Nepal Purbadhar

शुक्रबार, माघ २०, २०७९
Friday, February 3, 2023

शुक्रबार, माघ २०, २०७९
Friday, February 3, 2023

एचआइडीसीएल स्थापनाको ११ वर्ष पूरा, १० वर्षमा १६० अर्ब वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य


काठमाडौं । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड ( एचआइडीसीएल) स्थापनाको ११ वर्ष पूरा भएको छ ।

यो अवधिमा कम्पनीले १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा १५ अर्ब ७३ करोड कर्जा लगानीको प्रतिवद्धता गरेको छ । प्रतिवद्धतामध्ये अहिलेसम्म ६ अर्ब ७७ करोड लगानी भइसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले जानकारी दिए ।

कम्पनीले आगामी १० वर्षको अवधीमा पूँजी कोषमा न्यूनतम तीन गुणा लचकता कायम गर्ने गरी शेयर पूँजी बापत ४० अर्ब र अन्य वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट १२० अर्ब सहित कुल १६० अर्ब वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

परिचालन भएको वित्तीय स्रोतको न्यूनतम ९० प्रतिशत रकम जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी गरिनेछ । कम्पनीका शेयरधनीहरूलाई वार्षिक न्यूनतम १० प्रतिशत दीर्घकालीन प्रतिफल प्रदान गर्ने गरी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ ।

कुल लगानीमध्ये न्यूनतम ४५ प्रतिशत शेयर पूँजीमा र अधिकतम ५५ प्रतिशत ऋणमा लगानी गर्ने गरी दीर्घकालीन लगानी संरचना तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । करिब १० हजार मेगावाट जडित क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूमा १५० अर्ब बराबरको लगानीमा कम्पनीको संलग्नता रहनेछ ।

कम्पनीले वितेका ११ वर्षमा १२ वटा जलविद्युतसँग सम्वन्धित कम्पनी तथा आयोजनाहरुमा करिव ९ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ शेयर लगानी प्रवाह गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट अघि बढाईएका अपर अरुण १ हजार ६१ मेगावाट, चैनपुर सेती २१० मेगावाटलगायत विद्युत उत्पादन कम्पनीबाट अघि बढाइएका ठुला आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापन यस कम्पनीको नेतृत्वमा गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुसँग वित्तीय स्रोत परिचालन र जलविद्युत आयोजनाको लगानीमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा छलफल समेत अघि बढाइएको सिइओ गौतमले बताए । ‘सहायक कम्पनीहरु मार्फत अघि बढाइएका आयोजनाहरुको पूर्व तयारीका अधिकांश कार्यहरु सम्पन्न भई सकेका छन्’ उनले भने ।

जलविद्युत आयोजनालाई पूँजी व्यवस्थापन गर्न स्थापना भएको थियो कम्पनी

एचआइडीसीएल कम्पनी ११ वर्ष पहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत २०६८ असाढ २७ मा स्थापना भएको हो । कम्पनीले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो परिमाणको पूँजी व्यवस्थापन गर्न स्थापना गरिएको थियो । दीर्घकालीन प्रकृतिको पूँजी परिचालन गर्ने तथा त्यस्तो वित्तीय स्रोतलाई आर्थिक तथा प्राविधिक रूपले सम्भाव्य जलविद्युत आयोजनामा शेयर वा ऋणका रूपमा लगानी गर्ने कम्पनीको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।

प्रारम्भमा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको नामबाट स्थापना भएको यस कम्पनीको नाम २०७५ मा परिवर्तन गरी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडमा रूपान्तरण गरिएको हो । सरकारले २ साउन २०६८ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कम्पनीलाई वित्तीय संस्थाको रुपमा तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले २०६९ असार २६ मा कम्पनीलाइ ऋण लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

कम्पनीको दशौं वार्षिक साधारण सभाबाट कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गरी कम्पनीले जलविद्युतको क्षेत्रका अलावा अन्य नवीकरणीय उर्जासँग सम्बन्धित परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले १६ माघमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा ३ (घ) बमोजिम यस कम्पनीलाई उक्त ऐनको व्यवस्था लागू हुने संस्थाको रुपमा तोकेको र सो व्यवस्थाबाट कम्पनीको ऋण असूलीका लागि कानूनी आधारशिलाको निर्माण भएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नम्बर ११ को बुँदा नं ३(१) मा संशोधन भएको र सो संशोधनबाट यस कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग वा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायहरुसँग सहवित्तीयकरण गठन गरी सोको नेतृत्व समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल कम्पनीको अधिकृत पूँजी ५० अर्ब, जारी पूँजी २३ अर्ब ४९ करोड ६० लाख र चूक्ता पूँजी २० अर्ब १९ करोड ६० लाख रहेको छ । प्रवद्र्धक संस्थाहरूले खरिद नगरेको अवितरित ३ करोड ३० लाख कित्ता हकप्रद शेयर अन्य संस्थापक समूहमा वर्गिकरण गरी लिलाम विक्रीको प्रक्रियामा रहेको छ ।

पूँजी संरचनामा नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको ५ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ५ प्रतिशत, अन्य संस्थापक समूहको १५ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको २० प्रतिशत रहेको छ ।


Read Previous

मौद्रिक नीतिमा मूख्य चार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन महासंघको सुझाव

Read Next

डोली खारेजीको घोषणासँगै समायोजनमा सकसः भौतिक पूर्वाधारपछि अब सहरी विकासका इञ्जिनियरको विरोध

Leave a Reply

Your email address will not be published.