूर्वाधार विकासको स्थित ठिक छैन । यो क्षेत्रको अवस्था ठिक नहुँदाको नकारात्मक प्रभाव हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र महंगो भएको छ ।

पूर्वाधार अभावकै कारण व्यापार व्यवसाय गर्दाको लागत महंगो छ । कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्दा तथा उद्योग स्थापना गर्दाको लागत बढी छ । चाहे त्यो माल सामान ढुवानी गर्नका लागि सडकको खर्च होस् । चाहे उद्योग स्थापना गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दाको लागत होस् । यसका लागि आवश्यक आधारभुत पूर्वाधार नभएकै कारण उद्योग स्थापनादेखि व्यापार व्यवसाय गर्दाको लागत महंगो भइरहेको छ । लागत महंगो भएकै कारणले अर्थतन्त्रलाई महंगो बनाएको छ भने हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता पनि घटिरहेको छ ।

आवश्यक आधारभुत पूर्वाधार नभएकै कारण उद्योग स्थापनादेखि व्यापार व्यवसाय गर्दाको लागत महंगो भइरहेको छ । लागत महंगो भएकै कारणले अर्थतन्त्रलाई महंगो बनाएको छ भने हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता पनि घटिरहेको छ ।

देशको आर्थिक विकासका लागि राम्रो पूर्वाधार चाहिन्छ । उद्योग स्थापना तथा व्यापार व्यवसाय गर्दा पूर्वाधार चाहिन्छ । पूर्वाधार माथि टेकेर नै उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आजसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हाम्रो विकासको गति कम हुनुमा राम्रो पूर्वाधार नभएर नै हो । पूर्वाधार विकासको अहिलेको खाडल पुर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सक्यौं भने मात्रै हामी विकसित राष्ट्रको यात्रामा अगाडि बढ्छौं ।

छिमेकी देशमा पूर्वाधार विकासको अवस्था

छिमेकी राष्ट्र भारतको कुरा गर्नु पर्दा यो विकासशिल राष्ट्र हो । यहाँ तीव्र गतिमा विकास निर्माणका कामहरू भइरहेको छ । भारतमा सडक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ, पूर्वाधारको हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता छ । त्यहाँ निजी क्षेत्रले रेल पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको रेलवे स्टेसन आफ्नै खर्चमा बनाउँछ र सञ्चालन पनि गर्छ । अरु छिमेकी देशको कुरा गर्नु पर्दा श्रीलंका र बंगलादेशमा पनि पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी विस्तारै निजी क्षेत्रमा जाँदैछ ।

पूर्वाधार क्षेत्र ‘डिरेगुलेटेड’ हुन जरुरी छ कि छैन त ? पूर्वाधार कसले निर्माण गर्ने ? सर्वप्रथम त यसको क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्छ । सरकारले गर्ने र निजी क्षेत्रले गर्ने काम छुट्याइनु पर्यो । निजी क्षेत्रले त प्रतिफल हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनु पर्ने हुन्छ । लगानी गरेको पूर्वाधार क्षेत्र नाफामुखी देखिँदैन भने त्यहाँ सरकारले भाइविलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) गरिदिनु पर्छ ।

सरकारले गर्ने र निजी क्षेत्रले गर्ने काम छुट्याइनु पर्यो । निजी क्षेत्रले त प्रतिफल हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनु पर्ने हुन्छ । लगानी गरेको पूर्वाधार क्षेत्र नाफामुखी देखिँदैन भने त्यहाँ सरकारले भाइविलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) गरिदिनु पर्छ ।

ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा नेपाली निजी क्षेत्रको क्षमता कति ?

नेपालको निजी क्षेत्र जलविद्युत विकासमा सक्षम भइसकेको छ । अन्य क्षेत्रका ठूला परियोजना विकासमा अहिलेसम्म प्रवेश नपाएकाले निजी क्षेत्रको क्षमता आँकलन भइसकेको छैन । तर पनि देशभित्रको पुँजी लगानीको हिसाबले हेर्दा नेपाली लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरूको त्यति ठूलो जोखिम बहन गर्ने क्षमता विकास भइसकेको छैन । यो कुरा निजी क्षेत्रले पनि स्वीकारेको छ ।

अर्कोतर्फ लगानी गर्ने दीर्घकालीन परियोजनाका लागि नेपाली बैंकसँग पुँजी नै छैन । त्यसकारण, दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनाको कुरा सुन्दा एकदमै राम्रो लाग्छ । तर, निर्माणमा गइसकेपछि निर्माण अवधि लम्बिने, लागत बढ्ने, धेरै समय लाग्ने, धेरै पुँजी लाग्ने, धेरै प्रविधि लाग्ने, धेरै जोखिम व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
यी सबै कारणले गर्दा दीर्घकालीन ठूला परियोजना निर्मणको जिम्मेवारी सरकारको नै हो । यो काम सरकारले मात्रै गर्न सक्छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने पूर्वाधार विकासको काममा प्रवेश दिइनु पर्छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा प्रतिष्पर्धा बढ्छ ।

निजी क्षेत्रको प्रवेशले सरकारको पनि क्षमता बढ्छ । त्यसकारण, सरकारले आफ्नो क्षमताको स्तरोन्नति गर्नका लागि पनि राम्रो र नाफामुखी पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले नीतिगतरूपमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । भएका पुराना नीतिलाई पनि शंसोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

कुनै परियोजनामा समस्या आउँदा त्यसको समाधान गर्ने क्षमता पनि निजी क्षेत्रसँग छैन । दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पैसा छैन । ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न नेपाली बैंकहरू पनि सक्षम छैनन् ।

लगानी बोर्डले पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजना तयारी अवस्थामा राखेर लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ । तर, त्यसका लागि कुनै पनि आर्थिक दायित्व नेपाल सरकारमाथि हुनुहुँदैन भनिएको छ । या त आर्थिक दायित्व आउनु भएन, या त परियोजना निर्माण गर्दा सरकारको पनि त्यहाँ स्वामित्त्व हुनुपर्यो भन्ने सर्त राखिएको हुन्छ । भारतीय लगानीका अरुण–३ र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परयोजना यसका उदाहरण हुन् । भर्खरै पश्चिम सेती पनि २१.९ प्रतिशत विद्युत निशुल्क नेपालले पाउने गरी एनएचपिसीलाई दिइएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई परियोजना निर्माण गर्न दिए बापत निःशुल्क विद्युत लिने सर्त राखेर त्यहाँबाट प्रतिफलसमेत लिन सक्नु राम्रो र देशहितको कुरा हो । साथसाथै, विकास गर्नै पर्ने आधारभुत विकासका अरु परियोजनामा हुने लगानीलाई नाफामुखी बनाउन पनि वातावरण निर्माण गरिनु पर्ने हो , तर त्यो काम भएको देखिँदैन । पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडल उपयुक्त मानिन्छ ।

पिपिपी मोडलमा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्दा त्यसको जोखिमको पनि साझेदारी गर्ने भन्ने हो । तर, अहिले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्दाको आर्थिक दायित्त्व लिने सरकारको स्थिती छैन । यो भन्दा अघिल्लो सन् २०१९ मा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनमा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पिपिपी मोडलका पूर्वाधार परियोजनाको लगानी जोखिम बहन गर्ने सरकारको क्षमता नभएको प्रस्ट्याउनु भएको थियो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई ठूलो खम्बा मानेको र पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने गरी लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो । यो बिरोधाभास कुरा हो । ठूला दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनामा लागानी गर्ने निजी क्षेत्रको क्षमता छैन ।

अहिलेसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले बढी काम गरेको जलविद्युतमा मात्रै हो । जलविद्युतमा पनि १ सय मेगावाट माथिका जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रको क्षमता छैन । कुनै परियोजनामा समस्या आउँदा त्यसको समाधान गर्ने क्षमता पनि निजी क्षेत्रसँग छैन । दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पैसा छैन । ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न नेपाली बैंकहरू पनि सक्षम छैनन् । खतिवडाको भनाइलाई मान्ने हो भने पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न कसको जिम्मेवारी के हुने भन्ने अहिलेसम्म पनि स्पष्ट हुन सकेन ।

वीरगञ्ज बन्दरगाह सञ्चानमा आउँदा ढुवानी लागत घढ्यो

यातायात पूवार्धारको कुरा गर्नुपर्दा अहिले नेपालतर्फ रेल सञ्चालनमा रहेको भनेको वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहमा मात्रै हो । वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह सञ्चानमा आउँदा कलकत्ता र बिशाखापट्नममा रहेको कन्टेनर कर्पोरेशन इन्डियाको एकाधिकार तोडिएको छ । भारतले निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धामार्फत प्रवेश गराएपछि यो एकाधिकार तोडिएको हो । अहिले प्रिष्टिन लजिष्टिक इन्डियाले वीरगञ्जसम्म कन्टेनर ल्याउने ठेक्का पाएको छ । वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहसम्म कन्टेनर आउने भएपछि नेपालको रेलबाट आयात गरिने वस्तु तथा सामाग्रीको ५० प्रतिशत ढुवानी भाडा कम भएको छ ।

यो प्रतिष्पर्धा गराएर निजी क्षेत्रलाई दिइएका कारण नै सम्भव भएको हो । यो प्रतिष्पर्धाले लागत घटाउन सकिन्छ भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण हो । अन्ततः यसको सकारात्मक प्रभाव देशको अर्थतन्त्र सुधार हुनमा पर्न जान्छ । त्यसकारण अब हाम्रो सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नीतिगतरूपमै लगानीको क्षेत्र छुट्याइनु पर्छ । लगानी गरिने पूर्वाधार परियोजना पनि तोकिनु पर्छ । कुन कुन परियोजना मुलुकको हितको लागि आवश्यक छ ? त्यो हेरेर परियोजना बैंक बनाउनु पर्छ । हुन त लगानी बोर्डसँग ७ वर्षअघिदेखिका परियोजना बैंकमा छन् । अब क्षेत्रगत परियोजना छुट्याएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

सरकारको दायित्त्व

निजी क्षेत्रले समयको हिसाबले पूर्वाधार परियोजनाको निर्माण चाँडै गर्छ भने सरकारको गति केही सुस्त हुन्छ । त्यसकारण सरकारले बैंकमा भएका परियोजनामा लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न सक्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले पाउने प्रतिफल तथा लगानी जोखिम बहन लगायतका विषयमा परियोजना दिनुअघि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । यसो गर्नाले पूर्वाधार परियोजना निर्धारित लागत र समयमा सम्पन्न गर्न सम्भव हुन्छ । तर, सरकारले पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानीका लागि आफु जमानीमा बसेर दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट कम ब्याजदरमा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरेर वातावरण तयार गरिदिनु पर्छ । यो काम निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न सक्दैन । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै स्रोत जुटाउन क्षमता पुग्दैन ।

अर्को कुरा भनेको जोखिम बहन हो । लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित, परियोजना समस्यामा परेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने कुरा, विदेशीको हकमा यहाँ आर्जन गरेको मुनाफा बाहिर लैजान पाउने नीतिगत प्रावधान सरकारले बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्र एक्लैले ठूला परियोजनाको जोखिम लिएर लगानी गर्न सक्दैन । तर, सरकारले जमानी बसेर वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरिदिनेदेखि जोखिम बहन गरिदियो भने निजी क्षेत्र लगानीका लागि सधै तयार हुनेछ ।

अहिले लगानी बोर्डले जति पनि पूर्वाधार परियोजनाहरू अगाडि ल्याइरहेको छ, यी परियोजनाहरूमा लगानीको जोखिम सरकारले बहन गरिरहेको छैन । यहाँनिर लगानी बोर्डको भूमिका भनेको बैंकको लगानी सुनिश्चित गर्ने लगानीकर्तालाई परियोजना दिने, परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न लगाई निर्माण अगाडि बढाउन लगाउने मात्रै रहेको छ । कतिपय आयोजनामा सरकार आफैंले बिना लगानीको हिस्साको सर्त राखेको हुन्छ । यसले परियोजनाको लागत बढाउनुका साथै लगानीकर्ताको नाफाको हिस्सा कम हुन जान्छ ।

वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहलाई प्रिष्टिङ लजिष्टिकले सञ्चालन गरिरहेकामा सरकारले उसका लागि सम्झौतामा उल्लेख भएकोभन्दा बढी ट्राफिक भएको अवस्थामा त्यहाँबाट प्राप्त हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यस्ता प्रावधानले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आज निजी क्षेत्रले प्रतिष्पर्धामार्फत आएर गरिरहेको अवस्थामा उसको प्रतिशतफलको सुनिश्चितता गरिदिनु पर्नेमा आफ्नो हिस्सा खोज्न थाल्नाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । सरकारले किन मुनाफाको हिस्सा खोज्नु पर्यो ? बरु यो क्षेत्रमा थप लगानीकर्ता आउने वातावरण तयार गर्नतर्फ लाग्नु पर्छ । यसो गर्दा लगानीकर्ता प्रोत्साहन मिल्छ र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।

मुनाफाप्रतिको नकारात्मक सोच

पूर्वाधार परियोजना विकास कार्यका लागि हाम्रो सरकारी प्रणाली (सिस्टम) ले जोखिम लिन चाहाँदैन । निजी क्षेत्रलाई परियोजना बनाउन दिइयो भने फाइदा लिन्छ भन्ने मानसिकताले पनि पूर्वाधार विकासमा हामी पछि परिरहेका छौं । यसको उदाहरण सबैभन्दा पहिले निजी लगानीमा निर्माण भएका खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत परियोजनालाई लिन सकिन्छ । २० वर्षअघि ठूलै जोखिम मोलेर निर्माण भएका यी २ जलविद्युत परियोजनाको आजको मितिसम्म आलोचना भइरहेको छ । २५ वर्ष अगाडि फर्किएर त्यो बेलाको अवस्था मनन गर्ने हो भने परिस्थिती अर्कै थियो । आज डलर महंगो भएपछि त्यो बेलाको निर्णय गतल थियो भनेर भन्न मिल्दैन ।

निजी क्षेत्र नाफामुखी छ भन्नु भन्दा पनि निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । लगानी बोर्डका हरेक बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गरेपनि आजसम्म लगानी बोर्डले कुनै पनि परियोजनामा जोखिम बहन गरेको छैन । यो सोचमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।

हिजो ज–जसले त्यो परियोजना वैदेशिक लगानीमा निर्माण गर्न अनुमति दिए, आज आएर उनीहरूको आलोचना गर्नु ठिक होइन । बरु विगतमा भएका कमी कमजोरीबाट सिकेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । देशको राजनितिक अस्थितरताले पनि पूर्वाधार परियोजना विकासमा व्यवधान आइरहेको छ । छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने, एउटा सरकारले अगाडि बढाएका परियोजनालाई अर्को सरकारले समर्थन नगर्ने जस्ता समस्याले हामी पछाडि परिरहेका छौं । त्यसकारण निजी क्षेत्र नाफामुखी छ भन्नु भन्दा पनि निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । लगानी बोर्डका हरेक बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गरेपनि आजसम्म लगानी बोर्डले कुनै पनि परियोजनामा जोखिम बहन गरेको छैन । यो सोचमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।

पूर्वाधार सम्मेलन र यसको उद्देश्य

नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी भदौ २३ र २४ गते चौंथो पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । यस पटकको पूर्वाधार सम्मेलनको मुख्य नारा ‘समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास’ भन्ने रहेको छ । यो लगानी सम्मेलन पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएन भने विकासको अर्को चरणमा पुग्न सकिँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको हो ।

सम्मेलनमार्फत विश्वका ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्मणको सफलताको कथा, यी परियोजना कसरी सफल भए ? र हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदैछौं ।
विशेष गरी हाम्रा छिमेकी देशका पिपिपी मोडलमा निर्माण भएका सफल पूर्वाधार परियोजनाको बारेमा जानकारी दिने र त्यहाँबाट हामीले सिक्नु पर्ने कुराहरू राख्नेछौं । यी परियोजनामा संलग्न भएका विज्ञहरूबाट सफलताको कथा सुनाउने प्रबन्ध मिलाउँदैछौं । यसबाट नेपालले पनि ठूला परियोजना विकासमा प्रेरणा लिन सक्ने भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।

सम्मेलनमा लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका ठूला पूर्वाधार परियोजना प्रदर्शनीका लागि पनि राखिनेछ । सम्मेलनमा करिब ७ सय जनाको सहभागिता रहने अपेक्षा गरेका छौं । सहभागीहरूसँग विभिन्न चरणको बैठक तथा छलफल हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना परियोजना लगानीका सम्मेलनमा प्रदर्शनका लागि राख्नेछ ।

(नेपाल उद्योग परिसंघ पूर्वाधार समितिका अध्यक्ष आशिष गर्गसँगको कुराकानीमा आधारित )


Read Previous

सहायक कम्पनीको १२३५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको साढे ३८ प्रतिशत विद्युत उत्पादन वृद्धि

Read Next

६२८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा,५३ लाख बढी घरधुरीमा ग्रिडकाे विद्युत

Leave a Reply

Your email address will not be published.