काठमाडौं । तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नम्बर–६ मा निर्मित ३३/११ केभीको सराङघाट सबस्टेसन सञ्चालनमा आएकाे छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्मित सराङघाट सबस्टेसन गत साेमबारदेखि सञ्चालनमा आएकाे हाे ।
प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन भएको ‘तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण सञ्जाल सुधार आयोजना’मार्फत निर्माण गरिएको प्रसारण लाइन शुक्रबार र सबस्टेस सोमबार चार्ज गरिएको छ । याे सबस्टेसनबाट तनहुँ जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयमा विद्युतीकरण गरिनेछ ।
सराङघाट सबस्टेसनमा ६/८ एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । स्थानीय रूपमा विद्युत आपूर्तिका लागि सबस्टेसनबाट ११ केभीका तीन वटा फिडर लाइन निकालिएको छ । सबस्टेसनमार्फत तनहुँको आँबुखैरेनी, बन्दिपुर र देवघाट गाउँपालिकामा विद्युत आपूर्ति हुनेछ । यसबाट त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति पाउने छन् ।
सबस्टेसन सञ्चालन गर्न तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थिति मार्कीचोक सबस्टेसनदेखि बन्दिपुर गाउँपालिकाको डुम्रेसम्मको ३३ केभी प्रसारण लाइन ट्यापिङ गरिएको छ । प्रसारण लाइनलाई बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर–५ याम्पाफाँटमा ट्यापिङ गरी सराङघाट सबस्टेसनसम्म पुर्याउने १९ किलोमिटर लामो ३३ केभी लाइन निर्माण गरिएकाे छ । जसमा १ हजार १ सय ३० मिटर प्रसारण लाइन भूमिगत गरिएको छ ।
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना प्रभावित तनहुँ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न र विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । आयोजना अन्तर्गत कै तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ स्थिति खैरेनीटार सबस्टेसनबाट घिरिङसम्म १९ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन र ३३/११ केभीको घिरिङ सबस्टेसन यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालित छन् ।
दुई वटा सबस्टेसन निर्माण तथा तनहुँको विद्युतीकरणका लागि इष्ट इन्डिया उद्योग/वाइवा इन्फ्राटेक जेभीसँग २०७५को मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ग्रामिण विद्युतीकरण अन्र्तगतका सम्पूर्ण कार्यहरु चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।