नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । शिवम सिमेन्टले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत पहिलो किस्ता तिरेको छ ।
कम्पनीले पहिलो किस्ताबापत २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ तिरेसंगै विद्युत प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको छ । शिवम सिमेन्टले ६६ करोड ८८ लाख रुपैंयाँ बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । हिमाल आइरनले आइतबार पहिलो किस्ता तिरेको छ ।
धमाधम उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्न थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानतर्फ गएको छ । उद्योगीहरु बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न तयार भएपछि विवाद समाधानतर्फ गएको हो । विवादित रकमको रुपमा उद्योगीहरुले पहिलो किस्ता तिर्न लागेका हुन् । जसलाई धरौटी मानिनेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा मध्यमार्गी बाटो निकालिएको हो । जसमा पहिलो किस्ता तिर्ने भएपछि प्राधिकरण लाइन जोड्न तयार भएको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा भएको छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएका थिए । जसमा सबै सहमत भएका हुन् । महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्किको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिंग, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो ।
छलफलमा भएको प्रस्ताव अनुसार उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरि दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानि धरौटिका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेछ । उक्त धरौटि रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने संगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।
सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटि बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आप्mनो असहमति समेत राखि पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्नेछन ।
समस्या समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्कि, अर्थमन्त्री खनाल लगायत उच्च अधिकारीहरुसंग भेट गरि समाधानको पहल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरुलाई महासंघमा आमन्त्रित गरि छलफल गरिएको थियो ।
उद्योगीहरुले महासंघ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनि विवादित रकमको धरौटिका रुपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरि कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने वताएका थिए । अहिले करिब दुइ दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रकलाइन प्रयोग गरेवापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले २५ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । अझै ८ उद्योगमा लाइन काटिएको छ । बाँकी उद्योगले बक्यौता तिर्न थालेसंगै लाइन जोडिएको छ ।
