Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

मनासिब कारण खुलाएपछि मात्र ठेक्काको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय, आवेदन दिन ३ साताकाे समय


काठमाडौं । सरकारले अन्तत खरिद सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न नभएका ठेक्काको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यस पटक यसअघि हुदै आएको सबै ठेक्काको लागि एकिकृत रुपमा बराबर म्याद थप गर्ने चलनमा भने परिवर्तन गरेको छ । यसपटक यति नै समयावधी थप गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छैन । बरु, प्रत्येक ठेक्का के कारणले सम्पन्न हुन नसकेको हो त्यसको मनासिब कारण र आधार खुलाएर मात्र म्याद थप गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी बाधा अड्काउ आदेश (संख्या १६)

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अलपत्र परेका ठेक्काको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यसले काम गरेर पनि विभिन्न कारणले समय नपुग्ने र काम नै नगरेर ठेक्का सम्पन्न नभएका खरिद सम्झौताको लागि फरक व्यवहार हुनेछ । काम गर्दागर्दै नभ्याउने वा विविध कारणले काम पूरा नभएकालाई म्याद थप हुनेछ । काम नै नगर्नेको लागि म्याद थप नगरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

म्याद थपको लागि निर्माण व्यवसायीलाई आवेदन दिन साउन १२ गतेसम्मको म्याद दिइएको छ । यो समयावधीभित्र म्याद सकिएका तर सम्पन्न नभएका ठेक्काको मनासिव कारण खुलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा आवेदन दिनुपर्नेछ । तोकिएको म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गर्नेछन् ।

त्यसपछि सार्वजनिक निकायलाई कुनै प्रकारको थप दायित्व नपर्ने गरी म्याद थप गर्न सक्नेछन् । यसरी म्याद थप भएको जानकारी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई दिनु पर्ने र यस बमोजिम निवेदन पेश नभएको वा पेश भएको निवेदनसाथ पेश भएको आधार र कारण मनासिव नभएको खरिद सम्झौता सम्बन्धित पदाधिकारी खरिद ऐन, २०६३ मा सार्वजनिक खरिद २०६४ बमोजिमको कारवाही गर्ने प्रक्रिया थलिने सूचनामा उल्लेख छ ।


Read Previous

एचआइडीसीएल र इप्पान लगानी साझेदारको रुपमा अघि बढ्नुपर्छ : सिइओ गौतम

Read Next

नदीमा सफा भएपछि मात्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइने   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *