नेपाल पूर्वाधार 
गण्डकी। व्यावसायिक योजना र नियमित सञ्चालनको सुनिश्चितताबिना निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएका गण्डकी प्रदेशका चार विमानस्थल राज्यको करोडौँ लगानीपछि पनि प्रयोगविहीन बनेका छन्। सञ्चालनमा ल्याउने योजना पटकपटक अघि सारिए पनि बागलुङको बलेवा र ढोरपाटन, गोरखाको पालुङटार तथा मनाङको हुम्डे विमानस्थल लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पछिल्लो विवरणअनुसार यी विमानस्थलमा धावनमार्ग कालोपत्र, घेराबार तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर, नियमित उडानको सुनिश्चितता नहुँदा कतिपय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुअघि नै जीर्ण बन्दै गएका छन्।
सरकारले बलेवा, हुम्डेलगायत बन्द विमानस्थललाई प्याराग्लाइडिङ, स्काइडाइभिङ तथा अन्य साहसिक खेलका लागि प्रयोग गर्ने योजना अघि सारे पनि त्यसले ठोस रूप लिन सकेको छैन।
बलेवा विमानस्थलमा करोडौँ लगानी, उडान छैन
बागलुङ नगरपालिका–१४ स्थित बलेवा विमानस्थलको ७०० मिटर लामो र ३० मिटर चौडा धावनमार्ग प्राधिकरणले पाँच वर्षअघि करिब आठ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्चेर कालोपत्र गरेको थियो। विमानस्थलको धावनमार्ग तथा अन्य पूर्वाधारमा गरी हालसम्म करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणको विवरण छ।
विसं २०२२ मा निर्माण भएको बलेवा विमानस्थल पोखरा–बागलुङ सडक सञ्चालनमा आएपछि विसं २०४८ मा बन्द भएको थियो। २६ वर्षपछि विसं २०७४ चैत ९ गते पुनः सञ्चालनमा ल्याइए पनि नियमितता पाउन सकेन।
केही समय नेपाल एयरलाइन्स र तारा एयरका ट्विनअटर विमानले सातामा दुई दिन उडान गरेका थिए। यात्रु संख्या न्यून भएपछि १९ सिट क्षमताका जहाजमा १२ जनाभन्दा कम यात्रु भए नगरपालिकाले घाटा बेहोर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। तर, यात्रु संख्या घट्दै गएपछि नगरपालिकामाथि आर्थिक भार थपिँदा उडान बन्द भयो।
बलेवा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन नियमित उडान, भाडादर समायोजन र सडक पहुँचलाई मुख्य आधार मानिएको छ। मालढुङ्गादेखि विमानस्थल जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको करिब १० किलोमिटर सडक अहिले कालोपत्र भइरहेको छ। सडक निर्माण पूरा भएपछि विमानस्थलसम्म राष्ट्रिय राजमार्गको सहज पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हुम्डेमा कालोपत्र भएको डेढ दशक पुग्न लाग्यो
मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा रहेको हुम्डे विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र भएको पनि डेढ दशक पुग्न लागेको छ। प्राधिकरणले विसं २०६९ मा करिब नौ करोड रुपैयाँ खर्चेर धावनमार्ग कालोपत्र गरेको थियो। विमानस्थलमा पूर्वाधारतर्फ हालसम्म करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
धावनमार्ग कालोपत्र भएपछि विसं २०७६ भदौमा समिट एयरले परीक्षण उडान गरेको थियो। परीक्षण उडान सफल भए पनि त्यसपछि नियमित उडान शुरू हुन सकेन।
मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेका अनुसार विमानस्थल सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न बजेटसमेत विनियोजन गर्दै आएको थियो। तर, वायुसेवा कम्पनीले नियमित उडानमा रुचि नदेखाएपछि यस वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्न छाडिएको छ।
विसं २०३९ देखि २०६८ सम्म नियमित सञ्चालनमा रहेको हुम्डे विमानस्थल मनाङ सदरमुकाम चामेसम्म सडक पुगेपछि बन्द भएको हो। सडक विस्तारसँगै विमान सेवा घट्दै गए पनि विमानस्थलको पूर्वाधारमा गरिएको लगानी भने उपयोगविहीन बनेको छ।
पालुङटारमा वैकल्पिक प्रयोगको बहस
गोरखाको पालुङटार विमानस्थल पनि लामो समयदेखि बन्द छ। विसं २०१८ मा सञ्चालनमा आएको यो विमानस्थल विसं २०३५ देखि बन्द रहेको हो।
पृथ्वी राजमार्ग निर्माण भएपछि विमानस्थलको उपयोग घट्दै गएको थियो। अहिले काठमाडौँ–पोखरा सडकखण्ड स्तरोन्नति भइरहेको र मुग्लिन–पोखरा सडक चार लेनमा विस्तार भइरहेको अवस्थामा हवाई सेवाभन्दा सडक यातायात नै प्रभावकारी हुने देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख विवश चिन्तनले विमानस्थललाई हवाई तालिम केन्द्र वा अन्य वैकल्पिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार पालुङटार विमानस्थलको पूर्वाधारमा करिब सात करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
ढोरपाटन विमानस्थल गौचरणमा परिणत
बागलुङको ढोरपाटन उपत्यकामा रहेको विमानस्थल पनि दशकौँदेखि बन्द छ। देशकै एकमात्र सिकार आरक्ष रहेको ढोरपाटनमा पर्यटकीय सम्भावना भए पनि विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
विमानस्थलको धावनमार्ग अहिले गौचरणमा परिणत भएको छ। विमानस्थल क्षेत्रलाई घेराबार गरेर सुरक्षित राखिएको भए पनि नियमित रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन। ढोरपाटन विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणको विवरण छ।
गण्डकी प्रदेशका यी विमानस्थलमा सडक पहुँच विस्तारपछि हवाई सेवाको आवश्यकता घटेको देखिए पनि राज्यको लगानीलाई त्यसै खेर जान दिन नहुने आवाज उठ्दै आएको छ। नियमित व्यावसायिक उडान सम्भव नभएका विमानस्थललाई हवाई तालिम, साहसिक पर्यटन, आपत्कालीन उद्धार वा अन्य वैकल्पिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने स्पष्ट योजना नबन्दा करोडौँको पूर्वाधार संरक्षण र रेखदेखको पर्खाइमा छन्।
