नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले नेपालमा प्रसारण हुने श्रव्य, दृश्य तथा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामग्री प्रसारणअघि अनिवार्य रूपमा परीक्षण गराई अनुमति लिनुपर्ने जनाएको छ।
बोर्डले सोमबार जारी गरेको सूचनामा स्वीकृति नलिई विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत विज्ञापन प्रसारण भइरहेको भन्दै कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने उल्लेख गरेको छ। विज्ञापन सामग्रीमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना, चेतावनीमूलक सन्देशलगायत आवश्यक विवरण उल्लेख नगर्ने, तथ्यहीन तथा अतिरञ्जित दाबी गर्ने र उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने उद्देश्यले कानुनले निषेध गरेका विषयवस्तु समावेश गर्ने प्रवृत्ति बढेको बोर्डको दाबी छ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ अनुसार बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विज्ञापन सामग्री प्रसारणअघि परीक्षण गराई अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। बोर्डले विज्ञापन सामग्री परीक्षणसम्बन्धी मापदण्डसमेत कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ।
बोर्डले नेपालमा प्रसारण हुने श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामग्री प्रसारणअघि परीक्षण गराई अनुमति लिएर मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। हालसम्म परीक्षण नगराई प्रसारण भइरहेका विज्ञापन सामग्रीसमेत तत्काल परीक्षण गराई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ।
विज्ञापन क्षेत्रमा लामो समयदेखि तथ्यहीन दाबी, अतिरञ्जित प्रचार र उपभोक्तालाई भ्रमित पार्ने सामग्री प्रसारण हुँदै आएको गुनासोबीच बोर्डको पछिल्लो सूचनालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। तर विज्ञापन प्रसारणअघि स्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ र त्यसको अनुगमन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
विज्ञापन बोर्डले भने कानुनविपरीत विज्ञापन प्रसारण गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। अब बोर्डको चुनौती केवल सूचना जारी गर्नु नभई उपभोक्तालाई भ्रमित पार्ने र कानुन उल्लङ्घन गर्ने विज्ञापनमाथि प्रभावकारी अनुगमन तथा कारबाही गर्नु हुनेछ।
