दिनेश खड्का 
काठमाडौं। काठमाडौँ उपत्यकाका सडकका पोलमा वर्षौंदेखि गुजुल्टिएर रहेका तथा प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजनका तार हटाउने अभियानको प्रगति अपेक्षाअनुसार नभएपछि सरकारले समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निकाय र व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा संयुक्त स्थलगत अनुगमन गर्दै तार व्यवस्थापनको प्रगति र चुनौतीबारे जानकारी लिएका हुन्।
मन्त्रीद्वयले गौशाला, पुरानो बानेश्वर र जडीबुटीलगायत क्षेत्रमा पुगेर सडकका पोलमा झुण्डिएका अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार हटाउने कामको निरीक्षण गरेका थिए। उनीहरूले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग कामको प्रगति, समस्या र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी लिएका थिए।
सरकारले पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छ वटा रुटमा अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणको काम साउन १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि स्थलगत अनुगमनका क्रममा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
‘साउन १५ भित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो, तर अहिलेको प्रगति हेर्दा लक्ष्यअनुसार काम अघि बढेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘नागरिकले परिणाम चाहेका छन्। निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई छुट हुँदैन।’
उनले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सेवा प्रदायक संस्था तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै उनले पोलमा तार जडान गर्ने सेवा प्रदायकले नै त्यसको व्यवस्थापन र भविष्यमा हटाउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्पष्ट पारे।
‘तार झुण्ड्याउने सेवा प्रदायकले नै त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी, प्राविधिक वा प्रशासनिक समस्या भए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुहोस्। तर काम रोक्ने बहाना स्वीकार्य हुँदैन।’
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियामकको भूमिका निर्वाह गर्न तथा सबै सेवा प्रदायकबीच समन्वय गरी स्पष्ट समयसीमासहितको एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए।
पहिलो चरणको काम थप १५ दिनमा सक्ने लक्ष्य
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले वर्षायामका कारण काममा केही ढिलाइ भएको बताए। उनले पहिलो चरणको काम निर्धारित समयसीमाभन्दा करिब १५ दिन थप समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार धेरै स्थानमा पोलमा रहेका तारको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिनाइ भएको छ। कतिपय तारमा सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्यागसमेत नराखिएका कारण कुन तार प्रयोगमा छ र कुन प्रयोगविहीन हो भन्ने छुट्याउन समस्या भएको छ।
सडक क्षेत्रमा दिउँसो काम गर्न नपाउने व्यवस्था र वर्षायामका कारण पनि तार हटाउने काम प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेका अन्य क्षेत्रमा पनि चरणबद्ध रूपमा काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफ्ना तारमा संस्थाको स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिएको छ।
‘अव्यवस्थित तार हटाउने काम साझा जिम्मेवारी’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार हटाउने तथा भूमिगत केबलिङको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने बताए।
न्युरोड र विशालबजार क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनपछि सहरी सौन्दर्यमा आएको सुधारलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले त्यही ढाँचामा अन्य क्षेत्रमा पनि काम विस्तार गरिने जानकारी दिए।
‘अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान सरकार वा कुनै एक संस्थाको एकल प्रयासबाट सफल हुँदैन,’ उनले भने, ‘नियामक निकाय, सेवा प्रदायक र स्थानीय तह सबैले एउटै लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार अव्यवस्थित तारको समस्या सहरी सौन्दर्यसँग मात्र सम्बन्धित छैन। सडकमा लत्रिएका तथा गुजुल्टिएका तारले नागरिकको सुरक्षा जोखिम बढाउनुका साथै विद्युत् तथा सञ्चार पूर्वाधार व्यवस्थापनमा समेत समस्या सिर्जना गर्दै आएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले तार व्यवस्थापनलाई नागरिक सुरक्षासँगै व्यवस्थित र सुन्दर सहर निर्माणको अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।
पाइलट परियोजनाबाट अन्य क्षेत्रमा विस्तार गरिने
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका छ क्षेत्रमा पाइलट परियोजनाका रूपमा तार व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन गरेको हो। पहिलो चरणबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि अभियान विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।
यस अभियानमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानलगायत निकाय सहभागी छन्।
सरकारले गत असार ३१ गते सम्बन्धित निकायलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाएर पहिलो चरणको काम समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसअघि जेठ २८ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा मन्त्रीद्वयले विद्युत् वितरण पूर्वाधारको अवस्थासमेत अवलोकन गरेका थिए। सरकारले तार व्यवस्थापनसँगै आवश्यक कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
वर्षौंदेखि पोलमा गुजुल्टिएर रहेका तार हटाउने अभियान पटकपटक घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक सरकारले समयसीमा नै तोकेर अभियान अघि बढाए पनि निर्धारित समय नजिकिँदा अपेक्षित प्रगति नदेखिएपछि अब कामको गति र जिम्मेवारीप्रति कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ।
