नेपाल पूर्वाधार 
जलविद्युत् उद्यमीहरुको साझा संस्थाको रुपमा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपाल (इप्पान) को नयाँ नेतृत्वमा गणेश कार्की हालै निर्वाचित भएका छन् । छन् । ऊर्जा उद्यमीको रुपमा स्थापित कार्कीको जलविद्युत् परियाेजना विकासमा लामाे समयदेखि संलग्न छन् । यसअघि इप्पानकाे उपाध्यक्षकाे रूपमा समेत अनुभव हासिल गरेका उनीसँग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू ठूलाे आशा समेत राखेका छन् । उनै कार्कीसँग निजी क्षेत्रले परियाेजना विकास गर्दा भाेगिरहेका चुनाैति, नीतिगत सुधारकाे आवश्यकता, विद्युत् व्यापार र खपतलगायतका विविध विषयमा नेपाल पूर्वाधार डटकमका भीम गौतमले गरेको कुराकानीः
इप्पानको नयाँ अध्यक्षको रुपमा आइसकेपछि सरोकारवालाहरुसँग भेटिरहनु भएको छ । किन सबैसँग भेट्नुपर्ने अवस्था आयो ?
हाम्रो यो क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु छन् । देशलाई जलविद्युतमय बनाउने अथवा विद्युत खपत गराउने विषयमा विद्युत उत्पादन नै ठूलो कुरा हो । त्यस्तै, उत्पादन भईसकेको विद्युतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्काे मुख्य विषय हो । अहिले उत्पादन पनि गर्नु पर्नेछ, व्यवस्थापन पनि गर्नुछ । दुई वटैमा समस्या नै समस्या छन् । बिजुलीको माग अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन ।
कतिपय विद्युत उत्पादन भएर पनि खपत गर्न सकिरहेका छैन्, खेर गईरहेको छ । सम्पूर्ण खपत गरिसकेपछि बाहिर बिक्री गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ । यहाँ विकास गर्नका लागि नीतिमा समस्या छ । राज्यले साँच्चै विकास गर्ने हो भने नीतिमा सुधार ल्याउनु पर्छ । राज्यलाई हामीले पनि भन्ने कुरा त्यही हो । विद्युत विकासको मेरुदण्ड हो भने सबैभन्दा पहिले नीतिमा सुधार गर्नु प¥यो ।
नीतिहरुमा के कस्तो सुधारको खाँचो छ ?
कति ठाउँमा विद्युत उत्पादन भईसकेको छ, तर प्रसारण हुन सकिरहेको छैन । किन भएन भन्दा वनको कारणले गर्दा समस्या परेको छ । कत्तिपय ठाउँमा जग्गा हदबन्दीका कारणले पनि समस्या छ । कतिपय उद्योगलाई बिजुली दिन सकिरहेका छैनौँ । जलविद्युतमय मुलुक बनाउने भनेको छ । तर, अवस्था यस्तो छ । यसमा मुख्य नीतिकै कुरा आउँछ । समय सापेक्षित विकासमैत्री नीति बनाउनु पर्नेछ । अहिले १६, १७ सय मेगावाटको माग भनिरहेका छौ । अहिलेकै अवस्थामा प्रसारणलाईन फैलाउन सकेको भए योभन्दा दोब्बर अहिल्यै खपत हुन्छ । यसका लागि देशभर गुणस्तरको विजुली दिन सक्नु प¥यो । प्रसारण लाईन सरकारले बनाउन सकेन भने निजीले कसरी बनाउन सक्छ ? बनाउँदै गर्दा सुरक्षा लगायतका धेरै चुनौतीहरु छन् । लगानीकर्ता लगानी गर्न जान्छन् तर सुरक्षा नभईसकेपछि लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ ।
यसमा सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्नेछ । राज्यले साँच्चै नै विजुली उत्पादन गर्न चाहेको हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली खपत गर्न खोजेको हो भने सरकार पनि खुला हृदयले आउनु पर्दछ । त्यो सँगसँगै बैंक बित्तीय संघसंस्थाहरुलाई पनि लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । नेपालका बैंकहरुको क्षमता थोरै भएकोले बैंक लगानी गर्न इच्छुक भएन भने अब बिजुली उत्पादन हुँदैन । विद्युत खदिर सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि केही हुँदैन । यसले गर्दा सरकारले नीतिगत रुपमै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य विषय हो ।
तपाईले भन्नुभयो विद्युतको उत्पादन छ तर व्यवस्थापनमा समस्या छ । यो समस्या आउनुको पछाडिको कारण के देख्नु हुन्छ ? यसको समस्या समाधान के हो त ? यही अवस्था रह्यो भने जलविद्युतको भविष्य कस्तो होला ?
हामी (निजी क्षेत्र) लाई उत्पादन गर भन्यो, हामीले उत्पादन गर्राैँ । उत्पादनपछि विजुली सरकार अथवा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किनिदिनु पर्ने भन्ने सर्त थियो । तर थुप्रै कारणहरु देखाएर ‘लेऊ र तिर’ (टेक एण्ड पे)मा पीपीए गराउन बाध्य भईरहेको छ । प्रसारणलाईन बनाउनु पर्ने सरकारले हो । प्राधिकरणले निजीको विजुली किन्न सक्दिन, प्रसारण लाईन बनाउन सक्दिन भन्छ भने यो चुनौतीको विषय हो । राज्यले यस्ता कुराहरुलाई गम्भिर भएर हेर्नुपर्छ । हामीले उत्पादन गर्दै जाने, खपत हुन नसक्ने, प्रसारण हुन नसक्ने भयो भने बैंक र जनताले प्रतिफल पाउँदैनन । लगानी गर्न छोड्छन् । कसैले लगानी गरेनन भने सरकार एक्लैले त गर्न सक्दैन ।
सरकारले सक्ने भए ११३ वर्षसम्म आइपुग्दा नेपालमा बिजुली नै बिजुली हुन्थ्यो । निजी क्षेत्र छ र यत्ति धेरै आयो । त्यसैले निजीलाई सँगसँगै लैजानु पर्छ, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ । नीतिगत समस्यालाई सरकारले फुकाउँदै जानुपर्छ । मेरो विचारमा देशलाई उर्जामय बनाउन उर्जा विकासका लागि १० वर्षसम्म संकटकाल लागु गर्नु पर्छ । संकटकालभित्र विकास विरोधी जत्ति पनि कानुन छन् त्यसलाई निष्कृय बनाउनु पर्छ । सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ । पीपीए पनि खोलिदिनु पर्छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट भनियो, फेरी २०७२ मा आएर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट भनियो । कोटा निर्धारण गरियो । अहिले आएर फेरी उर्जा दशकको कुरा गर्दैछौँ । दशक र लक्ष्य मात्र राखेर उपलब्धी प्राप्त हुन सक्छ र ?
पहिला एउटा लक्ष्य लियो, १० हजार मेगावाट भनियो, त्यसपछि १५/२५ मेगावाट भनियो । एक किसिमको लक्ष्य थियो तर त्यो लक्ष्यले कहाँ पुग्छ भन्ने थिएन । एउटा सरकार आयो भन्दियो । देशमै खपत गर्छौ अथवा बाहिर बेच्छौँ भन्ने कुनै खाका बनाएको देखिँदैन । अहिले भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट किनिदिन्छु भन्ने आशय देखायो ।
दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि विश्वास पनि भयो । त्यससँगै बंगलादेशले २०४० सम्ममा ८ हजार मेगावाट विजुली किन्छु भनेको छ । ९ हजार लान्छु भन्नेले १० वर्षमा कम्तिमा ५ हजार मेगावाट त लान्छ । १५ हजार मेगावाट विजुली बाहिरै बेच्नु पर्ने भयो । देशभित्र १० वर्षमा १० हजार मेगावट विजुली खपत गर्न सरकारले सोही अनुसार वातावरण वनाउनु प¥यो । काठमाडौंमै भन्ने हो भने, सरकारले ग्यासलाई विस्तारै विस्थापन गरेर इण्डक्सन चुलोको अभियान थालियो भने यहाँ नै ३ हजार मेगावाट विजुली खपत हुन सक्छ । सवारीमा पनि त्यही गर्न सकिन्छ । नेपालभित्रै १० हजार मेगावाट खपत गर्छु भनेर मात्र भएन, खपत गर्नेगरी योजना ल्याउनु प¥यो ।
मैले धेरै पटक मन्त्रीज्यूसँग पनि यही विषय राखेको छु । २५ हजार मेगावाट बिजुली हामीलाई चाहिएको छ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने गरी ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्छ । सो अनुसार पीपीए गर्नुपर्छ । ठूलाठूला योजना बन्न ५ देखि १० वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसकारण पीपीए रोकेर राख्नु हुँदैन । आजै खोल्नु पर्दछ । बैंकलाई त्यही अनुसारको निर्देशन दिनुपर्छ । नीतिगत समस्यालाई खोलिदिनुपर्छ । उर्जा दशक भन्ने तर नीतिगत कुरा त्यत्तिकै रह्यो भने बन्दैन । त्यसकारण उर्जा विकासका लागि उर्जा संकटकाल लागु गरेर जानु पर्छ ।
भारत र बंगलादेशले विजुली लैजान्छु त भनिरहेको छ तर उत्पादन अनुसार बिजुली विक्री भईरहेको छैन । मागभन्दा उत्पादन बढी भएपछि अहिले बिजुली खेर गईरहेको छ । तपाईहरु प्राधिकरणले कन्टेन्जेन्सीको नाममा उत्पादन घटाउ भनेर ठूलो समस्या आएको बताईरहनुभएको छ । भविष्यमा भन्दा पनि हामी अहिले नै प्रतिकुल बाटोतिर लागिसक्यौ भन्ने देखिन्छ । यसबारे तपाईको धारणा के छ ?
राज्य फराकिलो हिसावले अगाडि आउनुपर्छ । राज्यले मात्रै कतिपय काम गर्न सक्दैन् । हामी के भन्छौँ भने बिजुली बेच्नको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि खोलिदिनु पर्छ । निजीले कसरी बेच्छन् ? भन्ने कुरा बेला बेलामा उठ्छ । पहिला निजीले पनि उत्पादन गर्न सक्छ भनेर प्रश्न आउँथ्यो ? अहिले उत्पादन भएको बिजुलीमध्ये झण्डै दुई तिहाई निजी कै छ । त्यो पनि २५/३० वर्षको अवधिमा ।
निजी क्षेत्रलाई दियो भने निजी क्षेत्रले भारतमा पनि ठूला निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्छ । भारतका निजी क्षेत्रले विजुली खरिद गर्न सरकारलाई लविङ गर्छन । उनीहरुले इच्छा देखाएका पनि छन् । चाँडै खोलिदियो भने हामीले उत्पादन गरेका बिजुली किनिदिन्छन् । करोडौको बिजुली खेर फाल्नुभन्दा सरकारका लागि यो उत्तम विकल्प हो, यो गर्न सकिएन भने अहिलेदेखि समस्या आउन थालिसकेको छ । यो झन बढ्दै जान्छ ।
ऊर्जामा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी परेको छ । नागरिकदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पनि ठूलै लगानी छ । खपत बढाउने, व्यापार बढाउने कुरा ग¥यौँ तर हुन सकेको छैन । उर्जा विकासमार्फत देशमा समृद्धि ल्याउछु भन्ने कुरा पनि सरकारका प्रतिवेदनमा छन् । तर कठिन अवस्थामा यो क्षेत्र पुगिसकेको देखिन्छ । के ऊर्जा क्षेत्र संकटतिर धकेलिँदै गएको हो ?
यो मुलुकलाई बनाउने भनेको उर्जाले हो । यस क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सरकारले चाँडै समाधान गर्न सकेन भने यसले ठूलो विपद् निम्त्याउछ । जसले जे भने पनि यो वर्ष पनि विजुली खेर गईरहेको अवस्था हो । खेर जानु भनेको देशकै लागि ठूलो नोक्सान हो । यस्तो बेलामा हामी देशभित्र पनि कति खपत गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । खपत गर्न नसकेको विजुली बेच्नै पर्छ । सरकारले कोशिस गरिरहेको देखिन्छ तर यो कोशिसले अलि पुगेन ।
खपत पनि बढेन र बिजुली पनि बेच्न सकिएन भने थुप्रै परियोजनाले साँवा र व्याज तिर्न सक्दैनन् । थुप्रै लगानीकर्ताहरुले प्रतिफल लिन सक्दैनन् । त्यसपछि बैंकले लगानी बन्द गर्छन् । सबै विजुली प्राधिकरणले किनिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । प्राधिकरणले किन्दा पनि उसको बजेटले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आउँछ । निजी क्षेत्रलाई नदिँदासम्म त यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको प्राधिकरणले नै हो । प्राधिकरणले प्रसारणलाईन पनि बनाउनु पर्छ, खपत बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि योजना पनि बनाउनुपर्छ ।
उर्जा विकासमा झण्डै १० खर्ब रुपैयाँ लगानी भईसकेको छ । सानो वित्तीय क्षेत्र भएको मुलुकमा उत्पादित बिजुलीको व्यवस्थापन भएन भने यसले विकराल रुप लिने देखिन्छ । सरकारले समयमै सोचेर के कारणले गर्दा खपत हुन सकिएन भनेर गम्भीर हुनैपर्छ । यसमा सरकारसँगै प्रतिपक्षी दल, अन्य राजनीतिक दल, सांसद, नेता सबैले ख्याल गर्नुपर्छ । यसबाट भविष्यमा आउने संकटतर्फ सजग हुनुपर्छ ।
विद्युत खेर गईरहेको छ । यसबाट करोडौँ रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । सरकार विजुली खेर फाल्न तयार छ तर निजी क्षेत्रले बिजुली बेच्छु भन्दा दिन तयार भएन भनेर तपाईहरु भनिरहनु भएको छ । करोडौं रकम गुमाइरहँदा सरकार किन सजग नभएको हो ? के निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास दिलाउन नसकेको हो ?
कुनै बेला सरकारले तपाईहरुको उत्पादन कसले किन्छन भनेको थियो । हामीले किन्ने कम्पनी र मान्छेको व्यवस्था ग¥यौँ, उनीहरुसँग सम्झौता गर्यौ । फेरि खै तपाईहरुको विजुली भन्न थाले । राज्यसँग भएको तर खेर गएको बिजुली हामी बेच्छौँ नै । राज्यको तर्फबाट तपाईहरुलाई सहयोग गछौँ भनेर बेला बेलामा भनियो पनि तर नीतिनै छैन भनिरहनुभएको छ । सरकारले चाह्यो भयो मन्त्रिपरिषदमा लगेर जारी गर्न सक्छ । तर करोडौको बिजुली खेर जाँदा पनि सरकार गम्भीर छैन । यसपटक बजेट पनि विद्युत व्यापारका लागि सकरात्मक देखिन्छ तर बजेटमा आउँदैनमा हुन्छ नै भन्ने छैन ।
धेरै बजेटको इतिहासले यही देखाएको छ । अहिले नै समस्या भईरहेको छ, अझ अर्को वर्ष झनै ठूलो समस्या आउँछ । त्यसकारण सरकारले अहिले नै सोचेर अघि बढ्नु पर्छ । अहिले नै निजी क्षेत्रको लागि व्यापार र पीपीए दुवै खोलिदिनु पर्छ । हामी अहिल्यैदेखि लाग्थ्यौँ । भारतका निजी क्षेत्र पनि लाग्थे । यसले गर्दा विजुली खेर नजाने वातावरण वनाउन सकिने अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा तपाईहरु पनि सँगै जानु भएको थियो । भ्रमणपछि दीर्घकालिन ढोका खुल्यो भनियो । तर बिजुली विक्री कम भयो, भ्रमणमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन कुटनीतिक पहल हुन सकेन । ब्रेक थु्र भनियो तर त्यसअनुसार काम भएन । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
यसमा राज्यले पहल गर्नु पर्ने हो । किन्छु भनेको छ । त्यसैलाई विश्वास गर्नु पर्ने हो । त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि राजदुत लगायतले पहल कदमी लिनु पर्छ । यो छिट्टो हुनुपर्छ । सरकार तुरुन्तै यसलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने तिर जानुपर्छ । भोलि समस्या आउन सक्छ । राज्यले गर्नुपर्ने विषय पनि यो हो । उच्च स्तरमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले पनि यसमा विशेष चासो राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नै विशेष पहल हुनुपर्छ ।
तपाई अध्यक्ष भएर आएपछि धेरैले इप्पान कसरी अघि बढ्छ भने प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । इप्पानलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? भोलिका दिनमा इप्पान कस्तो स्वरुपमा देख्न पाउने अवस्था सृजना हुनेछ ?
नेपालको समृद्धि जलविद्युतबाटै सम्भव छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यसमा सबै सहमत पनि छन् । बिजुली भयो भने मात्रै अन्य क्षेत्र दीगो हुन्छ । बिजुली भएन भने न पर्यटन माथि जान्छ न त उद्योग, न कृषि नै । त्यसकारण यस क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउने र अबको वर्षमा यो देशमा थुप्रै नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग लविङ गर्ने काममा हाम्रो ध्यान जानेछ । विजुली देशमै खपत गरेर विदेशमा पैसा जानबाट रोक्न योजना ल्याएर सरकारलाई झक्झकाउने काममा पनि हामी लाग्छौ ।
हामी निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत विक्री गर्न वातावरण मिलाउनका लागि हाम्रो पहल जारी रहनेछ । स्थानीय र संघीय सरकारसँग मिलेर उर्जामय लगानी बनाउनका लागि लाग्नुपर्छ । यसका लागि प्रत्येक नागरिकबीच उचित वातावरण बनाउनुपर्छ । अबको समयमा सरकारले साथ दिएको खण्डमा बिजुली उत्पादन बढाएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी सुरक्षित र ढुक्क छु भन्ने वातावरण बनाउन हाम्रो कोशिस रहनेछ । ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगतदेखि कार्यान्वयन समस्या समाधानका लागि सधै सक्रिय रहने इप्पान अबको दिनमा देख्नुहुन्छ ।
