नेपाल पूर्वाधार 
Integrated custom Office construction at Rasuwagadhi, Rasuwa. Photo: Prakash Chandra Timilsena/ Nepal Photo Library
रसुवा। नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार रसुवागढी नाकामा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार भवन निर्धारित समयभन्दा सात वर्ष बढी ढिलाइ हुँदा पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७३ सालमा सुरू भएको आयोजना १० वर्ष पुग्दा पनि अधुरै रहेको हो।
भन्सार कार्यालयका लागि एउटा तथा सुरक्षा निकायका लागि दुई गरी तीन वटा भवन निर्माण भइरहेको छ। २०७३ सालमा श्यामसुन्दर–रबिना जेभीले ५४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएर तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धादिङका प्रमुख शशिन्द्र घिमिरेका अनुसार हालसम्म आयोजनाको करिब ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न थप ६ देखि ८ महिनाको समय मागेको उनले बताए।
घिमिरेका अनुसार निर्माण कम्पनीको सुस्त कार्यशैली, कामदार टिकाउन नसकिएको अवस्था तथा बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण आयोजना पटक–पटक प्रभावित भएको हो। अब अन्तिम पटक मात्र म्याद थप्ने र त्यसपछि पनि काम सम्पन्न नभए ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट समेत काम समयमै सम्पन्न नभए ठेक्का तोड्न निर्देशन प्राप्त भएको बताए।
‘पहिला जे भए पनि २०८० पछि कामले गति लिनुपर्ने हो। यो जोखिमपूर्ण क्षेत्र भएकाले कामदार टिकाउन पनि कठिन भएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘हामीले निर्माण कम्पनीलाई काम छिटो सक्न दबाब दिएका छौँ। नसके ठेक्का तोड्नेछौँ।’
निर्माण सम्पन्न भएपछि एकीकृत भन्सार भवनमा भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा निकाय, क्वारेन्टाइन, जाँच चौकी, बैंक तथा अन्य आवश्यक सरकारी सेवाहरू एउटै परिसरबाट सञ्चालन हुनेछन्। यसले नेपाल–चीन व्यापार र सीमापार आवतजावतलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोजनाको सुरुआती चरणमै कानुनी विवादका कारण पनि निर्माण प्रभावित भएको थियो। ठेक्का प्रक्रिया विवादित भएपछि अर्को निर्माण कम्पनीले आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटका कारण करिब डेढ वर्षसम्म निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेन। २०७५ साल जेठमा सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि मात्रै निर्माण कार्यले गति लिन पाएको थियो।
यसैबीच, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। गत शनिबार रसुवागढी नाका निरीक्षणका क्रममा उनले निर्माण व्यवसायीलाई कामदारको संख्या बढाएर तीव्र गतिमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए।
