नेपाल पूर्वाधार 
डा. विश्व पौडेल
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
ठूला ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु ठेक्का लागेर निर्माणकै चरणमा छन् । पुर्व पश्चिम राजमार्गको स्रोत सुनिश्चित भैसकेको छ । काठमाण्डौ–निजगढ फाष्ट ट्रयाकको पनि काम अघि बढेको छ । जाइकाले धुलिखेलबाट सिन्धुलीको ६ किलोमिटर सुरुङसहितको सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ । विश्व बैंकले प्रदेशको केन्द्रबाट सबै पालिका केन्द्रसम्म सडक बनाउने कुरा अघि बढाएको छ । कतिपय विमानस्थलहरुको प्रगतिको अवस्था धेरै अघि बढेको छ ।
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ । पश्चिम सेतीबारे पनि अध्ययन भईरहेको छ । यसलाई अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्पर्धा गरेर दिने कुरा छ । बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्मांण गर्ने भनिएको छ । यसको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।
हाम्रो देशमा परियोजना व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । हामीले ल्याएको योजना र लेखेको कुरा किन अघि बढ्दैन ? यसको कारण हो, हाम्रो परियोजना व्यवस्थापन क्षमता एकदम कमजोर छ । मुख्यत परियोजनाको कार्यान्वयन क्षमता सुस्त छ । सुधार पनि सुस्त गतिमा भईरहेकोले ठूला ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न समस्या आईरहेको छ । समयमै र अनुमानित लागतमै कार्यान्वयन समस्या देखिरहेको छ । सबै परियोजनाहरु कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञता र अनुभवमा ठूला ठूला आयोजना बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले परियोजनाहरुलाई दु््रतगतिमा अघि बढाउन प्रयास गरिरहेको छ । यसमा आधारित भएर निर्देशन दिईरहेको छ । यो एकैपटक समाधान हुने कुरा होइन । पहिला जलविद्युत निर्माणमा पनि हामी कमजोर थियौ । अहिले निजी र सरकारी दुवैले प्रभावकारी रुपमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न थालेका छन् । त्यो आँट आउन थालेको छ । सडक निर्माण गर्ने क्षमता पनि विस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । यो भनेको काम गर्दै सुधार गर्दै जाने हो । योजना आयोगले त यसमा अनुगमन क्षमता बढाउनुपर्छ ।
परियोजना निर्माणमा धेरै समस्याहरु छन्, एउटा मात्र समस्या हुने हो भने त जसले पनि समाधान गर्न सक्छ । स्रोत व्यवस्थापनदेखि धेरै वटा छन् । एक अर्कासँग जेलिएर बसेका छन् । एकले अर्काको हात समाएर बसेको अवस्था छ । गर्दै जाँदा कतिपय सुधार हुँदै पनि जान्छ । पूर्वाधार परियोजनाहरु बनाउँदै जाने हो, सिक्दै जाने हो, सुधार गर्दै जाने हो । हामीजस्ता धेरै देशहरुको समस्या यही हो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने, यसमा समर्पित (डेडीकेटेड) गरेको रकम रकमान्तर गर्न नपाउने जस्ता कुराहरु गरिरहेका छौं । यसका लागि आयोगले नयाँ पहलहरु पनि गर्दैछ । त्यो सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले पनि यसको संकेत गरिसकेको छ ।
–कुराकानीमा आधारित
