Nepal Purbadhar

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

के हो युटिलिटी करिडोर ? यससम्बन्धी विद्येयक तत्काल ल्याउन सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन


काठमाडौं । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई ‘युटिलिटी करिडोर’ सम्बन्धी विद्येयक तत्काल ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नहुँदा विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने खानेपानी, ढल, विद्युत, सडक विस्तारलगायतका कार्यले समस्या ल्याएको समितिको निष्कर्ष छ ।

युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी व्यवस्थाको अभावले सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी भूमिगत उपकरणहरुमा क्षति पुगिरहेको छ । समितिले प्रविधिहरुमा क्षति नपुग्ने गरी अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नु अगावै अनिवार्य रुपमा सम्वद्ध निकायहरुको बीचमा समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले विद्येयक ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालय, तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई पुन ध्यानाकर्षणका साथ निर्देशन दिएको हो । यसअघिका बैठकमा पनि समितिले यही प्रकृतिका निर्देशन दिदै आएको छ ।

के हो युटिलिटी डक्ट ?

सडकमा रहने यस्तो करिडोर वा ठाउँ हो, जसको माध्यमबाट तार, पाइप आदिका माध्यमबाट सरकार वा कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सेवा जनताको घरसम्म पुर्याउन प्रयोग गर्छ । यस्तो करिडोर सडकको मुनि वा माथि रहने गरी निर्माण गरिएको हुन्छ ।

यस्तो करिडोर हुँदै टेलिफोन लाइन, विद्युत्का तार, खानेपानीका पाइप, ढलका पाइप, अप्टिकल फाइबारको तारलगायत लगिन्छ । यसलाई सर्भिस टनेल वा भल्ट पनि भन्ने गरिन्छ । सहरीकरणसँगै सडकको डिजाइन गर्दा नै युटिलिटी डक्ट राख्ने चलन प्रायः संसारका सबै देशमा अभ्यासमा रहेको छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि सडकमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

बिटीएस टावर सरकारी भवनमै राख्न सुझाव

विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार गर्न र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन बिटीएस (बेस टान्ससिभर स्टेशन) टावर पनि उपयुक्त स्थानमा जडान गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । बिटीएस त्यस्तो यन्त्र हो, जसले दूरसञ्चार लिने उपभोक्ताको मोबाइल वा फोन र नेटवर्कबीच वेतार सम्पर्क सहज पहुँचयोग्य बनाउँछ ।

अहिले नागरिकहरुको निवासमा राखिएका टावरहरु समेत हटाउन दवाव बढ्दै गइरहेको छ । यस विषयलाई ध्यानमा राखि सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट निर्माण गरिने भवनहरुमा नै त्यस्ता टावरहरु जडान गर्न मिल्ने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन गरेको छ । यो निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको हो ।

टेलिकमको सेवा र गुणस्तरबारे कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न अल्टिमेटम

विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र आम नागरिकको आवश्यकता अनुरुपको बनाउने गरी चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना १५ दिनभित्र तयार गरी समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

गत आबको १९ पुस २०७८ मै स्पष्ट कार्ययोजना ३० दिनभित्र निर्माण गर्न र टेलिकमका २२८ वटा टावर मार्फत फोरजी सेवा विस्तार गर्ने कार्ययोजना १५ दिनभित्र निर्माण गरी समिति समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशनको सम्बन्धमा के–कस्तो कार्ययोजना मन्त्रालयबाट बनाइयो समितिलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।

त्यस्तै, समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको योजनामा रहेर पनि हालसम्म टावार निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएको, बजेट अनुसार टावर निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन नभएको, निर्माण भएर पनि निर्धारित गुणस्तरयुक्त नभएको विषय लगायतका समस्याहरुको अध्ययन गर्न भनेको छ । यस्ता समस्या समाधान गर्ने गरी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने आवश्यक व्यवस्था भनिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताइन ।

विहीबार भएको छलफलमा नेपाल दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित इन्टरनेट सेवा विस्तारका कार्यहरु लक्ष्य तथा अपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गरियो । यसको सेवा गुणस्तरयुक्त बनाई छिटो छरितो रुपमा सेवा विस्तार गर्ने चालू आबको स्पष्ट कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ । समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, सचिव, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख तथा सम्वद्ध पदाधिकारीहरु सहभागी थिए ।


Read Previous

राष्ट्रिय सभाबाट पनि नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् ऐन पारित

Read Next

जलवायु परिवर्तनले जलस्रोतको विकासमा पार्ने असर न्युनिकरणका लागि संयुक्त अध्ययन गर्न नेपाल र बंगलादेश सहमत

Leave a Reply

Your email address will not be published.