नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत केन्द्रहरूले सरकारलाई ३ अर्ब रुपैयाँ बढी रोयल्टी तिरेका छन् । विद्युत विकास विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभरका विभिन्न जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत केन्द्रबाट ३ अर्ब ५ करोड ७२ लाख ६२ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ रोयल्टी उठाएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका २० सहित सञ्चालनामा रहेका १२१ जलविद्युत केन्द्रका प्रवर्द्धक कम्पनीले जडित क्षमता र विद्युत बिक्री बापतको राेयल्टी विभागलाई तिरेका हुन् ।
विभागकाे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्यांक अनुसार २ अर्ब ४२ करोड २४ लाख १२ हजार २१ रुपैयाँ विद्युत बिक्री बापतको हो । ६३ करोड ४८ लाख ५० हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ जलविद्युत केन्द्रले जडित क्षमता बापत तिरेको रोयल्टी रकम हो ।
यो आर्थिक वर्षमा विद्युत प्राधिकरणले ५ सय ७५ मेगावाटका २० जलविद्युत केन्द्रबाट १ अर्ब ५५ करोड ९१ लाख ४२ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छ । प्राधिकरणले बुझाएको यो जडित क्षमता र विद्युत बिक्री बापतको रोयल्टी रकम हो । जसमा विद्युत बिक्री बापतको १ अर्ब १४ करोड १३ लाख ६० हजार ८ सय १२ रुपैयाँ छ ।
४१ करोड ७७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रोयल्टी जडित क्षमता बापतको छ। प्राधिकरण अन्तर्गतको १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए ले ६० करोड ८८ लाख २८ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ रोयल्टी तिरेको छ । कालीगण्डकीले तिरेको यो रोयल्टी रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी हो ।
प्राधिकरणकै कुलेखानी-१ ले १४ करोड २४ लाख १४ हजार रुपैयाँ विभागलाई तिरेको छ । कुलेखानी-२ ले ७ करोड १४ लाख ५ हजार र कुलेखानी तेस्रोले ४८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिरेका छन् ।
४५६ मेगावाटकाे माथिल्लाे तामाकाेसीकाे प्रवर्द्धक अप्पर तामाकाेसी हाइड्राेपावर कम्पनीले पनि १४ कराेड ८६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ तिरेकाे छ । उसले जडित क्षमता बापत ४ कराेड ५६ लाख रुपैयाँ र विद्युत बिक्री गरे बापत १० कराेड ३० लाख ६६ हजार रुपैयाँ राेयल्टी १ वर्षमा तिरेकाे छ ।
यस्तै, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीको प्रवर्द्धक भोटेकोसी पावर कम्पनीले ३८ करोड ३९ लाख ४९ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ तिरेको छ । जसमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ जडित क्षमता बापतको र ३३ करोड ८९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विद्युत बिक्री बापतको हो ।
६० मेगावाटको खिम्ती-१ ले १४ करोड ६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाएको छ । ११ करोड ६ लाख ५७ हजार विद्युत बिक्री गरे बापतको र ३ करोड रुपैयाँ जडित क्षमता बापतको रोयल्टी भएको विभागले जनाएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको सहायक चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत केन्द्रकाे १३ करोड ३७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ । चिलिमेले १४ करोड ७१ लाख ४ हजार रुपैयाँ तिरेकोमा विद्युत बिक्री गरे बापत १२ करोड २५ लाख ४ हजार रुपैयाँ र जडित क्षमताका लागि २ करोड २१ लाख रुपैयाँ रोयल्टी रकम बुझाएको हो ।
बुटवल पावर कम्पनीले आँधी खोला र झिमरुक आयोजना सञ्चालन गरे बापत ९ करोड ५२ लाख १७ रुपैयाँ हजार रोयल्टी बुझाएको छ । लाफिङ बुद्ध पावर नेपालले ३ वटा जलविद्युत केन्द्रबाट को ३६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीले साढे १२ मेगावाटका २ जलविद्युत केन्द्र सञ्चालन गरे बापत ३९ लाख २२ हजार रुपैयाँ तिरेको छ । सानिमा माई हाइड्रो पावर कम्पनीले २९ मेगावाटका २ जलविद्युत केन्द्रबाट २ करोड १७ लाख ९ हजार रुपैयाँ रोयल्टी रकम तिरेको छ ।
अपि पावर कम्पनीले साढे १६ मेगावाटका २ जलविद्युत केन्द्र सञ्चालन बापत १ करोड ८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ तिरेको छ । पञ्चकन्या माईले १८.१ मेगावाटका २ जलविद्युत केन्द्रबाट १ करोड ३६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई तिरेको छ । बिन्दबासिनी हाइड्रो पावरले रुदी ए र रुदी खोला बीबाट ९८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै माउन्टेन इनर्जीले ४७ मेगावाटका २ जलविद्युत केन्द्रबाट ३ करोड ३ लाख १६ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिरेको छ । छ्याङ्दी हाइड्रोपावरले ६ मेगावाटका २ जलविद्युत केन्द्रले १९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ तिरेको छ ।
आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा सञ्चालनमा रहेका केही जलविद्युत केन्द्रले रोयल्टी रकम बुझाएका छैनन् । केही जलविद्युत केन्द्रका प्रवर्द्धकले नबुझाउँदा रोयल्टी बक्यौता बाँकी देखिएको हो ।
यसरी विभिन्न आर्थिक वर्षमा प्रसारण प्रणालीमा जाेडिएका १२१ जलविद्युत केन्द्रले २०७८/७९ मा राेयल्टी रकम तिरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका जलविद्युत केन्द्रले तिरेको रोयल्टी रकम विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकमा समावेश छैन ।
विद्युत ऐन २०४९ को दफा ११ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अनुमति प्राप्त जलविद्युत केन्द्रले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म जडित क्षमताको प्रतिकिलोवाट १ सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घन्टा) सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्छ ।
विद्युत उत्पादन अवधिको १५ वर्ष पूरा भइसकेपछि जलविद्युत आयोजनाले प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घन्टा) औसत बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत रोयल्टी रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
रोयल्टी बापत उठेको रकम केन्द्र सरकार, जलविद्युत आयोजनाको सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा वितरण हुने गर्दछ । स्थानीय स्तरमा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयबासी तथा सम्बन्धित जिल्लाको विकासमा योगदान पुग्ने गर्दछ ।
