Nepal Purbadhar

शुक्रबार, जेष्ठ ११, २०८१
Friday, May 24, 2024

शुक्रबार, जेष्ठ ११, २०८१
Friday, May 24, 2024

पूर्वाधार विकासको एजेण्डाबाट अलगिँदै गएको पार्टी राजनीति


सरकारले केही दिन अघि प्रजातन्त्र दिवस भव्य रुपमा मनायो । त्यसको एक साताअघि ‘जनयुद्ध’ दिवस । पृष्ठभुमिमा जाने हो भने २००७ सालको प्रजातन्त्र ल्याउनुमा नेपाली काँग्रेसको योगदान थियो भने जनयुद्ध सुरु गर्नुमा माओवादीको । प्रजातन्त्र दिवस र जनयुद्ध दिवसको जनताको अपनन्तवमा आकाश पातालको फरक छ । यो बहसभित्र प्रवेश नगरौं । तर, प्रजातन्त्र दिवसमा न नेपाली काँग्रेसले देशभर धेरै कार्यक्रम गरेको सुनियो, न माओवादीले नै । सरकारले प्रजातन्त्र दिवस औपचारिकताका लागि मात्रै परम्परागत रूपमा मनायो, फेरि अर्को वर्ष पनि यो वर्ष जस्तै गरी मनाउँछ नै । कुनै बेला यी दुवै पार्टीका लागि राजनीतिको महत्त्वपूर्ण दिवस र बहस गर्ने दिन यी नै थिए । अहिले प्रजातन्त्र दिवसजस्तै भएको छ, देशको विकास र बजेट पनि ।

नेपालको संविधानमै व्यवस्था गरिएकाले जेठ १५ गते अगाडि र पछाडि पूर्वाधार परियोजनामा बजेटको आवश्यकता तथा विनियोजनबारे केही चर्चा परिचर्चा हुने, तर बाँकी दिन सेलाउने गर्दछ । बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षाको बेलामा केही तात्ने अनि फेरि सेलाउने । अझ अर्को गजबको प्रवृत्ति पनि देखिएको छ, जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार परियोजनाको नाममा मज्जाले बजेट विनियोजन गर्ने, आर्थिक वर्षको ६ महिना बितेपछि फेरि विनियोजन भएको बजेट कटौती गर्ने । यो प्रवृत्ति हेर्दा सरकारकै प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकासको मुद्दा देखिँदैन ।

सभा, सम्मेलन र कार्यक्रममा आर्थिक सम्वृद्धि तथा विकासका चर्का कुरा गर्नेबाहेक राजनीति दलहरू र सरकारका नेतृत्वकर्तामा पछिल्लो समयमा विकास निर्माणप्रति खासै मोह पनि देखिँदैन । प्रजातन्त्र आएको ७० वर्ष नाघ्यो भने बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको पनि ३० र्ष नाघिसकेको छ । तर, राजनीति खाली सत्ता वरिपरि मात्रै घुमिरहेको छ । गत मंसिरमा संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनु अघि र निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि राजनीतिक पार्टीको रंग छेपाराकोभन्दा पनि चाँडो फेरियो, फेरि आजभोलि राष्ट्रपति चयनका लागि हुन लागेको निर्वाचनको कुरामा त्यस्तै देखिँदैछ ।

पछिल्लो एक महिनामा सार्वजनिक भएका विवरणहरू हेर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एकिकृत नेकपा माओवावादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दुई दर्जन पटकभन्दा बढी भेटघाट भयो । यति मात्र होइन, दाहाल र पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पनि दर्जनभन्दा बढी पटक नै भेटघाट भयो । मंसिर ४ गते भएको चुनावपछि पनि पटक पटक भेटवार्ताहरू भए । नयाँ आएका दलका अध्यक्ष तथा पुराना दलका अध्यक्षहरूबीच पनि पटक पटक छलफल भएका विवरण सार्वजनिक भएका छन । तर, कुनै दलका अध्यक्षहरूले पनि कुनै विकासका मुद्दाहरूलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएको सुनिएन, यसबारे छलफल पनि भएन ।

नेपाल किन बनेन ? वा किन विकास हुन सकेन भनेर बहस सधैँ हुन्छ । किन बनेन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न २०४६ साल अघिसम्म पञ्चायत काललाई दोष लगाइयो । २०६२ अघिसम्म राजतन्त्रलाई दोष लगाइयो । अहिले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । तर, अहिले कसैले कसैलाई दोष लगाउँदैन । चुनाव अघिसम्म पुराना दलहरूलाई देश विकासका बाधक भनेर युवा पुस्ताले आरोप लगाएको सुनिन्थ्यो । अहिले युवा पुस्ताले नेतृत्व गरेका नयाँ राजनितिक दलहरू पनि सरकारमा प्रवेशसँगै त्यो बहस हराएको छ । ठूला ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू किन बनेनन्, त्यसमा दलहरूको भूमिका किन भएन ? कसले रोक्यो ? भनेर कुनै दलहरूले कुनै दलहरूमाथि आक्षेप लगाउँदैनन् । उनीहरूका लागि यो प्राथमिकताको विषयमा नै पर्दैन । उनीहरूको ध्यान खाली राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री लगायतका पदहरूमा कसले लिने ? कसलाई दिने भन्नेमा मात्रै केन्द्रीत भइरहेको छ । पद नपाउने र पद पाउनेहरूबीचमा पद खोस्ने र आफुले लिने होडबाजी चलिरहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो एक महिनामा सार्वजनिक भएका विवरणहरू हेर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एकिकृत नेकपा माओवावादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दुई दर्जन पटकभन्दा बढी भेटघाट भयो । यति मात्र होइन, दाहाल र पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पनि दर्जनभन्दा बढी पटक नै भेटघाट भयो । मंसिर ४ गते भएको चुनावपछि पनि पटक पटक भेटवार्ताहरू भए । नयाँ आएका दलका अध्यक्ष तथा पुराना दलका अध्यक्षहरूबीच पनि पटक पटक छलफल भएका विवरण सार्वजनिक भएका छन । तर, कुनै दलका अध्यक्षहरूले पनि कुनै विकासका मुद्दाहरूलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएको सुनिएन, यसबारे छलफल पनि भएन ।

उनीहरूलाई देशको मुहान फेर्ने र उनीहरू आफैँले भनेको देशलाई समृद्धका लागि बनाउनुपर्ने गेमचेञ्जर परियोजनाहरूको निर्माणको सुरुवात किन भएन र ढिलाई किन भयो ? भनेर कहिल्यै गम्भीर छलफलहरू भएनन् । उनीहरूको लागि विकासका कुरा कहिल्यै राजनीतिक मुद्दा बन्न सकेनन् । उनीहरूका लागि विकास र आर्थिक सम्वृद्धिका मुद्दाले प्राथमिकता पाएनन् । पुराना दलहरू मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक दलहरूमा पनि पुरानै परम्परागत संस्कार र संस्कृति देखिदैछ । हुन त विगतमा पार्टी राजनीति र सत्तामा मात्र केन्द्रित हुने परम्परागत दलहरुविरूद्धको बिद्रोहले नयाँ दलहरूलाई सहज आवागमन भएको हो । तर, नयाँ दलहरूबीच पनि उही पुरानै सत्ताको फोहोरी उथलपुथलमै ध्यान गयो ।

अर्थतन्त्र र विकास राजनीतिभन्दा कहिल्यै माथि हुँदैनन् । यी राजनीतिकै प्रमुख मुद्दा हुन तर त्यो भन्दा प्राथमिकताको विषय पार्टी राजनीति र स्वार्थ हुँदै जान थालेको छ । घोषणापत्र र सभा सम्मेलनमा हेर्ने हो भने उनीहरूमा विकासको चेत ठूलै देखिन्छ । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका पूर्वाधर परियोजनाहरू विकास गर्ने हो भने पनि पाँच वर्षभित्र यी परियोजना बनाउन ६० खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ । तर, उनीहरूको कार्यान्वयनमा कहिल्यै प्राथमिकता देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूको संस्कृति पनि त्यो देखिँदैन । विगतमा विकासका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेर उनीहरूले पार्टीभित्र विकासे विभागहरू पनि बनाएका थिए । तर, ती अहिले मरेतुल्यजस्तै छन् । पार्टीभित्र विकासका व्यापक बहस भएका तथा सत्तामा हुनेले सरकारमार्फत तथा विपक्षीमा हुनेले सरकारलाई भेटेर वा सार्वजनिक फोरममार्फत विकासलाई अघि बढाउनका लागि जोड दिएको कतै देखिँदैन ।

आगामी वर्षामा एक हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने स्पष्ट संकेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिसकेको छ । विगतको वर्षामा पनि दैनिक ५ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गएकै हो । बिजुली खेर जाँदा लगानीकर्ता र ऋण दाता बैंक मात्र डुब्दैनन्, धेरै जनता पनि डुब्छन् । यसले देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो असर गर्छ । यसमा कुनै राजनीति पार्टीको पहलकदमी छैन । सरकारले बिजुलीमा नेपाल आत्मनिर्भर बनाउनका लागि अत्यावश्यक मानिएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने भनेरे निर्णय गरेको ६ महिना वित्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन अलपत्र जस्तै छ ।

हामीले नेपालको पर्यटकको संख्या १० लाखबाट २० लाख पुर्याउने घोषणा धेरैपटक गरिसक्यौँ । त्यसको लागि आवश्यक मध्येको एक निजगढ विमानस्थलको कुरा गरेको पनि लामो समय वितिसक्यो तर त्यो अझै सुरु भएको छैन । हामीले निर्माण गरिसकेको पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा यो सञ्चालन गर्न नसकेमा यसले भविष्यमा पर्ने आर्थिक भारको विषय हाम्रा राजनीतिक पार्टीको लागि कहिल्यै बहसको विषय भएनन् । रेल, एकीकृत बस्ती, स्मार्ट सहर, डिजिटल नेपाल लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण र देशको मुहार फेर्ने पूर्वाधार परियोजनाहरू छन् । राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा पनि अटेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरुका लागि यस्ता विषय कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन् ।

राजनीति दलहरूले जहिल्यै आफूहरुको राजनीति जनताको लागि, देश र जनताको विकास र सम्वृद्धिका लागि भनिरहेका छन् । यो भन्न थालेको पनि धेरै लामो समय बितिसक्यो । तर, देशकै मुहार फेर्ने विकासका परियोजनाहरू अघि बढ्नै सकेनन् । भीड हेरेर राजनीतिक दलहरू एउटै परियोजनाको समर्थन र विरोध दुवैमा उत्रन थालेका उदाहरणहरू धेरै छन् । उनीहरूमा कुनै दिन लाज र पश्चाताप देखिँदैन । उनीहरूले पार्टीको सिद्धान्त, आस्था र स्वाभिमानता बिर्सिँदै जान थालेका छन् । विश्वका सबै देश र त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरूले अपनाएको विकास र आर्थिक सम्वृद्धि विश्लेषण र यसको उत्कृष्ट अभ्यासको परिपालना गर्नेतर्फ पनि उनीहरूको ध्यान गएको देखिएको छैन । जसरी प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई एउटा दिवसको रूपमा लिन थालियो, त्यसैगरी देशको विकासको विषय उनीहरुको लागि सत्ता प्राप्तिभन्दा तल्लो तहको विषय बनाउन थालियो ।

अहिले बैंकहरूबाट लिएको ऋण तिर्नुहुँदैन भन्ने आन्दोलन चलिरहेको छ । लघुवित्त र सहकारीले ठगे भनेर आन्दोलन सुरु भएका छन् । न्यून र मध्यम वर्गको पक्षधरता लिने लघुवित्त र सहकारीको ब्याजदर बैंकको भन्दा दोब्बर/तेब्बर हुनु कुनै पनि अर्थमा सही होइन, यो सर्वथा गलत हो । अनि बैंकहरूभित्र पनि धेरै गलत संस्कार र संस्कृति छन् होला र हुन सक्लान । त्यहाँ बैंक, सहकारी र लघुवित्तयभित्र शुसासन कायम गर्नुपर्ने कयौ विषयहरू पनि होलान्, सरकाले यसको सुधारमा ध्यान पुर्याउन सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । वित्तीय क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी नीतिगतरूपमै सुधार गरेर जानु पर्ने आवश्यकता छ । तर, सबै बैंक, सहकारी र लघुवित्तहरू खराब छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । बैंकबाट अरबौंको ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने र अहिले भीड उचालेर ब्याज तिर्नुहुँदैन भन्दै हिँड्नुले अराजकतालाई बढावा दिँदै लगिरहेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रको चक्रमाथि नै गम्भीर प्रहार हुने खतराको घन्टी बजाइहेको छ । अहिले भीड उचालेर बैंकको ब्याज नतिर्न ऋणीलाई गरिएको प्रोत्साहजको नतिजाले मुलुकमा गम्भीर समस्या ल्याउने निश्चित छ । बैंकहरू, लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्दैनाैँ भन्ने आन्दोलनमा ताली बजाउने राजनीतिक प्रवृत्ति किमार्थ सही होइन र कहिल्यै सही हुन सक्दैन । बैंकको पैसा डुब्नु भनेको जनताको पैसा डुब्नु हो । यसले देशको अवस्था झन् जर्जर बनाउँदै लैजान्छ ।

अनि बैंकहरूभित्र पनि धेरै गलत संस्कार र संस्कृति छन् होला र हुन सक्लान । त्यहाँ बैंक, सहकारी र लघुवित्तयभित्र शुसासन कायम गर्नुपर्ने कयौ विषयहरू पनि होलान्, सरकाले यसको सुधारमा ध्यान पुर्याउन सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । वित्तीय क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी नीतिगतरूपमै सुधार गरेर जानु पर्ने आवश्यकता छ । तर, सबै बैंक, सहकारी र लघुवित्तहरू खराब छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । बैंकबाट अरबौंको ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने र अहिले भीड उचालेर ब्याज तिर्नुहुँदैन भन्दै हिँड्नुले अराजकतालाई बढावा दिँदै लगिरहेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रको चक्रमाथि नै गम्भीर प्रहार हुने खतराको घन्टी बजाइहेको छ । अहिले भीड उचालेर बैंकको ब्याज नतिर्न ऋणीलाई गरिएको प्रोत्साहजको नतिजाले मुलुकमा गम्भीर समस्या ल्याउने निश्चित छ । बैंकहरू, लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्दैनाैँ भन्ने आन्दोलनमा ताली बजाउने राजनीतिक प्रवृत्ति किमार्थ सही होइन र कहिल्यै सही हुन सक्दैन । बैंकको पैसा डुब्नु भनेको जनताको पैसा डुब्नु हो । यसले देशको अवस्था झन् जर्जर बनाउँदै लैजान्छ ।

यसै त अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्ने पैसा छैन, सरकारले विकास परियोजनाहरूलाई छुट्याएको रकम दिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरू आफुले पूरा गरेको कामको भुक्तानी स्वतः पाउनुपर्नेमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा होइन, अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । अर्थमन्त्री र कर्मचारीहरूको चाकडी, चाप्लुसी अनि लोभलालचा र प्रलोभन देखाएर पैसा लिनुपर्ने अवस्था छ । यति गर्दा पनि नपाएर ठूलो हैरानीमा उनीहरू बाँचेका छन् । विकास निर्माणका काम ठप्प हुन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा अझ बैकको किस्ता तिर्दैनौँ, ऋण तिर्दैनाैँ भन्ने अभियानले कस्तो आर्थिक जर्जर अवस्था निम्त्याउँला ? अझ रेमिट्यान्स नपठाउने अभियानहरू पनि सुरु हुन थालेको छ । अहिले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर र धरायशी हुँदा समेत राजनीतिक दलहरूलाई छोएको छैन । उनीहरू ऋण नतिर्ने, रेमिट्यान्स नपठाउनेजस्ता अभियान चलाउँदा निम्तिने गम्भीर समस्यामा कुनै दिन केन्द्रित छैनन । समस्या समाधानमा चासो दिने उनीहरूसँग फुर्सद छैन, बरु उनीहरू आन्दोलनकारीलाई पनि दुरुपयोग गरेर सत्ता राजनीतिको चास्नीमा डुब्न खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई विकास र अर्थतन्त्रभन्दा सत्ता राजनीति प्यारो हुन थालेको छ ।

देशमा गणतन्त्र आएपछिका वर्षहरूमा भएका राजनीति दल र उनीहरूको नेताहरूले पार्टी राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाएको वर्तमान अवस्थाले नेपालको सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, देश विकासको राजनीतिको अघि बढ्न अहिलेका दलहरु सुर्धनैपर्छ । यसको विकल्प छैन अनि उनीहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने अर्थविद्, विकासविद्, योजनाविद् वा देशका विज्ञहरूमा पनि राजनीति पार्टीको फेरो नसमातीकन मेरो भविष्य छैन भन्ने गलत मनोभावना र आफ्नो बिद्धतामाथिको आफैँले अविश्वास गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरू सधै देशभन्दा पनि आफ्नो राजनीति स्वार्थ र सत्तामै केन्द्रित भइरहने तथा जनताको खुशीसँग जोडिएको विकासका मुद्दाहरूलाई बिर्सँदै जाने हो भने देश र राजनीतिप्रतिको वितृष्णा झन बढ्दै जान्छ । अब दलहरूले राजनीति स्वार्थपनतलाई छोडेर आर्थिक विकासको बाटोमा लाग्नुको विकल्प छैन । अब किन ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू बनेनन भनेर संसददेखि सडकसम्म बहश र छलफल हुनुपर्छ । अभियान र आन्दोलनहरू चलाउनुपर्छ । आधुनिक विकासको बाधक बन्ने र यसैमा टेकेर राजनीतिमा सफलता पाउने सपनाहरू देख्ने प्रवृत्ति राजनीति दल र दलका नेताहरूले त्याग्नुपर्छ । खोक्रो राष्ट्रवाद होइन, देशको यथार्थवादमा रमाउन राजनीतिक दलले सिक्नुपर्छ ।राजनीति दल र जनताबीचको दुरी घटाउनका लागि लाग्नैपर्छ । उत्कृष्ट विकास राजनीतिक अभ्यासका लागि यसको साक्षरता वृद्धिमा दलहरूबीच उच्च प्रतिष्पर्धा हुनुपर्छ ।

देशमा गणतन्त्र आएपछिका वर्षहरूमा भएका राजनीति दल र उनीहरूको नेताहरूले पार्टी राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाएको वर्तमान अवस्थाले नेपालको सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, देश विकासको राजनीतिको अघि बढ्न अहिलेका दलहरु सुर्धनैपर्छ । यसको विकल्प छैन अनि उनीहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने अर्थविद्, विकासविद्, योजनाविद् वा देशका विज्ञहरूमा पनि राजनीति पार्टीको फेरो नसमातीकन मेरो भविष्य छैन भन्ने गलत मनोभावना र आफ्नो बिद्धतामाथिको आफैँले अविश्वास गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । एउटा राजनीति दलको भन्दा देशको विज्ञ हुँदा सुन्दर देश बनाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थतालाई स्वीकार्ने विद्धता उनीहरूमा आवश्यक छ ।

राजतन्त्र समाप्त भएर जनता राष्ट्रपति भएपछिको राजनीति खिचातानीलाई सिंहावलोकन गर्दा मूल राजनीतिलाई एउटा पार्टी राजनीतिभित्रको साँघुरो घेरा बनाएर राजतन्त्रभन्दा पनि बढी निरंकुशताको संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना भइरहेको देशमा समुन्नत र उन्नत लोकतन्त्रको आशा गर्नु त बेकार होला तर आशा मार्नु पनि हु्ँदैन । अझै आशा छ, छिट्टै नेपाल पार्टी राजनीतिभन्दा माथि उठेर अर्थ र विकास राजनीतिको बाटोमा हिड्ला अनि ४ दशक नाघेका हामी ज्यूँदो छँदै नेपालले अर्थतन्त्र र विकासमा छलाङ मारेको हेर्दै मर्न पाइएला ।


Read Previous

चक्रपथ सडक विस्तारमा अवरोध कहाँ छ ?

Read Next

राष्ट्रिय बीमा संस्थान ५६ औँ वर्षमा प्रवेश, आत्मविश्वास दरिलो बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव

Leave a Reply

Your email address will not be published.