नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाल र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) बीच व्यावहारिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावास र एआईटीको संयुक्त आयोजनामा बैंककमा आयोजित ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एसियामा विपद् उत्थानशीलताको प्रवर्द्धन : नेपालमा उत्थानशील पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपालमा विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि र हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि एआईटीसँग पाँच क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्। यसअन्तर्गत सुरक्षित पर्वतीय विकाससम्बन्धी संयुक्त अनुसन्धान, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाको पहिचान तथा स्वच्छ ऊर्जा र दिगो कृषिमा प्रविधि हस्तान्तरण रहेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का कारण, जोखिममा रहेका भिरालो जमिन, हिमताल र पूर्वाधारको वैज्ञानिक अध्ययन गरी त्यसका निष्कर्षलाई विकास योजना तथा इन्जिनियरिङ निर्णयमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, भूउपग्रह र जमिनमा आधारित अनुगमनलाई स्थानीय समुदाय, मोबाइल फोन तथा जलविद्युत् आयोजनाका नियन्त्रण कक्षसम्म पुग्ने पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले जलविज्ञ, इन्जिनियर, योजनाकार र स्थानीय अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संयुक्त अनुसन्धान, व्यावसायिक तालिम तथा आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। सरकार, समुदाय, निजी क्षेत्र र वित्तीय साझेदारको सहभागितामा कार्यान्वयनका लागि तयार आयोजनाको सूची बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
पुनर्निर्माणका लागि ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले एउटा विपद्बाट पुनरुत्थान हुन नपाउँदै अर्को विपद्को सामना गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै हालैको विपद्पछिको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार यो रकम भौतिक संरचनाको क्षतिमा मात्रै सीमित छैन। घरबार गुमाएका परिवार, आम्दानी गुमाएका व्यवसाय र भविष्यप्रति अनिश्चित बनेका समुदायको पुनर्स्थापनासमेत यससँग जोडिएको छ।
उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचना दोहोर्याउने प्रक्रियामा सीमित गर्न नहुने बताए। जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन, सुरक्षित पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी-त्रिशूली कोरिडोरलाई सुरक्षित पर्वतीय विकासको नमुना बनाउने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती र प्रसारण लाइनलाई छुट्टाछुट्टै संरचनाका रूपमा नभई परस्पर निर्भर प्रणालीका रूपमा हेरेर योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार पुलको सुरक्षा माथिल्लो जलाधारको अवस्था, जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा आसपासको भौगर्भिक अवस्था र बस्तीको भविष्य सुरक्षित जमिन तथा जीविकोपार्जनका अवसरसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सुरक्षित बस्ती, भरपर्दो यातायात, जोखिम प्रतिरोधी जलविद्युत् संरचना र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु न्यायमा जोड
मन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। सूचना प्रवाह गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै नागरिकलाई के गर्ने, कहाँ जाने र सुरक्षित स्थानमा पुग्न कति समय उपलब्ध छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले नदीको बहाव र मौसमसँगै हिमनदी, हिमताल, अस्थिर भिरालो जमिन तथा पहाडी भूभागको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र प्रसारण लाइनको डिजाइन तथा निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई समेट्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
पुनर्निर्माणले भौतिक संरचनासँगै प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन र आत्मसम्मानसमेत पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रभावित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरी सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जनका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जलवायुजन्य विपद्को असर गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे। विपद्ले मानवीय क्षति पुर्याउनुका साथै विकासका उपलब्धि नष्ट गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा खर्च गर्नुपर्ने स्रोत पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनले बताए।
उनले वन संरक्षण, कार्बन भण्डारण र स्वच्छ ऊर्जाबाट प्राप्त हुने वातावरणीय लाभको उचित मूल्यांकन, हानि तथा क्षतिको सम्बोधनका लागि पर्याप्त सहयोग र संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताए।
पर्वतीय अर्थतन्त्रमा आर्थिक अवसरको खोजी
मन्त्री श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोत र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्दै पर्वतीय समुदायको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताए। स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, वन पैदावार र जिम्मेवार पर्यटनमा नेपालले ठूलो सम्भावना बोकेको उल्लेख गर्दै उनले ती सम्भावनालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न प्रविधि, वित्त, सीप र बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
उनले प्रस्तावित सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन प्रत्येक आयोजनामा नेतृत्व गर्ने निकाय, आवश्यक स्रोत र स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्ने लाभ स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल र एआईटीबीचको सहकार्यले सुरक्षित तथा हरित पर्वतीय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने सोचलाई साकार पार्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
