नेपाल पूर्वाधार 
ऊर्जा पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण लाइन निर्माण हुने
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अब विद्युत् उत्पादनभन्दा प्रसारण, वितरण, आन्तरिक खपत र ऊर्जा व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधारको विकास र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब भरपर्दो प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गरिनेछ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै यसको उत्पादनशील उपयोग बढाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै उद्योग, कृषि, यातायात र सेवा क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग विस्तार गर्न ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए।
हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनले बताए।
नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यबारे बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को बैठकले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने आधार तयार गरेको बताए। सीमापार प्रसारण लाइन विस्तार र ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिले नेपालको ऊर्जा बजार विस्तारमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उनको विश्वास छ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरण गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने तथा निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउन नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताए।
