नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र नदी व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यससँगै देशको कुल सिञ्चित खेतीयोग्य क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। त्यसमध्ये पाँच लाख ३२ हजार ९० हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ भने लिफ्ट तथा जलाशय सिँचाइ प्रणालीमार्फत पाँच हजार ६७१ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्माणाधीन तथा मर्मतसम्भार आवश्यक रहेका सिँचाइ आयोजनालाई आगामी वर्ष विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए। उनका अनुसार सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तारसँगै कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका ८४ वटा नदीमा हालसम्म एक हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यसबाट १३ हजार ८२१ हेक्टर जमिन संरक्षण तथा उपयोगमा ल्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जमिन उकास्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिएको छ। निर्माण व्यवसायीका कारण अपेक्षित गति लिन नसकेका भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन मन्त्रालयले विशेष पहल गर्ने जनाएको छ।
यसैगरी, सिक्टा सिँचाइ आयोजना तथा रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना, चन्द्र नहर, कमला सिँचाइ आयोजना, नारायणी सिँचाइ आयोजना, गण्डक सिँचाइ प्रणाली तथा कोशी पम्प सिँचाइ आयोजनाको मर्मत, सम्भार र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा परेका छन्। राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाका लागि मात्र १० अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सतह सिँचाइको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जल तथा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने योजनालाई पनि सरकारले महत्व दिएको छ। तराई–मधेसका करिब तीन लाख १८ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा उपलब्ध भूमिगत जल स्रोतको उपयोग गर्दै क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जल सिँचाइ प्रणाली विकासका लागि एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, सिँचाइ सुविधा नपुगेका टार क्षेत्रहरूमा लिफ्ट प्रविधिबाट सिँचाइ विस्तार गर्न ८० करोड २८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसबाट कृषि उत्पादन बढ्नुका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण, नागरिकको जीवनस्तर सुधार तथा स्थानीय बाली संरक्षणका लागि एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। नदी बेसिन तथा टार-बजार संरक्षण कार्यक्रम र भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि ९२ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको आधारका रूपमा नभई मानव सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ। सोहीअनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्व बोकेका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन, नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, जीवनशैली तथा आध्यात्मिक मूल्यहरूको संरक्षणलाई पहिलो पटक सरकारी कार्यक्रममा समेटिएको छ।
