Nepal Purbadhar

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024
उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तव्य स्थल ‘खुम्बु क्षेत्र’ मा थप पूर्वाधार विस्तार गरिँदै    पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बेरुजु न्यूनीकरणको लागि कानूनी स्पष्टता आवश्यक मुस्ताङको लोमान्थानमा पश्मिना डिडस्टिङ प्लान्ट स्थापना, पश्मिना गुणस्तरमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको तिप्ल्याङ खण्ड स्तरोन्नति हुँदै दरबाङ-म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो अडिटमा सुरुङको काम सुरु एमसिसी परियोजना अन्तर्गतको रातमाटे सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनीलाई मेलम्ची बाढीको ३ वर्ष: पुनर्निर्माण सुस्त, स्थानीयवासी चिन्तित पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घट्यो

बजेटमा पूर्वाधार आयोजना घोषणा गरेर काम नगर्नेलाई महालेखाको प्रश्न


काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारले बजेटमा यो वा त्यो आयोजना निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गर्ने गरेको छ । तर, त्यसपछि आउने बजेटमा कतिपय अवस्थामा त्यो आयोजनालाई निरन्तरता नै दिइएको हुदैन् । दिए पनि कार्यान्वयनमा आएको देखिदैन । यसरी आयोजनाको घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृतिमाथि संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा काठमाडौंको तिनजकुने कोटेश्वर जडिबुटी खण्डमा संभाव्यता अध्ययन गरी फ्लाई ओभर तथा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तै, नयाँ बानेश्वरमा अण्डरपास र त्रिपुरेश्वर माइतीघरसमम सवारी सहज बनाउन प्रभावकारी विकल्प पहिचान गरी निर्माण थाल्ने उल्लेख भए पनि काम थालिएको छैन ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नेपालमा पानी जहाज सञ्चालनको लागि कानूनी, नीतिगत, संस्थागत व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्न कोशीको चतरादेखि तुम्लिङटार, नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाटा हुँदै राम्दी र कर्णालीको खक्रौलादेखि खिमडीसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, अहिले त्यो योजना अलपत्र छ ।

यति मात्र होइन, नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्ग समुद्रसम्म जान सक्ने गरी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर, अहिलेसम्म पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कानूनी परिमार्जन/अद्यावधिक भएको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खोजी गर्दा अन्य कामसमेत नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न र यात्रुलाई सुरक्षित तथा सुविधायुक्त सेवा प्रदान गर्न ठूला क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य नभएको भनी महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेल यातायात र जल याताायातको सूचकसमेत निर्धारण गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।


Read Previous

बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण कार्य चाँडै सम्पन्न गर्नु: महालेखा

Read Next

जलविद्युत आयोजनाकाे २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेन

Leave a Reply

Your email address will not be published.