नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले २३ असोज २०७७ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ लाई दोस्रो पटक संसोधन गरेको छ । मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको १९ महिनामा दोस्रो पटक संसोधन भएको हो ।
पछिल्लो पटक राजपत्रमा १२ बैशाख २०७९ मा संसोधन गरी मापदण्ड प्रकाशित गरेको हो । यसअघि पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको ३ महिना नपुग्दै संसोधन गरिएको थियो । यसरी दुइ पटक मापदण्ड संसोधन गर्नुको कारण भने एउटै छ । बहुबर्षिय आयोजनाको प्रस्ताव गर्ने समयावधि बढाउने ।
दोस्रो संसोधित मापदण्डमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/७९ को लागि बहुवर्षिय आयोजना प्रस्ताव गर्ने म्याद चैत मसान्तसम्म पुर्याएकाे छ । यसअघि पहिलो संसोधनमार्फत मापदण्डमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि बहुवर्षिय आयोजना प्रस्ताव गर्ने म्याद फागुन मसान्तसम्म पुर्याइएको थियो । जबकि पहिलो पटक मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउँदा असोज मसान्तसम्ममा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।अर्थ मन्त्रालय अधिकारीका अनुसार तोकिएको समयभन्दा ढिला प्रस्ताव भएका योजनालाई बहुवर्षियमा समेट्नको लागि मापदण्डमा संसोधन गरिएको हो ।
५० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजना मात्र बहुबर्षिय
सरकारले जारी गरेको आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका कूल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भएका आयोजनालाई बहुवर्षिय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति वा स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद योजनामा भने २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघिको मापदण्डमा भने लागत अनुमानबारे स्पष्ट तोकिएको थिएन । मापदण्डले २ वर्ष भन्दा धेरै समय लाग्ने ठेक्कालाई मात्र बहुवर्षियमा राखेको छ । यसअघि एक वर्षभन्दा धेरै समयलाग्ने आयोजनालाई वहुवर्षिय ठेक्कामा राख्ने कानूनी व्यवस्था थियो ।
बहुवर्षिय आयोजना हुन न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट अनिवार्य
संसोधित नयाँ निर्देशिकाले बहुवर्षिय ठेक्काका लागि प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधी ३ वर्षसम्म भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा २५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, आयोजना निर्माण अवधी ४ वर्षसम्म भएमा लागत अनुमानको २० प्रतिशत र ५ वर्षसम्म र सोभन्दा बढी भएमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघिको व्यवस्थामा भने बहुवर्षिय ठेक्कामा जाने आयोजना छनौट गर्दा लागत अनुमानको न्यूनतम एक तिहाइ बजेट चालु आबमा विनियोजन हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै ठेक्काको अवधी ३ वर्षसम्म हुनुपर्ने थियो । नयाँ व्यवस्थाले भने चालु आबमा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा पनि बहुवर्षिय ठेक्काको रुपमा स्वीकृत हुने ढोका खोलेको छ ।
यसको साथै नयाँ निर्देशिकाले अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सञ्चालन हुने विशेष प्रकारको आयोजना वा राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको हकमा भने उल्लेखित सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
म्याद र लागत बढे पुन सहमति लिनुपर्ने
बहुवर्षिय ठेक्का सहमति दिएका निर्माणाधीन आयोजनाको कुनै कारणले निर्माण लागत र अवधी बढ्ने अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको पुनः सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नको लागि दवाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि तीन वर्षभन्दा बढी आयोजना अवधि भएका आयोजनाहरुको हकमा बाँकी अवधिका लागि पुनः योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयाको सहमिति माग गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, वहुवर्षिय आयोजना ठेक्काको लागि चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र स्वीकृति लिन सक्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन । यसले अन्तिम चौमासिकमा बहुवर्षिय ठेक्काको स्वीकृति लिएर हतारहतार प्रगति देखाउने ठेक्का लगाउने प्रवृति घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।
बहुवर्षिय आयोजना प्रस्ताव गर्ने विधी
बहुवर्षिय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । उपयुक्त देखिएको आयोजनालाई ७ दिनभित्र आयोगले मूल्यांकनपछि स्रोतको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । अर्थले स्रोतको सहमतिबारे ७ दिनभित्र निर्णय गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
अर्थले स्वीकृति दिएपछि ७ दिनभित्र आयोगले मापदण्डमा रही बहुवर्षिय ठेक्काको स्वीकृति दिन सक्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहलगानी तथा समपुरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा लगानी हुने स्रोतको सहमति सम्बन्धित तहबाट प्राप्त हुनुपर्नेछ ।
यी १० क्षेत्रका आयोजनालाई मात्र बहुबर्षिय ठेक्काको स्वीकृति
नयाँ निर्देशिकाले विभिन्न १० क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई मात्र बहुवर्षिय ठेक्का कार्यन्वयनको पूर्वस्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको निर्देशकामा ठूला पर्यटन पूर्वाधारलाई समेटिएको थिएन । ती क्षेत्रमाहरुमाः
१) सडक, हवाई, रेल, जल यातायात, रञ्जुमार्ग, सुरुङमार्ग, सडकपुल तथा अन्य यातायात पूर्वाधार
२) सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत
३) सूचना प्रविधि तथा सञ्चार
४) आवास तथा सहरी विकास
५) औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार
६) खानेपानी र सरसफाई
७) ठूला पर्यटन पूर्वाधार
८) खेलकुद पूर्वाधार
९) विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार
१०) साँस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक पूर्वाधार संरक्षण छन्
नयाँ निर्देशिका ल्याउनुमा आयोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा प्रभावकारीता ल्याउन बहुवर्षिय आयोजनालाई समुचित व्यवस्थापन गर्न ल्याएको उल्लेख छ । आयोजनाहरु तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न विकास कार्यमा तीब्रता हासिल गर्न सरकारले बहुवर्षिय आयोजनाहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि निश्चित आधार, मापदण्ड तथा क्षेत्रहरु निश्चित आधार निर्धारण गर्न आवश्यक भएकोले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार यो मापदण्ड बनाएको हो ।
