नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको पहलमा काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकुस्थित बन्द रहेको ‘वेस्ट टु इनर्जी’ (फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन) परियोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। परियोजनालाई नमूना कार्यक्रमका रूपमा पुनर्स्थापना गरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) बीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले शहरी क्षेत्रको बढ्दो फोहोर व्यवस्थापनलाई ऊर्जा उत्पादनसँग जोड्दै वातावरण संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सोही पहलअनुसार टेकुस्थित परियोजनालाई पुनर्जीवित गर्ने सहमति भएको हो।
हालै मन्त्री श्रेष्ठ र काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलबीच भएको छलफलमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने, काठमाडौंका सडक बत्तीको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा मर्मत, सौर्य सडक बत्ती विस्तार र सम्पदा क्षेत्रमैत्री विद्युतीकरणका विषयमा समेत सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो।
उक्त सहकार्यलाई अघि बढाउन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रकी बोर्ड सदस्य अंकिता शाहले समन्वय गरेकी छन्। केन्द्रले आगामी दिनमा सौर्य सडक बत्ती विस्तार, सम्पदा संरक्षणसँग अनुकूल विद्युतीकरण तथा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी परियोजनामा महानगरसँग थप सहकार्य गर्ने जनाएको छ।
समझदारीपत्रले परियोजनाको पुनर्निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। समझदारीअनुसार आगामी दुई महिनाभित्र परियोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
युरोपियन युनियनको करिब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त परियोजना केही समय सञ्चालनमा रहेपछि बन्द भएको थियो। अब यसको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत विश्व बैंकको सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेको ‘मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम’मार्फत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।
केन्द्रका अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म सात वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने २० भन्दा बढी ठूला व्यावसायिक बायोग्यास परियोजनाले सहयोग प्राप्त गरेका छन्।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले देशभरका नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। साथै, हरित जलवायु कोषमा पेस गर्ने उद्देश्यले करिब ४८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको छ।
यसका अतिरिक्त पेरिस सम्झौताको दफा ६.२ अन्तर्गत कार्बन बजारसँग सम्बन्धित फोहोरबाट ऊर्जा परियोजनाको विकास प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। केन्द्रले संस्थागत, सामुदायिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका साना, मझौला र ठूला बायोग्यास परियोजनालाई प्रवर्द्धन गर्न आशयपत्र आह्वानसमेत गरिसकेको छ।
शहरी क्षेत्रमा कुहिने फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको अवस्थामा यस्ता परियोजनाले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बायोग्यास र जैविक मल उत्पादनमार्फत चक्रीय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
