नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैकले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम कम्तीमा १० प्रतिशत प्रत्येक प्रदेशलाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । हाल १५ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्नेलाई एक प्रतिशत सीएसआर वापत गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा बैक तथा वित्तिय संस्थाले खर्च गरेको १ अर्ब २८ सीएसआरको रकममध्ये दुई तिहाई बाग्मतीमा मात्र खर्च भएको पाइएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । राष्ट्र बैकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सीएसआरलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै मार्गनिर्देशन निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिँदै सो रकम सन्तुलित रुपमा मुलुकका सबै ठाउँमा नपुगेकोले मार्गदर्शनमा कम्तीमा १० प्रतिशत प्रत्येक प्रदेशमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए ।
सबै वित्तिय संस्थालाई सीएसआरको रकम के के मा खर्च भएर पनि बार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्न समेत निर्देशन दिएको र यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताउँदै यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनको आवश्यकता रहेकोमा यसलाई राष्ट्र बैकले अघि बढाएको बताए । सर्वोच्च अदालतले समेत एकीकृत सीएसआर कानुन बनाउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।
सीएसआरबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैकका पुर्व गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले समाजको दिगो विकासका लागि सीएसआरको अवधारणा आएको बताउँदै यसमार्फत सामाजको विकास गर्न सकिने बताए ।
युएसआईडीको सहयोगमा गोगो फाउण्डेसन, सामुदायिक सारथी लगायतले आयोजना गरेको सीएसआरको वित्त अभ्यास, प्रगति र नागरिकको अपेक्षा बारेको अन्तरकृयामा उनले भूकम्पपछि आफू गर्भनर हुँदानै सीएसआर सुरु गरिएको र यसबारे अझै पनि विस्तृत रुपमा बुझाई सरोकारवालाबीच नरहेको बताए । ‘अझैसम्म यसबारे कानुन छैन, उपयुक्र्त कार्यान्वयन गर्ने निकाय छैन, समुदाय र कम्पनीबीचको विश्वसनीयता पनि छैन ।’–पुर्व गर्भनर डा. नेपालले भने–‘सीएसआरलाई वृहत रुपमा बुझेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
नेपाल उद्य्रोग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले ३० लाख रोजगारी दिने र ७० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वको हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक धारणा बनाउनुपर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रको सीएसआरप्रति सकारात्मक रहेको बताए ।