नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारले बजेटमा यो वा त्यो आयोजना निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गर्ने गरेको छ । तर, त्यसपछि आउने बजेटमा कतिपय अवस्थामा त्यो आयोजनालाई निरन्तरता नै दिइएको हुदैन् । दिए पनि कार्यान्वयनमा आएको देखिदैन । यसरी आयोजनाको घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृतिमाथि संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा काठमाडौंको तिनजकुने कोटेश्वर जडिबुटी खण्डमा संभाव्यता अध्ययन गरी फ्लाई ओभर तथा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तै, नयाँ बानेश्वरमा अण्डरपास र त्रिपुरेश्वर माइतीघरसमम सवारी सहज बनाउन प्रभावकारी विकल्प पहिचान गरी निर्माण थाल्ने उल्लेख भए पनि काम थालिएको छैन ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नेपालमा पानी जहाज सञ्चालनको लागि कानूनी, नीतिगत, संस्थागत व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्न कोशीको चतरादेखि तुम्लिङटार, नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाटा हुँदै राम्दी र कर्णालीको खक्रौलादेखि खिमडीसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, अहिले त्यो योजना अलपत्र छ ।
यति मात्र होइन, नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्ग समुद्रसम्म जान सक्ने गरी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर, अहिलेसम्म पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कानूनी परिमार्जन/अद्यावधिक भएको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खोजी गर्दा अन्य कामसमेत नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न र यात्रुलाई सुरक्षित तथा सुविधायुक्त सेवा प्रदान गर्न ठूला क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य नभएको भनी महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेल यातायात र जल याताायातको सूचकसमेत निर्धारण गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
