नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा क्रियाशिल महिलाको संख्या बढाउन उनीहरूको क्षमतामा विश्वास गरेर अवसर प्रदान गरिनुपर्नेमा सरोकारवाला महिलाहरूले जोड दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालि अन्तर्गतको इभेन्ट सोलुसन नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको पहिलो दिन बुधबारको प्राविधिक सत्रमा सहभागी विज्ञ सरोकारवाला महिलाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
‘लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण’ विषयक सत्रमा बोल्दै उनीहरूले महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता अझै पनि हाबी रहेकाले अवसर नै नदिइँदा नेतृत्व तहमा थोरै मात्र महिला पुगेको बताए । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीमा १६ प्रतिशत महिलाले क्रियाशिलरूपमा काम गर्नु अन्य क्षेत्रको तुलनामा राम्रो भएको बताइन् ।
केही वर्षअघिसम्म घरबाहिर निस्किएर काम गर्ने महिला नै नभएको अवस्थामा अहिले धेरै प्रगति भएको बताउँदै उनले शिक्षित र आत्मनिर्भर बन्ने महिलाहरूको संख्या बढिरहेकाले अहिलेको ग्याप केही वर्षमा भरिने बताइन् । ‘सरकारले निजामतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्दा पनि बल्ल २६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको पनि संख्या कम रहेकाले यसलाई बढाउन महिलाको शिक्षाको स्तर बढाउन जोड दिइनु पर्छ ।’
उनले हाइड्रो एक्स्पो लगानी सम्मेलन सम्मेलन सफल बनाउन पनि भूमिका खेल्ने बताइन् । ऊर्जा लगानीको ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको हुँदा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगतका पुराना र विकास बाधक कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने हालै मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेको बताइन् । निजी क्षेत्रकै पहलमा कानून संशोधनको निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट भएको बताउँदै चौधरीले अब स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले जोखिम मोलेर ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी निर्देशक रञ्जु पाण्डेले ऊर्जा क्षेत्र अझै पनि पुरुष प्रधान रहेका कारणले प्राविधिक सेवातर्फ थोरै महिला मात्रै कार्यरत रहेको बताइन् । केही वर्षअघिसम्म इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने महिलाको संख्या नै निकै न्यून रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न आउने महिलाको संख्या पनि थोरै देखिएको उनले बताइन् ।
‘मैले इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दा कक्षामा १५ प्रतिशत मात्रै महिला थिए,’ उनले भनिन्, ‘तर, पछिल्लो ५ वर्षमा यो अवस्थामा सुधार आएको छ । केही वर्षमा अझै राम्रो भएर जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’ उनले महिला इन्जिनियरले अध्ययन पूरा गरिसकेर काम गर्न थालेपछि पनि निकै कठिनाइ झेल्नु परेको अनुभव सुनाइन् ।
महिला प्राविधिक कर्मचारीका लागि सुरुमा काम सिकाइदिने कोही नहुँदा समस्या हुने गरेको बताइन् । महिलाको संख्या नै कम भएकाले ‘नेटवर्किङ’ को पनि समस्या आउने गरेको उनले बताइन् ।
पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणका कार्यलयहरू महिला कर्मचारी सहयोगी हुँदै गइरहेकाले अब आउने कर्मचारीका लागि वातावरण सहज बन्ने हुँदा केही वर्षमा विद्युत प्राधिकरणको माथिल्लो तहमा प्राविधिक सेवातर्फ धेरै महिलालाई माथिल्लो तहमा देख्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
इपान सचिव कविता पोखरेलले सरकारको दिगो विकास लक्ष्य तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्दा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले सरकारले १२ वर्षमा विद्युत जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा पनि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दालाई अगाडि राख्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
इपान कार्यसमिति सदस्य एवं जलविद्युत प्रवर्द्धक शुसन कर्मचार्यले जलविद्युत क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गर्दा आफु महिला भएकै कारणले अहिलेसम्म कुनै प्रकारको विभेद सामना गर्नु नपरेको अनुभव सुनाइन् । उनले आत्मविश्वास बलियो हुने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न समस्या नआउने बताइन् ।
‘मैले जलविद्युत कम्पनीको नेतृत्व लिएर काम गर्दा अहिलेसम्म कुनै प्रकारको समस्याको सामना गर्नुपरेको छैन । तर, सबै महिलाको अनुभव मेरो जस्तो नहुन सक्छ । आत्मविश्वास बढाउँदै आफ्नो क्षमताको पनि विकास गर्दै लैजाँदा ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्न सकिन्छ ,’ उनले भनिन् । महिलाको शारीरिक समस्याका कारण आयोजना स्थलमै गएर काम गर्न समस्या रहेपनि नेतृत्व तहमा बसेकाले वातावरण मिलाइदिने हो भने यो समस्या पनि समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
युएसएड, ऊर्जा नेपालकी उषा खतिवडाले कुनै पनि क्षेत्रमा क्रियाशिल भएर काम गर्ने महिलाको संख्या बढाउन घरमा नै छोरा र छोरीमा विभेद नगरी शिक्षा दिन सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘महिलालाई आत्मनिर्भर र साहसी बनाउन परिवारको ठूलो भूमिका रहन्छ,’ उनले भनिन् ,‘छोरा र छोरीलाई शिक्षा दिँदा समान व्यवहार भएमा महिलाहरू आफैँ सक्षम भई जुन सुकै क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्छन् ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक महिलाको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रम गर्ने गरेको बताइन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी उपसचिव मधुदेवी घिमिरेले प्रवद्र्धकको पूर्वतयारी नपुगेका कारण जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत हुन समय लाग्ने गरेको बताइन् । ‘जलविद्युत आयोजनाको फाइल वन तथा वातारण मन्त्रालयले रोकेको भन्ने खबर सुन्नमा आइरहन्छ । तर, प्रवद्र्धकले नै आवश्यक कागजात बुझाउन समय लगाउने गरेकाले ढिलाइ हुने गरेको भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन् ।
उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानको स्वीकृती लिने प्रक्रियामा केही कानूनी जटिलता रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले राजनितिक दल, मन्त्रि, सांसद समक्ष पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।
विद्युत नियमन आयोगकी सचिव वनदेवी श्रेष्ठले विद्युत विकास विभागले जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता र उत्पादन हुने कूल ऊर्जाको रोयल्टी संकलन गरी ३ तहकै सरकारमा वितरण गर्दै आएको बतान् । निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीले उत्पादित कूल ऊर्जाको हरेक ३ महिनामा र जडित क्षमताको हरेक वर्ष रोयल्टी तिर्ने गरेको उनले बताइन् ।
‘प्रवर्द्धकले आफ्ना जलविद्युत आयोजनाको रोयल्टी बापतको रकम समयमा नै भुक्तानी गरेका हुन्छन् । तर, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत वितरण हुने यो रकम वार्षिकरूपमा बजेट शिर्षकमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण भएर जाने हुँदा समय लाग्ने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।
सिंगटी हाइड्रो इनर्जी कम्पनीकी सञ्चालक रजनी थापाले निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीमा महिलाको संख्या १६ प्रतिशत मात्रै देखिएकाले यो संख्या बढाउन कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिइनुपर्ने बताइन् ।
