नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को लागि नयाँ विकास नीति ऋण (डीपीसी) का लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सोमबार करिब १३ अर्ब नेपाली रूपैंयाको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाललाई हरियाली, जलवायु (उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्ने यस प्रस्तावित बजेट सहयोग कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । ग्रिड अन्तर्गत तीन सहुलियतपूर्ण ऋण डीपीसीहरूको श्रृंखला मध्येको यो पहिलो हो ।
यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका संचालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गरे ।
‘नेपालको ग्रिड मार्ग तर्फको प्रस्थान भनेको यस अवसरले भरिपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण समयको लागि आवश्यक रणनीतिक कदम भएको सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्यालले बताए ।
उनका अनुसार कोभिडबाट आर्थिक पुनरूत्थानका साथै हाल विद्यमान विपद, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम लगायत दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको नेपालको विकास सम्बन्धी चुनौतीहरूको माझमा गरीबी निवारण गर्दै देशको संवृद्धिका लागि भइरहेको भईरहेको प्रगतिलाई विस्तार तथा संरक्षण गर्न यस परिवर्तनले सघाउने उनको भनाइ छ ।
‘कोभिड–१९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार, विश्व बैंक, र विकास साझेदारहरूले महत्वपूर्ण काठमाडौं घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै हरित, थप समावेशी र थप उत्थानशील विकासका लागि सरकारको लक्ष्यलाई सघाउन नेपालमा आफ्नो कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेका छन’ लाडा स्ट्रेलकोभाले भने । यस अपरेशन यहि प्रतिवद्धताको एक मुख्य अंश हो ।
यस कार्यक्रम मार्फत जल, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दीगो वन व्यवस्थापन, शहरी फोहोर र प्रदूषण लगायतका क्षेत्रहरूमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत कार्यहरूलाई सहयोग पुग्नेछ ।
ग्रिड डीपीसीको यस पहिलो चरणको अपरेसनमा प्राकृतिक पूँजीको दीगो र उत्पादक प्रयोगस शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार, मानव पूंजी र जिविकोपार्जनको क्षेत्रलाई जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम विरूद्ध उत्थानशीलतास र थप छरितो र स्वच्छ उत्पादन, खपत तथा आवागमनलाई बढावा आदि यस चरणमा समावेश गरिएका छन् ।
यस कार्यक्रमले ग्रिड अन्तर्गतका रणनीतिक परिवर्तन लागि नेपाल सरकारकाले अवलम्बन गरेका नीतिगत कार्यहरूमा समर्थन गर्दछ जसले सबैको लागि समृद्धि निर्माण गर्नुका साथै कायम राख्न मद्दत गर्नेछ ।
यस कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्राई हरितकरण गर्नका साथै सामुदायिक वन, कृषि, स्वच्छ हावा, र ठोस फोहोर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा यस कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । विकास सम्बन्धि निर्णय प्रक्रियामा समावेशितालाई सुदृढिकरण गर्नुका साथै श्रोत तथा सेवाहरूमा सबैको पहुँच बढाउनका लागि गरिने सुधार कार्यहरूमा पनि यस कार्यक्रमले सघाउनेछ ।
