Nepal Purbadhar

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022
बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले पश्चिम सेती अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि भारतीय कम्पनीको आवेदन निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन अध्यादेश (यस्ता छन् विद्युत व्यापारका प्रावधानहरु) कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकमा प्राधिकरणले जोड्यो स्मार्ट बत्ती, झिलिमिली बन्यो सडक २ अर्ब बढी लगानीमा भरतपुर महानगरकाे ढल व्यवस्थापन गरिने

कसरी र कस्ता पूर्वाधारमा वैदेशिक सहायता लिने ?


सन् १९७१ मा अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा समावेश भएको नेपाल लामो समयावधिसम्म उही हैसियतमा रह्यो । सन् २०२१ मा बल्ल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि इच्छा राखेर देशीय प्रतिवेदन बुझाएपछि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२६ देखि विकासशील देशको दर्जा पाउनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएकाे छ । अबकाे ३ वर्षमा विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनेछ । विकासशील राष्ट्रको रुपमा आफूलाई उभ्याइरहनको लागि नेपालले अझ बढी लगानी गर्नुपर्नेछ । लगानीको लागि आफैसँग सिमित स्रोत मात्र उपलब्ध छ । ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउनको लागि आन्तरिक क्षमता नहुँदा स्रोत जुटाउने उपाय खोज्नुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहायता एउटा समाधान हुन सक्छ । तर, कस्ता पूर्वाधार आयोजनाको लागि सहायता लिने, कति लिने, कस्ता शर्त मानेर लिने, कुन प्रक्रिया अपनाएर लिने जस्ता विषय महत्वपूर्ण छन् । यसै सन्दर्भमा एशियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विन्दु लोहनी, पूर्व सचिवहरु कृष्ण ज्ञवाली र सुमन शर्मासँग  ‘कसरी र कस्ता पूर्वाधारमा वैदेशिक सहायता लिने ?’ प्रश्नमा आधारित विचार

आर्थिक रुपान्तरण गर्ने खालका परियोजनामा मात्र सहायता लिनुपर्छ

डा. विन्दु लोहनी
पूर्व उपाध्यक्ष, एसियाली विकास बैंक

  सबैभन्दा पहिला त कुन पूर्वाधार परियोजना र कस्तो सहायता आवश्यक छ भनेर सरकारले ठम्याउनुपर्छ । कसैसँग माग्ने वा आफै गर्न सकिन्छ भनेर यसको विश्लेषण हुनुपर्छ । यसको आवश्यकता ठहर्याउँदा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वातावरणीय र क्षेत्रीय आवश्यकताको विश्लेषण गर्नुपर्छ । स्थानीयभन्दा पनि ठूलो परियोजनाका लागि मात्र सहायता लिनुपर्छ । वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिफललाई समेत आधार बनाउनुपर्छ । वैदेशिक सहायता लिँदा यसले देशको अर्थतन्त्र र जीवीकोपार्जनमा पुर्याउने योगदानको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ । सहायता लिँदा सहायता दिने निकाय होइन, सरकार ड्राइभिङ सिटमा हुनुपर्छ । तर, यसलाई राजनीतिकभन्दा आर्थिक पक्षले निर्देशित गरेको हुनुपर्छ ।

पूर्वाधारका चुनौतीहरूको आर्थिक, जनसाङ्ख्यीक, वातावरणीय, सुशासन र वित्तीय आयामलाई सम्बोधन गर्ने गरी पूर्वाधार आयोजना बनाउनुपर्छ ।सानातिना परियोजनालाई एडीबी, विश्व बैंकबाट पनि सहायता लिने गरिएको छ । साना पुल पुलेसा, विद्यालय भवनमा पनि लिने गरिएको छ । यो राम्रो होइन । छिमेकी राष्ट्रहरूले ‘गेम चेञ्जर’ अर्थात ठूला परियोजनाहरूमा मात्र सहायता लिने गर्छन् । उनीहरूले दीर्घकालीनरूपमा प्रभाव पार्ने र त्यसबाट सम्बन्धित देशले लिन सक्ने फाइदालाई विश्लेषण गरेर मात्र सहायता लिने गर्छन् ।

हामीले पनि आर्थिक रुपान्तरण र राष्ट्र निर्माण गर्ने खालका परियोजनामा मात्र सहायता लिनुपर्छ । हाम्रो क्षमताभन्दा माथिका आयोजना निर्माणका लागि मात्र सहायता लिँदा राम्रो हुन्छ । सहायता लिँदा पैसा मात्र होइन, यसको गुणस्तर, प्रविधी, ज्ञान हस्तान्तरण र सुशासनको पाटोलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सुशासनको कुरा गर्दा समावेशी वृद्धि, गरिबी घटाउने विषयलाई हेर्नुपर्छ । परियोजना ढिला हुनु भनेको वित्तीय अपराध गर्नु हो भन्ने मानसिकताको विकास गर्नुपर्छ । हाम्रोमा त्यो देखिएको छैन ।

दुई पक्षीय संवाद गर्नका लागि सरकारसँग एसओपी छैन 

कृष्ण ज्ञवाली
पूर्व सचिव, उद्योग मन्त्रालय 

नेपालमा संवाद (नेगोशियसन) सम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । नीतिगत व्यवस्था छैन । तर, वैदेशिक सहायता नीतिमा आधारित भएर वार्ता गर्ने भन्ने उल्लेख छ । कस्ता सहायता लिने भन्ने छ । सहायता परिचालन नीति पनि छ । नेगोशिएसनमा जाने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गर्छ । को को जाने, के गर्न जाने भनेर निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गर्छ । नमाने भने के गर्ने, सर्त मान्ने कि नमान्ने, कतिसम्म लचिलो हुने भन्नेबारे हाम्रो कमजोरी छ । नीतिगत निर्णयलाई विस्तृत बनाउनुपर्छ । म्याडेट दिँदा स्पष्ट दिनुपर्छ । कानून बनाउन सम्भव नभए पनि कसरी नेगोशियसन गर्ने भनेर स्पष्ट र विस्तृत कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।

हामीसँग नेगोशियसन गर्नका लागि सरकारसँग एसओपी (स्टान्डर्ड सञ्चालन कार्यविधि) छैन । कार्यविधि आवश्यक छ । बहुपक्षीय, द्धिपक्षीय वार्तामा जाँदा कार्यविधिको साँझा ढाँचा बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा नेगोशिएसन हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा हुन्छ, त्यसको दक्षता र क्षमता बढाउनुपर्छ । उनीहरूलाई यसबारे विस्तृत र सबै पक्षको जानकारी दिने गरी क्षमता र दक्षता बढाउनुपर्छ । क्षेत्रगत महाशाखा र अर्थ मन्त्रालयका महाशाखाबीच समन्वय हुनुपर्छ ।

परराष्ट्रलाई सँगै लिएर जानुपर्छ । प्रधानमन्त्री र कानून मन्त्रालयलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ । तर, उनीहरु बीचमा राम्रो समन्वय र सामञ्जस्य छैन । यसमा दक्ष कर्मचारीलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । आयोजना सम्बन्धित कागजात (प्रोजेक्ट डकुमेन्ट) नेपाली परामर्शदाताले तयार गरे धेरै राम्रो हुन्छ । तर, सबै हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । विदेशी हुँदा पनि उनीहरूलाई हाम्रो प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्छ ।

वार्तामा कुटनीतिलाई जोड दिनुपर्छ
सुमन शर्मा
पूर्व अर्थसचिव

दुई पक्षीय होस वा बहुपक्षीय संवाद, कुटनीतिलाई जोड दिनुपर्छ । नेगोशिएसनमा सम्बन्धित मन्त्रालय नै बढी सकृय हुन्छ । मुख्य त कानुन, अर्थ मन्त्राल र सम्बन्धित मन्त्रालय सबैभन्दा अघि बढ्नुपर्छ । कतिपय वार्ता सम्बन्धित मन्त्रालयकै नेतृत्वमा हुन्छ । देशदेशबीच वार्ता भयो भने अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व गर्छ । संवाद गर्नको लागि समर्पित (डेडिकेटेड) टीम हुँदैन, छैन पनि । कहिलेकाँकी सरुवा भएर अप्ठेरो पनि हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले नेगोशिएसन गर्नुपर्छ । दुईभन्दा बढी निकायको सहायता भएमा यसको समन्वय गरेर काम हुन्छ ।

वैदेशिक सहायताको निर्धारण दुवै तर्फबाट हुन्छ । सरकारले परियोजना अध्ययन गर्नेदेखि अन्य कामका लागि उनीहरुसँग सहयोग माग्छ । कहिले दातृ र बहुपक्षीय निकायले पनि आफ्नो रणनीति अनुसार सहायता गर्छन् । एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकले देशीय साझेदारी रणनीति बनाएको हुन्छ, त्यसको आधारमा पनि सहयोग गर्ने गरेको छ । ‘लाइन अफ क्रेडिट’ को प्रतिवद्धता अनुसार नआएकोबारे भन्नुपर्दा यो त झन तयारीविनै लिने गरिन्छ । यसकारण सहायता ल्याउन सक्दैनौ । सहायता लिन सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ ।

कति ऋणसँग कति अनुदान लिने भन्ने छैन तर सम्बन्धित निकायले प्राविधिक सहायताको विषय उल्लेख गरेको हुन्छ । जापानीहरुले भने आफ्ना परामर्शदाता, ठेकेदार कम्पनीहरु आफ्नो राख्न खोजेको देखिन्छ । उनीहरुको केही न केही स्वार्थ हुन्छ । राम्रो नेगोशिएसन गर्न सकियो भने उनीहरुका स्वार्थ र सर्तलाई घटाउन सकिन्छ । विश्व बैंक, एडीबीको त स्टाण्डर्ड निर्देशिका छ । चिनीयाको एक्जिम बैकको ऋण लिँदा त ठेकेदार कम्पनी नै तोक्ने गर्छन । भारतीय एक्जिम बैकको ऋण लिँदा ७५ प्रतिशत सामान भारतीय हुनुपर्छ भनेर सर्त राख्छन । यसलाई संवादमार्फत घटाउन सकिन्छ ।


Read Previous

बहुवर्षिय आयोजनाकाे म्याद थप्न दोस्रो पटक ठेक्का मापदण्ड संसोधन, अब चैत मसान्तसम्म प्रस्ताव गर्न पाइने

Read Next

ह्यात प्लेस होटलमा क्यासिनो सञ्चालनको लागि भाडा सम्झौता

Leave a Reply

Your email address will not be published.