नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई यातायात सम्बद्ध विभिन्न तीनवटा मजदुर संघ र संगठनले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मजदुर संघरसंगठनले यातायात सम्बद्ध सरकारी संरचनाहरू ऐन विपरित चल्नाले सार्वजनिक यातायात अस्तब्यस्त भएको र सडकमा राज्य आतंक सिर्जना गरिएको भन्दै समाधानको लागि ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको बताएका थिए।
ज्ञापनपत्रमा ऐन विपरित लाइसेन्स निलम्बन गर्ने गरिएको र मनखुशी जरिवाना असुल गर्ने गरिएको, प्रदुषण जाँचको वैज्ञानिक मापदण्ड नभएको, सीमानाकामा ढुवानी क्रममा सास्ती भोग्नुपरेको जस्ता समस्या उल्लेख छन्।
मजदुर हितका लागि बिद्यमान ऐन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण, रोड सेफ्टी काउन्सिल र यातायात क्षेत्र सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले मागहरूबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा कयौं नीतिगत एव व्यहारिक सुधारको शुरूवात भैसकेको र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आफू क्रियाशील रहेको बताए ।
यातायात जस्तो जनसंवेदनशील सेवा क्षेत्रको प्रभावकारी सुधारका लागि सरकार, व्यवसायी र मजदुरहरूको हालेमालो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । आफु मजदुरहरूकै प्रतिनिधि भएको र यो सरकार मजदुर हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने बिश्वास दिलाए ।
नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक केसी र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई सहितका मजदुर प्रतिनिधिहरूले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
