नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’ लाई कानुनी मुद्राको दायरामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टोकरेन्सी तथा अन्य भर्चुअल करेन्सी लाई भने कानुनी मुद्रा वा ग्राह्य करेन्सीका रूपमा मान्यता नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलका क्रममा डिजिटल करेन्सीको कानुनी हैसियत र यसको परिभाषाबारे विस्तृत छलफल भएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलले प्रस्तावित व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (CBDC) लाई मात्र समेट्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी तथा भर्चुअल करेन्सीलाई राष्ट्र बैंक ऐनभित्र समेट्न आवश्यक छैन, किनभने तीसँग सम्बन्धित विषय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनबाट सम्बोधन भइसकेका छन्।
अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई एउटै रूपमा परिभाषित गर्न नहुने धारणा राखे। उनले डिजिटल करेन्सीको आफ्नै स्वरूप र सञ्चालन प्रणाली हुने भएकाले छुट्टै डिजिटल बैंकिङ प्रणाली उल्लेख गर्न आवश्यक नरहेको बताए।
उनले कानुनी स्पष्टताका लागि ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको डिजिटल करेन्सी’ भन्ने व्यवस्था राख्न सकिने सुझाव दिए। उनका अनुसार मुद्रा जारी गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग हुने भएकाले डिजिटल करेन्सी भन्नाले राष्ट्र बैंकद्वारा जारी वा स्वीकृत डिजिटल मुद्रा नै बुझिनुपर्छ।
ऐनमा के परिवर्तन हुँदैछ?
संशोधन प्रस्तावअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २ को उपदफा ४ को खण्ड (झ) मा ‘करेन्सी’ को परिभाषा विस्तार गरिएको छ।
हालको ऐनमा बैंक नोट र सिक्कालाई मात्र करेन्सीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। तर संशोधनपछि नगद नोट र सिक्कासँगै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने डिजिटल करेन्सी पनि कानुनी मुद्राको रूपमा समावेश हुनेछ।
छलफलका क्रममा केही संशोधन प्रस्तावकर्ताले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी, नियन्त्रण र निपटान गरिने डिजिटल मुद्रालाई मात्र कानुनी मुद्रा मान्नुपर्ने र निजी क्षेत्रबाट जारी हुने क्रिप्टोकरेन्सी वा भर्चुअल करेन्सीलाई कुनै पनि अवस्थामा कानुनी ग्राह्य मुद्रा नमानिने व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रस्तावित संशोधन पारित भए नेपालमा डिजिटल मुद्राको कानुनी आधार तयार हुने भए पनि बिटक्वाइनलगायत निजी क्रिप्टोकरेन्सी भने यथावत् कानुनी मान्यताबाहिर रहनेछ।
