नेपाल पूर्वाधार 
सन् १९७१ मा अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा समावेश भएको नेपाल लामो समयावधिसम्म उही हैसियतमा रह्यो । सन् २०२१ मा बल्ल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि इच्छा राखेर देशीय प्रतिवेदन बुझाएपछि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२६ देखि विकासशील देशको दर्जा पाउनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएकाे छ । अबकाे ३ वर्षमा विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनेछ । विकासशील राष्ट्रको रुपमा आफूलाई उभ्याइरहनको लागि नेपालले अझ बढी लगानी गर्नुपर्नेछ । लगानीको लागि आफैसँग सिमित स्रोत मात्र उपलब्ध छ । ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउनको लागि आन्तरिक क्षमता नहुँदा स्रोत जुटाउने उपाय खोज्नुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहायता एउटा समाधान हुन सक्छ । तर, कस्ता पूर्वाधार आयोजनाको लागि सहायता लिने, कति लिने, कस्ता शर्त मानेर लिने, कुन प्रक्रिया अपनाएर लिने जस्ता विषय महत्वपूर्ण छन् । यसै सन्दर्भमा एशियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विन्दु लोहनी, पूर्व सचिवहरु कृष्ण ज्ञवाली र सुमन शर्मासँग ‘कसरी र कस्ता पूर्वाधारमा वैदेशिक सहायता लिने ?’ प्रश्नमा आधारित विचार
आर्थिक रुपान्तरण गर्ने खालका परियोजनामा मात्र सहायता लिनुपर्छ
डा. विन्दु लोहनी
पूर्व उपाध्यक्ष, एसियाली विकास बैंक
सबैभन्दा पहिला त कुन पूर्वाधार परियोजना र कस्तो सहायता आवश्यक छ भनेर सरकारले ठम्याउनुपर्छ । कसैसँग माग्ने वा आफै गर्न सकिन्छ भनेर यसको विश्लेषण हुनुपर्छ । यसको आवश्यकता ठहर्याउँदा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वातावरणीय र क्षेत्रीय आवश्यकताको विश्लेषण गर्नुपर्छ । स्थानीयभन्दा पनि ठूलो परियोजनाका लागि मात्र सहायता लिनुपर्छ । वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिफललाई समेत आधार बनाउनुपर्छ । वैदेशिक सहायता लिँदा यसले देशको अर्थतन्त्र र जीवीकोपार्जनमा पुर्याउने योगदानको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ । सहायता लिँदा सहायता दिने निकाय होइन, सरकार ड्राइभिङ सिटमा हुनुपर्छ । तर, यसलाई राजनीतिकभन्दा आर्थिक पक्षले निर्देशित गरेको हुनुपर्छ ।
पूर्वाधारका चुनौतीहरूको आर्थिक, जनसाङ्ख्यीक, वातावरणीय, सुशासन र वित्तीय आयामलाई सम्बोधन गर्ने गरी पूर्वाधार आयोजना बनाउनुपर्छ ।सानातिना परियोजनालाई एडीबी, विश्व बैंकबाट पनि सहायता लिने गरिएको छ । साना पुल पुलेसा, विद्यालय भवनमा पनि लिने गरिएको छ । यो राम्रो होइन । छिमेकी राष्ट्रहरूले ‘गेम चेञ्जर’ अर्थात ठूला परियोजनाहरूमा मात्र सहायता लिने गर्छन् । उनीहरूले दीर्घकालीनरूपमा प्रभाव पार्ने र त्यसबाट सम्बन्धित देशले लिन सक्ने फाइदालाई विश्लेषण गरेर मात्र सहायता लिने गर्छन् ।
हामीले पनि आर्थिक रुपान्तरण र राष्ट्र निर्माण गर्ने खालका परियोजनामा मात्र सहायता लिनुपर्छ । हाम्रो क्षमताभन्दा माथिका आयोजना निर्माणका लागि मात्र सहायता लिँदा राम्रो हुन्छ । सहायता लिँदा पैसा मात्र होइन, यसको गुणस्तर, प्रविधी, ज्ञान हस्तान्तरण र सुशासनको पाटोलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सुशासनको कुरा गर्दा समावेशी वृद्धि, गरिबी घटाउने विषयलाई हेर्नुपर्छ । परियोजना ढिला हुनु भनेको वित्तीय अपराध गर्नु हो भन्ने मानसिकताको विकास गर्नुपर्छ । हाम्रोमा त्यो देखिएको छैन ।
दुई पक्षीय संवाद गर्नका लागि सरकारसँग एसओपी छैन
कृष्ण ज्ञवाली
पूर्व सचिव, उद्योग मन्त्रालय
नेपालमा संवाद (नेगोशियसन) सम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । नीतिगत व्यवस्था छैन । तर, वैदेशिक सहायता नीतिमा आधारित भएर वार्ता गर्ने भन्ने उल्लेख छ । कस्ता सहायता लिने भन्ने छ । सहायता परिचालन नीति पनि छ । नेगोशिएसनमा जाने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गर्छ । को को जाने, के गर्न जाने भनेर निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गर्छ । नमाने भने के गर्ने, सर्त मान्ने कि नमान्ने, कतिसम्म लचिलो हुने भन्नेबारे हाम्रो कमजोरी छ । नीतिगत निर्णयलाई विस्तृत बनाउनुपर्छ । म्याडेट दिँदा स्पष्ट दिनुपर्छ । कानून बनाउन सम्भव नभए पनि कसरी नेगोशियसन गर्ने भनेर स्पष्ट र विस्तृत कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।
हामीसँग नेगोशियसन गर्नका लागि सरकारसँग एसओपी (स्टान्डर्ड सञ्चालन कार्यविधि) छैन । कार्यविधि आवश्यक छ । बहुपक्षीय, द्धिपक्षीय वार्तामा जाँदा कार्यविधिको साँझा ढाँचा बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा नेगोशिएसन हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा हुन्छ, त्यसको दक्षता र क्षमता बढाउनुपर्छ । उनीहरूलाई यसबारे विस्तृत र सबै पक्षको जानकारी दिने गरी क्षमता र दक्षता बढाउनुपर्छ । क्षेत्रगत महाशाखा र अर्थ मन्त्रालयका महाशाखाबीच समन्वय हुनुपर्छ ।
परराष्ट्रलाई सँगै लिएर जानुपर्छ । प्रधानमन्त्री र कानून मन्त्रालयलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ । तर, उनीहरु बीचमा राम्रो समन्वय र सामञ्जस्य छैन । यसमा दक्ष कर्मचारीलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । आयोजना सम्बन्धित कागजात (प्रोजेक्ट डकुमेन्ट) नेपाली परामर्शदाताले तयार गरे धेरै राम्रो हुन्छ । तर, सबै हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । विदेशी हुँदा पनि उनीहरूलाई हाम्रो प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्छ ।
वार्तामा कुटनीतिलाई जोड दिनुपर्छ
सुमन शर्मा
पूर्व अर्थसचिव
दुई पक्षीय होस वा बहुपक्षीय संवाद, कुटनीतिलाई जोड दिनुपर्छ । नेगोशिएसनमा सम्बन्धित मन्त्रालय नै बढी सकृय हुन्छ । मुख्य त कानुन, अर्थ मन्त्राल र सम्बन्धित मन्त्रालय सबैभन्दा अघि बढ्नुपर्छ । कतिपय वार्ता सम्बन्धित मन्त्रालयकै नेतृत्वमा हुन्छ । देशदेशबीच वार्ता भयो भने अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व गर्छ । संवाद गर्नको लागि समर्पित (डेडिकेटेड) टीम हुँदैन, छैन पनि । कहिलेकाँकी सरुवा भएर अप्ठेरो पनि हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले नेगोशिएसन गर्नुपर्छ । दुईभन्दा बढी निकायको सहायता भएमा यसको समन्वय गरेर काम हुन्छ ।
वैदेशिक सहायताको निर्धारण दुवै तर्फबाट हुन्छ । सरकारले परियोजना अध्ययन गर्नेदेखि अन्य कामका लागि उनीहरुसँग सहयोग माग्छ । कहिले दातृ र बहुपक्षीय निकायले पनि आफ्नो रणनीति अनुसार सहायता गर्छन् । एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकले देशीय साझेदारी रणनीति बनाएको हुन्छ, त्यसको आधारमा पनि सहयोग गर्ने गरेको छ । ‘लाइन अफ क्रेडिट’ को प्रतिवद्धता अनुसार नआएकोबारे भन्नुपर्दा यो त झन तयारीविनै लिने गरिन्छ । यसकारण सहायता ल्याउन सक्दैनौ । सहायता लिन सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ ।
कति ऋणसँग कति अनुदान लिने भन्ने छैन तर सम्बन्धित निकायले प्राविधिक सहायताको विषय उल्लेख गरेको हुन्छ । जापानीहरुले भने आफ्ना परामर्शदाता, ठेकेदार कम्पनीहरु आफ्नो राख्न खोजेको देखिन्छ । उनीहरुको केही न केही स्वार्थ हुन्छ । राम्रो नेगोशिएसन गर्न सकियो भने उनीहरुका स्वार्थ र सर्तलाई घटाउन सकिन्छ । विश्व बैंक, एडीबीको त स्टाण्डर्ड निर्देशिका छ । चिनीयाको एक्जिम बैकको ऋण लिँदा त ठेकेदार कम्पनी नै तोक्ने गर्छन । भारतीय एक्जिम बैकको ऋण लिँदा ७५ प्रतिशत सामान भारतीय हुनुपर्छ भनेर सर्त राख्छन । यसलाई संवादमार्फत घटाउन सकिन्छ ।
