नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल–बंगलादेश जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले जलवायु परिवर्तनले जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापनमा पार्ने असरलाई न्यूनिकरण गर्न संयुक्त रुपमा सो सम्बन्धी अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
त्यस्तै, दुवै देश बाढीको प्रक्षेपण एवं सो सम्बन्धी आवश्यक सुचना तथा तथ्यांक समयमै आदान प्रदान गर्न प्रस्तावित मस्यौदामा छलफल भइ स्वीकृतिको लागी दुवै देशले पहल गर्ने भएका छन् ।
यस्तै, बेसिनलाइ आधार मानी सिंचाइ, जलविद्युत, बाढी नियन्त्रण, जल यातायात, पर्यटनजस्ता बहुपक्षिय फाइदाहरु लिन संयुक्त पहल गर्न पनि दुवै देशका अधिकारीहरु सहमत भएका छन् ।
१४ वर्षपछि बसेको दुवै देशका विज्ञ समूह सम्मलित जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकले अहिले विद्यमान संस्थागत संरचनालाई ध्यानमा राख्दै संयुक्त विज्ञ समुहले संयुक्त प्राविधिक अध्ययन समितिको संरचना मस्यौदा गर्न सहमत भएका छन् । साथै आउँदो सेप्टेम्बर महिनाभित्र संयुक्त प्राविधिक अध्ययन समितिको स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम कार्य शुरु गर्न पहिलो बैठक राख्ने सहमति भएको छ ।
नेपालमा रहेको गंगा नदीका सहायक नदीहरु उपयोगबाट फाइदा लिन तथा बाढीबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न दुवै देशले संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । त्यो काम गर्नको लागि संयुक्त प्राविधिक अध्ययन समितिलाई निर्देश गरेको छ । साथै दुवै देशबीच बाढी व्यवस्थापन, सिंचाइ क्षेत्रमा सिकिएका प्रविधि, उत्तम अनुभवहरु एवं क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कार्यलाइ थालनी गर्ने सहमति भएको छ ।
संयुक्त विज्ञ समुहको सातौं बैठक बंगलादेशको राजधानी ढाकामा छिटै गर्ने निर्णय गरेका छन् । बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सागर कुमार राइ तथा बंगलादेशको तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव कविर विन अनवरको संयुक्त नेतृत्वमा संचालन भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको विशेष पहलमा बैठक बसेको हो ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक संदीप देव, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक शुशीशचन्द्र आचार्य लगायत सहभागी भए ।
बैठकमा दुई देशको जलस्रोतको उपयोग तथा बाढी नियन्त्रणलगायत एजेण्डाहरुमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक विज्ञले जानकारी दिए । यसअघि नेपाल र बंगलादेशबिच पछिल्लो पटक सन् २००८ को फेब्रुअरी २६ देखि २९ सम्म जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय संयुक्त बैठक बसेको थियो ।
