नेपाल पूर्वाधार 
एआई तस्बीर।
काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विद्युतीय (इभी) मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ नीतिले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा पुराना र बढी प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीति पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मंगलबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले ‘ई-मोबिलिटी ट्रान्जिसन’लाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक यातायातदेखि सरकारी सवारीसम्म विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नीतिअनुसार अब सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। देशभर चार्जिङ स्टेसन विस्तार, ब्याट्री स्वापिङ सेवा विकास तथा लामो दूरीका राजमार्गमा ग्रीन करिडोर निर्माणका लागि एकीकृत कार्यढाँचा लागू गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सवारीसाधन तथा नगर यातायात प्रणालीलाई पनि क्रमशः विद्युतीय सवारीतर्फ रूपान्तरण गरिनेछ। यसले सरकारी सवारी व्यवस्थापनलाई वातावरणमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ लगायतका वित्तीय सहयोग तथा जोखिम न्यूनीकरणका संयन्त्र लागू गरिने नीति छ। यसबाट विद्युतीय बस तथा अन्य सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रारम्भिक लगानीको भार कम हुने विश्वास सरकारले लिएको छ।
विद्युत् आपूर्ति, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली र चार्जिङ पूर्वाधारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै चार्जिङ स्टेसन विस्तारसँगै आवश्यक विद्युत् पूर्वाधार पनि समानान्तर रूपमा विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
बढ्दो विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै ब्याट्रीको सुरक्षा, पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका समेत लागू गरिने सरकारको योजना छ।
पुराना सवारी चरणबद्ध हटाइने
नयाँ नीतिले धेरै वर्ष पुराना तथा बढी प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उमेर, प्रदूषण उत्सर्जन र सुरक्षा मापदण्डका आधारमा सवारी हटाउन नेसनल भेहिकल स्क्रापेज एन्ड फ्लिट रिन्युअल सिस्टम विकास गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यसलाई विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।
दीर्घकालीन यातायात सुधारको मार्गचित्र
राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ ले सडक, सार्वजनिक यातायात, मालवाहक सेवा, निजी सवारी व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित यातायात प्रणाली विकासका लागि दीर्घकालीन मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बढ्दो शहरीकरण, सवारीसाधनको संख्या वृद्धि तथा यात्रु र मालवस्तु ढुवानीको बदलिँदो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै देशको यातायात प्रणालीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र दिगो बनाउने लक्ष्य नीतिले लिएको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अब यही नीतिका आधारमा आवश्यक कानुन, नियमावली, कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
