नेपाल पूर्वाधार 
बागमती। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बजेट प्रस्तुत गर्दै सुशासन, प्रविधि र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
‘समृद्ध बागमतीको अभियानः सुशासन, प्रविधि र उत्पादन’ भन्ने मूल नारासहित ल्याइएको बजेटले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जनामा विशेष जोड दिएको छ। कुल बजेटमध्ये २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ र ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख तीन हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट सात अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ तथा सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको सञ्चित कोष बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ जुटाइने लक्ष्य राखिएको छ।
बजेट वक्तव्यमा बागमती प्रदेशको आर्थिक अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा बलियो रहेको उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिँदा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.४० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५३५ अमेरिकी डलर रहने अनुमान हुँदा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार ६४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साक्षरता दर, गरिबी न्यूनीकरण र मानव विकासका सूचकमा पनि बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको सरकारको दाबी छ। प्रदेशको साक्षरता दर ८२.१ प्रतिशत रहेको छ भने निरपेक्ष गरिबी १२.५९ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी सात प्रतिशतमा सीमित रहेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छ अर्ब ९१ करोड ५७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार ब्याज अनुदान तथा प्रशासनिक खर्च कटौतीजस्ता कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ।
मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनअन्तर्गत आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ तथा कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि छ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ९० करोड ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासलाई गति दिने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
