नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयन नहुने भन्ने पुरानो भाष्य अब अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले अनुभवी राष्ट्रसेवकलाई साथमा लिएर सरकार परिणाममुखी कार्यसम्पादनतर्फ अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट कार्यान्वयन पूर्वतयारीसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रसेवकलाई अझ बढी जिम्मेवारी दिँदै देश निर्माणको अभियानमा सक्रिय बनाइने बताए ।
उनले राम्रा र सक्षम कर्मचारीलाई सरकारले संरक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र त्रासको भावनाबाट प्रभावित नहुन आग्रह गरे । “खुबी भएका राष्ट्रसेवकलाई संरक्षण गर्छौँ, निश्चिन्त भएर काम गर्नुस्,” उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अवकाशपछि पनि योग्य र अनुभवी कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार राज्यको जिम्मेवारीमा ल्याइने संकेत पनि गरे । उनका अनुसार सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति सरकारले अघि बढाइरहेको छ ।
निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरण र दलीयकरणबाट टाढा राख्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । यसै क्रममा ट्रेड युनियन खारेज गरेर सुधारको सुरुआत गरिएको उनको भनाइ छ ।
वर्तमान सरकारले नतिजा देखाउनुपर्ने दबाब रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन साउन १ गतेदेखि नै नयाँ ढंगले काम अघि बढाइने बताए । अर्थमन्त्रालयले रूपान्तरणको एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उनले बताए ।
पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार नहुने विगतको प्रवृत्ति दोहोरिन नदिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आगामी वर्षदेखि यस्तो अवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । हालसम्म पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।
उनका अनुसार हाल पुँजीगत खर्च करिब ३१ प्रतिशत मात्र भएको अवस्थामा असारे विकासका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म पुग्नु मात्र उपलब्धि मान्न नहुने बताए । अब यस्तो अभ्यास दोहोरिन नदिन राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
सरकारको नीति, बजेट, कार्यक्रम र शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे योजनाको आधारमा आगामी पाँच वर्षको स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
“बजेट त पास हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने भाष्य अब अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने, “यदि यति बलियो सरकारले पनि यो चिर्न सकेन भने कसले गर्ने, कहिले गर्ने ? यसपटक त्यसलाई अवश्य चिर्नुपर्छ ।”
