नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विश्वका धेरै देश पेट्रोलियम इन्धन प्रतिस्थापन गर्न हरित हाइड्रोजन इन्धनको विकल्पमा जाँदै गर्दा नेपालमा भखरै यसबारे बहस हुन थालेको छ । जलविद्युत उत्पादनको जडित क्षमता बढ्दै गएकाले पनि नेपाललाई हरित हाइड्रोजन उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिने सम्भावनाको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भइरहेको छ ।
विश्वमै सस्तो हरित हाइड्रोजन नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहँदा यही मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रमुख ठूला राजनितिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा समेत हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई बढावा दिने प्रतिबद्धता आएको छ ।ठूला राजनितिक दलहरूले हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी देशभित्रै खपत गर्नेदेखि मल उद्योग स्थापना गर्ने तथा हाइड्रोजन निर्यात गरी देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नेसम्मका विषय समेटेका छन् ।
नेकपा एमाले पार्टीले हाइड्रोजनसहित मिश्रित ऊर्जाको अवधारणा अनुरुप ऊर्जा उत्पादन गरी ‘इनर्जी बैंकिङ’को माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरेको छ । एमालेले जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गरी त्यसको उपयोगबाट हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा गरिने उल्लेख गरेको छ । यो पार्टीले देशभित्र खपत हुने ऊर्जा तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी खपत बढाएर आयातित ऊर्जामाथिको परनिर्भरता कम गरी ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरेको छ ।
यस्तै, नेपाली काँग्रेस पार्टीले जलस्रोतको बहुउपयोग गरी हरित हाइड्रोजन तथा हरित एमोनियाको व्यवसायिक उत्पादन गरी बिक्री वितरण सहज बनाउने प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा जनाएको छ । नेपालले हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी निर्यात गरेर आम्दानी गर्न सक्ने पनि काँग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
विश्वभर नै राजनितिकरूपमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनको विषय उठेकाले नेपालका ठूला राजनितिक दलबाट पनि यस्तो प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक र स्वागत योग्य भएको काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) का सह–प्राध्यापक एवं हरित हाइड्रोजन ल्यावका प्रमुख विराजसिंह थापा बताउँछन् ।
‘अरु देशले सरकार र सरकारी संयन्त्रबाट नै हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा जान नीतिगत व्यवस्था गरी अनुदान तथा भ्याटमा छुट दिएर प्रवर्द्धन गर्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल हरित हाइड्रोजन उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको मुलुक भए पनि यहाँ भर्खरै यो विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । विश्वका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि सरकारी तहबाट नै हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन हुनुपर्छ ।’
उनी देशमा हरित हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्न तत्कालै सम्भव नभएको हुँदा सरकारको सहयोग आवश्यक परेको बताउँछन् । थापा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले नीति, ऐन कानुन निर्माण गरेर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
यस्तै, एकिकृत नेकपा माओवादीले हरित हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादनका लागि नीति निर्माण गरी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरेको छ । उसले विश्वभर बढ्दो ऊर्जा संकटको अवस्था भयावह बन्दै गएकाले ५ वर्षभित्रमा देशमा हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
हरित हाइड्रोजन नै अबको भविश्य भएको हुँदा दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु नै अहिलेका लागि ठूलो कुरा भएको अपि पावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सन्जीव न्यौपाने बताउँछन् । ‘जलविद्युत आयोजना बनाउँदा बर्खामा विद्युत खेर जाने अवस्था आउन थालिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफैंले उत्पादन गरेको नवीकरणीय ऊर्जा हरित हाइड्रोजन र हरित एमोनिया उत्पादनमा उपयोग गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ । व्यापार घाटा पनि कम गर्न सकिन्छ ।’
पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सुख्खा यामको विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतमा विविधिकरण गरी सौर्य र वायु ऊर्जामा समेत लगानी बढाई हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा जनाएको छ ।
दलका चुनावी घोषणापत्रमा हरित हाइड्रोजनको विषय समावेश हुनु नै यसबारेमा दलहरू जानकार रहेको प्रष्ट भएको थापा बताउँछन् । ‘घोषणापत्र हेर्दा राजनितिक दलहरू हरित हाइड्रोजनबारे जानकार रहेको देखिन्छ । अब निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले नीति निर्माण गरेर हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ’ उनी भन्छन् ।
नीतिगत व्यवस्था गरी हरित हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नेबारेमा केयुले पहिलेदेखि नै मन्त्री, सचिवदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई पहल गर्दै आएकाले केही नीतिहरू बनेको पनि थापाको भनाइ छ । राजनितिक दलको घोषणापत्र भनेको आफ्ना मतदाता समक्ष गरेको प्रतिबद्धता भएकाले हरित हाइड्रोजनको विषयले प्राथमिकता पाउँदा यसको छुट्टै महत्त्व रहने उनी बताउँछन् ।
‘जनतामा गएर हरित हाइड्रोजन उत्पादनको आधार बनाउने प्रतिबद्धता दलहरूबाट आएको छ । भोलि निर्वाचन जितेर सरकारमा आउने दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’,उनी भन्छन्,‘कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्छ ।’ उनी अब बन्ने नयाँ सरकारले हरित हाइड्रोजनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ वा बाणिज्य तथा आपूर्तिमध्ये कुन मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने हो, त्यो पनि टुंगो लाग्नु पर्ने बताउँछन् ।
केयुले गरेको अध्ययनमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन व्यवसायिक उत्पादन गर्न सम्भाव्य देखिएको छ । विभिन्न देशले हरित हाइड्रोजनलाई इन्धनकोरूपमा प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । तर, नेपालमा अहिलेसम्म यो प्रयास भएको छैन ।
नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी इन्धनकोरूपमा उपयोग गर्न ऐन, कानुन, नियम बनिसकेको छैन । नेपालमा हरित हाइड्रोजनमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता इच्छुक भएपनि ऐन, नियम नबनेका कारण आउन नसकेको थापा बताउँछन् । ‘अहिले नै हाइड्रोजन उत्पादन गरेर इन्धनकोरूपमा उपयोग गर्न सुरु गर्ने हो भने त्यो अवैधानिक हुन जान्छ । निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकाले ऐन नियम र कानुन निर्माण गरी लगानीकर्तालाई हरित हाइड्रोजनमा लगानीका लागि आह्वान गरोस्’ उनी भन्छन् ।
नेपालमा पहिलो पटक अपि पावर कम्पनीले विभिन्न ५० मेगावाटको हरित हाइड्रोजन प्लान्ट निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । सिमरामा ५ मेगावाटको हरित हाइड्रोजन प्लान्ट राख्ने योजना रहेको न्यौपाने बताउँछन् ।
‘कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने चुनौती बढीरहेकाले हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा जानु देशको आवश्यकता हो,’ उनी भन्छन्,‘ठूला राजनितिक दलहरूले पनि यो कुरा बुझ्दै गएको हुनुपर्छ । आज चुनावी घोषणापत्रमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राथमिकतामा परेको छ । भोलि श्वेतपत्र पनि आउनुपर्छ ।’
अबको युग नै हरित हाइड्रोजनको युग भएको हुँदा नेपालले आजैबाट कदम चाल्नु पर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । देशमै हरित हाइड्रोजन, हरित एमोनिया उत्पादन गरी मल उद्योग स्थापना गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने उनको भनाइ छ ।
