Nepal Purbadhar

आइतवार, मंसिर ९, २०८१
Sunday, November 24, 2024

आइतवार, मंसिर ९, २०८१
Sunday, November 24, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

Category: विचार

मुख्य समाचार
‘विद्युत उत्पादन र व्यापारमा प्रदेश-१ ले अब अगुवाई गर्नुपर्छ’

‘विद्युत उत्पादन र व्यापारमा प्रदेश-१ ले अब अगुवाई गर्नुपर्छ’

म प्रदेश–१ को स्थायी बासिन्दा हुँ । मेरो जन्म घर भोजपुर हो । यो परिचयका अतिरिक्त म निजी क्षेत्रको प्रतिनिधत्व गर्ने नेपालको पहिलो जलविद्युत उत्पादक पनि हुँ । विगत २५ वर्षदेखि म जलाविद्युत क्षेत्रको विकासमा

निर्माण
क्रसर उद्योग बन्दले पिल्सिएकाे निर्माण क्षेत्र

क्रसर उद्योग बन्दले पिल्सिएकाे निर्माण क्षेत्र

भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणमा संलग्न व्यवसायी नै निर्माण व्यवसायीहरू हुन् । आम बुझाइमा पनि सिमेन्ट, डन्डी, बालुवा रोडा र ढुङ्गासँग सम्बन्धित रहेर केही संरचना खडा गर्ने व्यवसाय कसैले गरेको छ भने उसलाई निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)

निर्माण
क्रसर बन्दले ठप्प भएको निर्माण क्षेत्र र आकासिँदो मूल्यवृद्धि

क्रसर बन्दले ठप्प भएको निर्माण क्षेत्र र आकासिँदो मूल्यवृद्धि

नेपालको परिवेशमा निर्माण उद्योगलाई प्रभाव पार्ने सम्पूर्ण वातावरण अहिले तयार भएको छ । मुलुकमा जेठबाट खोलानाला बन्द गरेर असोजमा खोल्नेगरी ऐनहरूले बाँधेको छ । यो वर्ष कात्तिक महिनामा दशैं र मंसिरमा निर्वाचन थियो । पुसमा

मुख्य समाचार
नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकासमा इनरजाइज नेपालको बढ्दो भूमिका

नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकासमा इनरजाइज नेपालको बढ्दो भूमिका

नेपालको जलविद्युत र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिने, लागत घटाउन नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सन् २०१६ मा इनरजाइजनेपाल कार्यक्रम स्थापना भएको थियो । यसले नेपाली परिस्थितिअनुरूप यस क्षेत्रको प्रभावकारीता बढाउने, अनुसन्धान

मुख्य समाचार
ईफाप्कामा नेपालको नेतृत्व र अब उठाउनुपर्ने पूर्वाधारका एजेण्डा

ईफाप्कामा नेपालको नेतृत्व र अब उठाउनुपर्ने पूर्वाधारका एजेण्डा

नेपाल १९ ओटा सदस्य राष्ट्र सम्मिलित एशियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण संगठनहरूको छाता संगठन (ईफाप्का) को अध्यक्षमा चुनिएको छ । यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्माण उद्योगको विषयमा विषयलाई उठाउँछ

आवास
व्यवस्थित शहरी विकासका लागि जग्गा एकीकरण किन आवश्यक ?

व्यवस्थित शहरी विकासका लागि जग्गा एकीकरण किन आवश्यक ?

बढ्दो जनसङ्ख्याको साथै उचित बाटोघाटो, ढलविना अव्यवस्थित तरीकाले कित्ताकाट गरी कृषि जग्गालाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रक्रिया एक ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । फलस्वरूप साँघुरा तथा बाङ्गाटिङ्गा त्यो पनि खाल्टाखुल्टीले भरिपूर्ण, खुला एवम् अन्य सामुदायिक

मुख्य समाचार
जलविद्युत आयोजना र सामाजिक उत्तरदायित्त्व

जलविद्युत आयोजना र सामाजिक उत्तरदायित्त्व

जलविद्युत विकासको तीव्रताले समृद्ध नेपालको सम्भावनालाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामको प्रभाव पनि प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । जलविद्युत आयोजनाको इतिहास र व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्योन्याश्रित छ । वातावरण

निर्माण
चुनावमा मात्र प्राथमिकता पाउने डाँडापारीवासीको त्यो अधुरो विकास चाहाना

चुनावमा मात्र प्राथमिकता पाउने डाँडापारीवासीको त्यो अधुरो विकास चाहाना

आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरुले आफ्ना प्रचार कार्यक्रमलाई तिब्र बनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा तर्फ २ तथा प्रदेश सभा तर्फ ४ क्षेत्र रहको काभ्रे जिल्लामा ३ लाख १० हजार मतदाताले मतदान गर्दैछन् ।

मुख्य समाचार
लिखु प्रभावित क्षेत्रका पालिकाको विकासे काममा टिठलाग्दो सुशासन र सुधारको खाँचो

लिखु प्रभावित क्षेत्रका पालिकाको विकासे काममा टिठलाग्दो सुशासन र सुधारको खाँचो

लिखु प्रभावित क्षेत्र भन्नाले पूर्वमा पिके देम्वा डाँडा, पश्चिममा भोर्जुङ तामे डाँडा, दक्षिणमा महाभारत पर्वत श्रेणी उत्तरमा लिखु चुली अनि नुम्बुर हिमालसम्म फैलिएको क्षितिज भित्रको क्षेत्र हो । यस लिखु प्रभावित क्षेत्रमा उस्तै उस्तै सामाजिक

मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा

नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा

विद्युत् ऐन २०४९ ले निर्दिष्ट गरेका सेवा सहुलियत र लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाबाट आकर्षित भएर निजी क्षेत्रले जलविद्युत ऊर्जामा जोखिम मोलेरै भएपनि लगानी गरे । यसलाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । विद्यमान ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिको लागि