नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बोर्डको ४५औँ बैठकले नेपालमा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरेको छ।
बोर्डले ‘कर्णाली प्रदेशमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ शीर्षकको वित्तीय प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरेको हो। यो परियोजना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)ले जिसिएफको प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त निकायका रूपमा सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रियामार्फत तयार गरेको हो।
कुल ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर लागतको चारवर्षे परियोजनामा जिसिएफबाट ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुनेछ। परियोजनाले कर्णाली प्रदेशमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सहनशीलता बढाउने, जलवायु-सहनशील जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्ने तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, कठिन भौगोलिक अवस्था, उच्च गरिबी दर तथा पहिरो, बाढी र लामो खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिमका कारण कर्णाली प्रदेशलाई जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ।
परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१-२०५०), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) तथा अन्य राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकताको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। यसले जलवायु नीतिलाई स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा लैजान पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजनाअन्तर्गत पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु-सहनशील जीविकोपार्जन, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा काम गरिनेछ। यसबाट एक लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने तथा कर्णाली प्रदेशभर चार लाखभन्दा बढी मानिसको जलवायु उत्थानशीलता अप्रत्यक्ष रूपमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजनामा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष जोड दिइएको छ।
परियोजना राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायबीचको साझेदारीमा कार्यान्वयन हुनेछ। जिसिएफको मान्यताप्राप्त निकायका रूपमा रहेको एनटिएनसीले सहकार्यान्वयन निकायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले जिसिएफ स्रोतको प्रवाह तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ भने कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री तथा एनटिएनसीका अध्यक्ष गीता चौधरीले बोर्डको निर्णयलाई नेपालको जलवायु सहनशीलता अभियानका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइन्। उनले यस स्वीकृतिले राष्ट्रिय जलवायु नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायसम्म पुर्याउने नेपालको प्रतिबद्धता झल्किएको उल्लेख गरिन्।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा जिसिएफका राष्ट्रिय नामित प्राधिकरण (एनडीए) फोकल प्वाइन्ट धनीराम शर्माले यस स्वीकृतिले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन तथा व्यवस्थापनमा नेपालको संस्थागत क्षमता थप सुदृढ भएको पुष्टि गरेको बताए।
एनटिएनसीका सदस्य-सचिव डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले सरकारी निकाय र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्दै प्रकृतिमा आधारित दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि परियोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए।
परियोजना जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा र दैलेख जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ। प्रदेश सरकार, ३१ स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महिला समूह, आदिवासी जनजाति, प्राविधिक विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँगको परामर्श र प्रमाणमा आधारित प्रक्रियामार्फत परियोजना प्रस्ताव तयार गरिएको एनटिएनसीले जनाएको छ।
