Nepal Purbadhar

शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१
Friday, May 17, 2024

शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१
Friday, May 17, 2024
नुप्चे-लिखु जलविद्युत् आयोजनाकाे लिखुतर्फकाे मुख्य सुरुङ पूरा घुम्ती-रानीटारी सडक खण्डको ९ किलाेमिटर स्तरोन्नति गरिँदै   ग्रीन हाइड्रोजन तथा रसायनिक मल उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न केयु र युएसएड एग्रिकल्चरल इन्पुटबीच समझदारी म्याग्दीको दरबाङ सडकमा कालोपत्र १० महिनामा १ लाख ७७ हजार पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरे  जगदुल्ला अर्धजलाशय आयोजनामा नबिल बैंककाे अगुवाईमा ऋण लगानी जुट्याे,अर्काे वर्ष निर्माण थालिने    ऊर्जा आयोजनका लागि छुट्टै ‘ऊर्जा सुरक्षा नीति’ बनाउन सरकारसँग इपानकाे माग पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो,पेट्रोल प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ सस्तियाे

नेपालमा उत्पादित सवारीको दर्ताका लागि बाटो खुल्यो   


काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन भएका सवारीसाधन दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि, निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै विभागले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

नेपालमा जडान वा नेपालमै उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनःदर्ता र नामसारीलगायत प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारी साधनको भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएकोे हो । नेपालमा उत्पादित विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’को दर्ता र सञ्चालनमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सो सवारी साधन दर्ताका लागि व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।

त्यस्तै, नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनःदर्ता र नामसारीलगायत कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक पेश गर्नुपर्नेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारी साधनको हकमा अन्तःशुल्क निकासी फारामसमेत पेस गर्नुपर्ने विषय निर्देशिकामा थप गरिएको छ ।

विभागले यही बैशाख १३ गते निर्देशिका परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेकामा बिहीबार सोसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको हो । निर्देशिकाको बुँदा नं ११.१ अन्तर्गत नयाँ बुँदा ११.१.९ थप गरी उल्लेखित विषय संशोधन गरिएकोे जनाइएको छ ।

सवारीसाधन दर्तासम्बन्धी समस्या भएको विषयमा उठेको जनचासो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता समाधान गर्न सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।


Read Previous

मुगुको व्यथाः बिजुली नपुग्दा पुस्तौंदेखि दियालोकै भर   

Read Next

मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने १५ सवारी साधन कारबाहीमा 

Leave a Reply

Your email address will not be published.