Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

अरुण-३ जलविद्युत आयोजना (एक खोज अध्ययन)


१. पृष्ठभूमि र परिचय

सङ्खुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा अवस्थित अरुण-३ अरुण नदीमा निर्माणाधीन जलविद्यु आयोजना हो । अरुण-३ निर्माणको प्रसङ्ग उठेको बेलामा देशभर करिब ११ प्रतिशत जनताले मात्र बिजुली पाएका थिए र मुलुकको पिक लोड १७६ मेगावाट रहेको थियो । कुल विद्युतीय ऊर्जा ७७०.९१४ किलोवाट घण्टा, कुल उत्पादित विद्युत् ७०६.९१४ किलोवाट घण्टाभन्दा बढी र आयातित विद्युत् ६४ किलोवाट घण्टा रहेको थियो । त्यस समयमा प्रति किलोवाट घण्टा करिब १.३८ रुपियाँमा विद्युत बिक्री हुने गरेको थियो । यस परिस्थितिमा बेच्नेभन्दा पनि घरेलु विद्युतकाे माग धान्नका लागि एउटै आयोजना निर्माण गर्ने भनी अध्ययन भएको पाइन्छ । भौगोलिक अवस्थाका कारण कम लागतमा बन्ने आयोजनामा अरुण–३ परेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जल तथा ऊर्जा विकास आयोजनाको सहयोगमा सन् १९८५ मा अरुण–३ को पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्यो । गुरुयोजना अध्ययनका क्रममा पहिचान भएका सम्भाव्य योजनामध्ये अरुण-३ लाई एकीकृत नेपाल शक्ति प्रणाली (आईएनपीएस) का लागि उपयुक्त ठहर्याइयो । त्यस अनुसार प्राधिकरणले सन् १९८७, १९९० र १९९३ मा तयार पारिएको ‘न्यून लागत उत्पादन विस्तार योजना’ अन्तर्गत पुनः अध्ययन गर्यो र आफ्नाे प्रणालीका लागि उपयुक्त भएको ठहर गर्यो । अरुण बेसिनमा रहेका तल्लो र माथिल्लोसहित अरुण–३ को कुल क्षमता ११ सय मेगावाट थियो । अरुण–३ बन्ने बित्तिकै बाँकी दुई आयोजना पनि एउटै प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्गका कारणले सस्तो देखिन आएका थिए । त्यस समयमा अरुणमा जतिको इन्जिनियरिङ डिजाइन र अध्ययन अरुमा नभएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यस बेलामा नै पाँच वटा टेस्ट अडिट नै खोलिइसकेको थियो । ३०० मिटरको पावरहाउसमा टेस्ट अडिट खोलिइसकेको थियो भने ड्याम साइटमा दुई वटा टेस्ट अडिट र बीचमा पनि टेस्ट अडिट खोलिएको थियो । ठेकेदार र परामर्शदाता छनौट भई सम्झौताको प्रक्रियामा पुगेको थियो । विश्व बैङ्कले स्टाफ अप्राइजल रिपोर्ट पनि बनाइसकेको थियो । गोमा गएर ओके मात्र गर्न बाँकी थियो ।

हाल ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको कूल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँँ हुने अनुमान गरिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला विसं २०७५ वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट यस आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । पाँच वर्षभित्रमा सक्ने गरी आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का भारत सरकारको पब्लिक कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) ले पाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) स्थापना गरेको छ । आयोजनाको बाँध मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ तथा विद्युत्गृह चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहनेछ । यसले पाएको अनुमति अनुसार २२५ मेगावाट क्षमताका चारवटा टर्बाइनमार्फत नौ सय मेगावाट उत्पादन गर्नेछ । २०७१ मङ्सिर १० मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । पीडीए भएको दुई वर्षभित्र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ग्लोबल बिडिङपछि सतलजले विसं २०६६ सालमा अरुण-३ को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो । भारत सरकारले बजेटमार्फत अरुण-३ आयोजनामा लगानी गर्ने गरी ५७ अर्ब २३ करोड भारतीय रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सतलज कम्पनी भारतको सरकारी कम्पनी भएकोले पनि भारत सरकारले यसका लागि रकम विनियोजन गरेको हो ।

सम्झौता अनुसार उत्पादित बिजुलीको २१.९ प्रतिशत नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ । त्यसबेलासम्म निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करवापत नेपाललाई वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ लाभ हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को पिकिङ (पूर्ण क्षमतामा चल्ने घन्टा) ३.४० घण्टा प्रतिदिन रहेको छ । नेपाल सरकार र एसजेभिएनबीच योजना विकाससम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सन् २००८ मा भएको थियो । परियोजना विकासका लागि सरकार र एसजेभिएनबीच परियोजना विकास सम्झौता(पीडीए) भने सन् २०१४ मा भएको थियो । सन् २०२० मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ भने सन् २०२३ देखि व्यावसायिक व्यापारिक उत्पादन गर्ने तथा सन् २०४८ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्माणको काम भइरहेको छ । आयोजना निर्माणपूर्व अधिग्रहण भएको जग्गा सार्वजनिक जग्गा १२५ हेक्टर र निजी जग्गा ५० हेक्टर रहेको छ । आयोजनाबाट प्रभावित घरधुरी २६९ र विस्थापित २४ घरधुरी रहेका छन् । अरुण-३ मुलुककै पहिलो ठुलो जलविद्युत् आयोजना भएकाले यसमा आवश्यक सडक, पुल, घरहरूलगायत संरचना निर्माण गर्न नेपाली पूर्वाधार निर्माण कम्पनीहरूबाट काम लिइँदै आएको छ । निर्माणका लागि आवश्यक डन्डी तथा सिमेन्टको तोकिएको गुणस्तर पुरा गर्न सके नेपाली उद्योगहरूले आयोजनालाई बेच्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माणको समयमा आवश्यक हुने सम्पूर्ण सामग्री र सेवामा जस्तैः  खानपान, बैङ्क, बिमा, बैठक, अभिलेखीकरण, सुरक्षा गार्ड, सरसफाइ जस्ता कामका लागि स्थानीय व्यापारीदेखि स्थानीय र अन्य साना उद्योगहरू लाभान्वित भइरहेका छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न त्यहाँसम्म पुग्ने मोटरबाटो, पुल, प्रभावित जिल्लामा आवश्यक अन्य पूर्वाधारको विकासले अन्ततः नेपालको सम्पूर्ण पूर्वाधारमा एउटा इँटा थप्ने काम गरेको छ र यसले नेपाललाई फाइदा पुगेको छ ।

२. अरुण-३ रद्द हुनुअघिका विवादित विषय

पञ्चायती कालमा सुरु भएको आयोजना २०४८ मा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि प्राथमिकतासाथ आयोजना निर्माणको चरणमा पुगको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतलगायत काङ्ग्रेस नेतृत्वका सबैलाई आयोजनाबारे जानकारी दिन सजिलो भएको पनि थियो । तर अरुण–३ परियोजनाको लागत खर्च अति महँगो पर्न जाने भनेर नेपाली इन्जिनियर तथा योजनाविद्हरूले नै विरोध गर्न थालेपछि आयोजना अघि बढाउन समस्या देखिन थालेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेले संसद्मा बोलेको कुरा दातृनिकाय पछि हट्नुका पनि कारणहरूमध्ये एक हो । यस्ता ठुला आयोजनाको सट्टा साना साना आयोजना बन्दा लागत पनि घट्ने र एकै ठाउँमा ठुलो लगानीको जोखिम मोल्न नपर्ने उनको तर्क थियो । अरुण आयोजना बन्दा आयोजनास्थलसम्म बाटो निर्माण गर्नुपर्ने तथा त्यसले भूधरातलमा असर पार्ने लगायतका तर्क पनि थिए, जुन प्रायोजित र विकास विरोधी थिए । उच्च पहाडी धरातलमा यस किसिमका ठुला आयोजना बनाउँदा हिमताल फुट्ने र सबै बस्ती बगाउन सक्छ भन्ने राय पनि थियो । अर्को भनेको दातृ निकाय एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले आयोजना निर्माणका क्रममा  राखेका सर्तहरूलाई पनि राष्ट्रघातीको संज्ञा दिइएको थियो । आयोजनाको टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्दा भारतले नेपाल भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण नभएको भन्दै आर्थिक नाकाबन्दी पनि गरेको थियो ।

पछि भारतले नाकाबन्दी हटाएपछि सडक विभागले चैनपुर हुँदै आयोजनास्थलसम्म पुग्ने बाटो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण ग¥यो । प्राधिकरणले सडकसहितको लागतलाई आयोजनामै समावेश गरेर सिभिलको एउटै प्याकेज बनायो । सडक विभागले चैनपुर हँुदै १७२ किलोमिटर बनाउन डिजाइन गरेको थियो । प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेपछि खोलाको तिरैतिर १०७ किलोमिटर निर्माण गर्ने भनियो । तर १७२ किलोमिटर डाँडैडाँडैको डिजाइन र लागत अनुमान भइसकेको थियो । प्राधिकरणले सडकलाई समेत एउटै सिभिलको लटमा मिसाएर बाँध, विद्युत्गृह, सुरुङ आदिको लागत ३० करोड २० लाख अमेरिकी डलर तय गरेको थियो ।

पछि विसं २०५२ असोजमा मध्यावधि निर्वाचनका बेला नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले सरकारले कुनैपनि आयोजना अघि बढाउन पाउँदैन भनेर भाषण गरेका थिए । विश्व बैङ्कको मुख्यालयलाई सम्बोधन गर्दै आयोजनाको काम अघि नबढाउन महासचिव नेपालले चिठ्ठी पनि लेखेका थिए । विसं २०५२ मङ्सिरमा भएका मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । सरकार बन्नेबित्तिकै विश्व बैङ्कले ‘तिमीले चिठी लेखेका थियौ, अब सरकार अरुण–३ आयोजनामा इच्छुक छ कि छैन ?’ भनेर पत्रमार्पmत सोधेको थियो । एमाले सरकारले मुख्य प्रवेश मार्ग माथि डाँडाँबाट लैजानुपर्छ भन्यो । विश्व बैङ्कले सरकारको सडक बदल्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ‘प्रोजेक्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’ भनी सिधा प्रश्न गरेको थियो । विश्व बैङ्कले अरुण-३ बारे छलफल गर्न तत्कालीन नेतृत्वलाई वासिङटन डीसीमा बोलायो । बैठक भयो तर कुनै परिणाम निक्लेन ।

सरकारले चिठी पनि दिएन जवाफ पनि दिन सकेन । विश्व बैङ्कले सन् १९९६ जनवरीदेखि मार्चको अवधिमा आयोजना बनाउने वा नबनाउने हो सरकारको राय जान्न तीनवटा चिठी लेखेको थियो । तर सरकारले जवाफ दिएन । त्यसपछि सन् १९९६ अप्रिलमा विश्व बैङ्कले नेपाल सरकारलाई अन्तिम पत्र लेख्यो । उसले पत्रमा आयोजना चाहिने भए तुरुन्तै जवाफ देऊ भन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोग र आयोजना प्रमुखलाई आयोजना चाहिन्छ भनेर चिठी लेख्न लगाए । सरकारले चिठी पठायो— ‘अरुण-३ जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन पूर्वको भविष्यसमेत जोडेर आयोजना चाहिन्छ ।’ सरकारले चिठी पठाउँदा विश्व बैङ्कका तत्कालीन अध्यक्ष पियर्सनलाई क्यान्सर भएको थियो र त्यही कारण देखाएर उनले राजीनामा दिए । त्यसपछि विश्व बैङ्कमा अफ्रिकावादी नयाँ अध्यक्ष भए । उनले अरुण–३ का बारेमा ‘मैले पनि रिभ्यु गर्नुपर्छ’ भनेर दुई महिनासम्म बैङ्कले लगानी गर्न लागेका परियोजनाहरूको अध्ययनमा समय व्यतीत गरे । दुई महिनापछि विश्व बैङ्कले अरुण–३ आयोजनामा लगानी नगर्ने निर्णय ग¥यो ।

विश्व बैङ्कले २०५२ साल साउन १९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै अरुणमा लगानी नगर्ने निर्णय गर्यो । दश वर्षदेखि अध्ययनको क्रम सुरु भएको अरुण–३ ‘नेपालका लागि जोखिमपूर्ण’ बताउ“दै विश्व बैङ्कले लगानी नगर्नुमा तीनवटा कारण उल्लेख गरेको थियो । जसमा निरीक्षण दलले दिएको वातावरणीय र सामाजिक सुझावलाई नेपालले धान्न नसक्ने, तत्कालीन श्री ५ को सरकारले कतिपय कुरा लागु नगरेको र दाता राष्ट्रहरूले सहयोग उपलब्ध गराउन नसक्ने विवशता देखाएको कारण थिए ।

. आयोजना रद्द गर्नुका कारण

३.१ लागत

सन् १९९० सम्ममा ४०२ मेगावाट निर्माण गरिने भनिएको उक्त आयोजना लागत र मुलुकको विद्युत् खपतलाई ध्यानमा राखेरसन् १९९२ बाट दुई चरणमा गरी निर्माण गर्ने भनिएको थियो । पहिलो चरणमा सन् १९९४ देखि २००१ मा सम्पन्न गर्ने गरी २०१ मेगावाटको आयोजनाका लागि एक अर्ब आठ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने गरी आयोजनाको पुनः संरचना गरिएको थियो । उक्त रकम पनि दातृ निकायको अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा भनी बताइएको छ । विसं २०५० सालको मूल्य अनुसार अरुण–३ मा झन्डै ३५ अर्ब रुपिया“भन्दा बढी विदेशी सहायता लगानी हुने थियो । यो सहायताको आधाभन्दा बढी रकम अनुदानमा र बा“की केवल एक प्रतिशत सेवा शुल्कमा ४० वर्षमा भुक्तानी गर्ने गरी नेपालले पाउने भएको थियो । अरुणका लागि सबै आवश्यक आधार र विदेशी सहायता जुटाउने टुङ्गो लगाएर २०५१ मा विश्व बैङ्कस“ग ऋण सम्झौता गर्ने सहमतिमा पुगिसकेको थियो ।

आयोजनाका मुख्य दातृ निकायहरूमा आईडीएले (१७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर), एडिबीले (१२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर), जर्मनीले (१२ करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर), जापानले (१५ करोड अमेरिकी डलर) र फ्रान्स, स्विटजरल्यान्ड र फिनल्यान्डले (चार करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) दिने सहमति भएको थियो । दुई चरण गरी निर्माण हुने आयोजनाको कुल लागत ९५ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर थियो । यसको निर्माण कार्य सन् १९९४ को वर्षायामपछि आरम्भ भई सन् २००१ देखि विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना थियो । तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरले अरुण–३ को पहिलो चरणबाट सन् २००१ देखि विद्युत् उत्पादन सुरु हुने जानकारी तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई दिएका थिए । त्यस अनुसार पहिलो चरणको अनुमानित लागत ६४ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर थियो । दोस्रो चरणको लागत ३१ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर थियो । दोस्रो चरणको निर्माण चार वर्षमा सकिने र यो कार्य सन् २००४ मा पुरा भइसक्ने लक्ष्य थियो ।

३.२ बाढीको प्रभाव

अरुण नदीमा हुने सम्भावित हिमताल विस्फोटनबारे चीन र नेपालका प्राविधिकहरूले गहिरो अध्ययन गरेका थिए । हिमताल विस्फोटनका आकार, प्रकार अध्ययनबाट आएका परिणामलाई आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनका क्रममा समावेश गरिएको थियो । अध्ययनले सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल चार हजार घनमिटर प्रतिसेकेण्ड क्षमतामा विस्फोटन हुनसक्ने औँल्याएको छ । ग्लासियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड (जिएलएफ) का सम्बन्धमा विश्व बैङ्कको कार्यालयमा सन् १९९५ को अप्रिल २७–२८ मा छलफलसमेत भएको थियो । उक्त बैठकको उद्देश्य सम्भावित हिमताल विस्फोटनको सङ्ख्या र यसको प्रकृति, त्यसले आयोजना पार्ने जोखिम र त्यसको निराकरणबारे अध्ययन गर्नु थियो । बैठकमा अमेरिका, स्विटजरल्यान्ड, जर्मनी, जापान, बेलायत र नेपालका जीएलओएफका विशेषज्ञहरूको सहभागिता थियो । बैठकले तल्लो वरुण तालले आयोजना क्षेत्रलाई तत्काल क्षति पु¥याउने सम्भावना नरहेको र हिमताल विस्फोटन हुने सम्भावना भएको स्रोतमै यसलाई हटाउन सकिने निष्कर्ष निकाल्यो । अध्ययनले अन्य नदीको तुलनामा अरुण नदीमा बाढी आउ“दाका बखत यसले ल्याउने ढुङ्गा माटोको परिणाम कम देखाएको छ । नदीले बाढीका क्रममा ल्याएका विभिन्न पदार्थको नमुना अध्ययनले यस्ता वस्तुको वजन २१३ देखि ६३२ टन प्रतिदिन रहेको देखाएको छ । अत्यधिक बाढी आएको समयमा भने यस्ता पदार्थको वजन ३ देखि ५ लाख टन प्रतिदिन ल्याउने अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्रस्तावित बा“धस्थलमा बाढीले ल्याउने पदार्थको औसत वार्षिक क्षमता दुई करोड ५० लाख टन छ ।

३.३ सडक

अरुण प्रवेश मार्ग तुम्लिङटार, हिले र लेगुवा गरी तीन ठाउँबाट बनाउने तय भएको थियो । प्रत्येक विन्दुबाट दुईतिर सडक खन्ने योजना थियो । सडक निर्माणका लागि हेलिकोप्टरबाट उपकरण पु¥याउने भनियो । यी सबै गर्दा आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण भइसक्ने अनुमान थियो । हिलेदेखि तुम्लिङटारसम्म ५८.६ किलोमिटर तुम्लिङटारदेखि विद्युत्गृहसम्म ३९.९ किलोमिटर, विद्युत्गृहदेखि अडिट २ सम्म ७.१ किलोमिटर अडिट २ देखि बा“स्थलसम्म २१.२ किलोमिटर गरी ११७ किलोमिटर यसको सडक हो । आयोजनास्थलसम्म पुग्नका लागि विभिन्न १३ ठाउ“मा पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ । हवाईमार्गबाट जा“दा सबैभन्दा नजिकको विन्दु सङ्खुवासभाको तुम्लिङटार विमानस्थल हो । तुम्लिङटारदेखि आयोजनास्थलसम्म करिब ३० किलोमिटर दक्षिण पर्छ । अरुणसम्म पुग्ने प्रवेश मार्गको लागत सात करोड ६४ लाख अमेरिकी डलर थियो । सरकारले यसको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्न विश्व बैङ्कसमक्ष अनुरोध गरेको थियो । तर विश्व बैङ्कका अधिकारीहरूले परियोजनाको पुनरावलोकन गर्न मानेका थिएनन् । नेपाली पक्षले सात करोड ६४ लाख अमेरिकी डलरको लागतको उक्त परियोजना स्थलको प्रवेश मार्ग सडक विभागलाई बनाउन दिएमा लागत मूल्य घट्नसक्ने सम्भावना अघि सारेको थियो । नेपाली पक्षबाट १२२ किमि लामो परियोजना स्थलमा पुग्ने तल्लो बाटोको सट्टा १९३ किमि माथिल्लो बाटो बनाउन अघि सारिएको मागलाई पनि विश्व बैङ्कले अस्विकार गरेको थियो । प्रवेश मार्ग निर्माणका लागि सन् १९९४ मै टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।

३.४ वातावरणीय प्रभाव

सडक पूर्वाधार पुगिनसकेकाले हेलिकोप्टरबाट सडक निर्माणका यन्त्र उपकरण ओसार्दा मकालु वरुण क्षेत्रका जनावारको प्रजननमा ठुलो असर पर्ने कुरा वातावरणवादीहरूले उठाएका थिए । उक्त क्षेत्रका वन्यजन्तुमा हेलिकोप्टरको आवाजले प्रजननको तौतरिकामा कस्तो असर पर्छ भनेर विश्व बैङ्कले अध्ययनसमेत गराएको थियो । उक्त अध्ययनले भने त्यस्तो प्रभाव नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

३.५ प्रसारण लाइन

अरुण–३ आयोजनालाई सफल बनाउन सबैभन्दा आवश्यक पूर्वाधारमा सडक र प्रसारण लाइन थिए । एकचोटि बनेका पूर्वाधारले अरुण बेसिनमा बन्ने अरु आयोजनाको लागत पनि कम गर्ने देखिन्थ्यो । त्यस समयमा प्रसारण लाइनको खर्च १७ करोड अमेरिकी डलर थियो । पहिलो युनिटको २०१ मेगावाट उत्पादन लागतका हिसाबले प्रतियुनिट लागत २ रुपिया“ ६५ पैसा (३.५ अमेरिकी सेन्ट) पर्न जान्थ्यो । यो मूल्य प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्गको लागत घटाउ“दा प्रतिकिलोवाट २८ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन मूल्यमा दुई लाख २० हजार रुपिया“) पथ्र्याे ।

अरुणबाट उत्पादित बिजुली काठमाडौंसम्म ल्याउन तीन खण्डमा प्रस्तावित थियो । पहिलो खण्डमा अरुण–३ को विद्युत्गृहदेखि विराटनगरको दुहवीस्थित सबस्टेसनसम्म १२० किलोमिटर लामो २२० केभी क्षमताको डबल सर्किट÷सिङ्गल लाइन पर्दथ्यो । दोस्रोमा दुहवीदेखि ढल्केबर स्विचिङ स्टेसनसम्मको खण्ड थियो । यसको लम्बाइ १७८.८ किलोटिर थियो । यो पनि २२० केभी डबल सर्किट÷सिङ्गल लाइन प्रसारण लाइन प्रणालीमा आधारित थियो । यो पूर्व–पश्चिम राष्ट्रिय प्रसारण लाइन हो । तेस्रो खण्डमा ढल्केबरदेखि काठमौंसम्म १३३.४ किलोमिटरको उही खालको प्रणाली थियो । त्यसबाहेक अरुण–३ को विद्युत् भारत निकासी गर्न दुहबीदेखि भारतको पूर्णियासम्म २२० केभी, सय किलोमिटरको लाइन पनि प्रस्तावित थियो । यो चाहिँ अरुण–३ को ४०२ मेगावाट पूर्ण रुपमा उत्पादन भइसकेपछिका लागि प्रस्तावित थियो ।

३.६ विश्व बैङ्कको सर्त

विश्व बैङ्कले चलाविलसबुँदे सर्त राखेको थियो । लेखापरीक्षणसमेत नभइरहेको प्राधिकरणमा छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने, प्राधिकरणको अर्थ निर्देशक परिवर्तन गर्ने, दस मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना सरकारी तहबाट निर्माण गर्नुअघि विश्व बैङ्कको अनुमति लिनुपर्ने, कर्मचारी सङ्ख्या घटाउनुपर्ने, उत्पादन लागत र प्रशासनिक खर्च उठ्ने गरी विद्युत् महसुल हुनुपर्ने, जलविद्युत् क्षेत्रमा अन्य समानान्तर संस्था गठन गर्न नपाइने जस्ता सर्तहरूका कारण पनि राष्ट्रघाती सर्तहरू भनी चर्को विरोध भएको थियो । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको राष्ट्रवादी, दिग्भ्रमित गर्ने नाराका कारण पनि आयोजना तुहिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतले लेखेका छन् ।

४. अरुण परियोजनाको पुनरुत्थान

४.१ सन् १९५५ देखि २००६ सम्म अरुणका मुद्दा

सन् १९५५मा अरुण आयोजना अघि नबढाउने भनी विश्व बैङ्कले पठाएको पत्रपछि आयोजना पूर्ण रूपमा नै रद्द भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सन् १९९५ मा विद्युत्को उच्च माग २७५ मेगावाट रहेको थियो । प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदनमा अरुण–३ आयोजनाबाट दातृ निकायहरूले हात झिक्नु दुखद् भएको उल्लेख गरेको छ । सन् २००६ मा पुनः अरुण–३ आयोजना निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुअघिसम्म मुलुकमा सरकारी, निजी प्रवर्धकहरूका उत्पादनलाई जोडेर कुल जडित क्षमता ५९८ मेगावाट पुगेको थियो । साना साना आयेजना जोडेर विद्युत् उत्पादन बढाउनुभन्दा दुई चरणमा गरेर४०२ मेगावाटको अरुण–३ बनेको भए त्यतिबेला ११ घण्टाको लोडसेडिङ नेपाली जनताले खेप्नु पर्दैनथ्यो ।

अरुण–३ को निर्माणले नेपाली इन्जिनियर, ठेकेदार, उद्योगपति, व्यापारी र श्रमिकलाई केही पनि फाइदा दिँदैन भनेर आलोचना गरिएको थियो । आयोजनामा आवश्यक सबै खालका कामको ठेक्का विदेशीहरूले पाउनेछन् भनिएको थियो । अरुण–३ निर्माणका लागि प्रति महिना कुल पाँच हजार ७८७ मानिस आवश्यक पथ्र्याे । तीमध्ये प्रति महिना चार हजार चार सय मानिस स्थानीय क्षेत्रबाट परिचालन गर्ने योजना थियो । निर्माण कार्यमा पनि नेपाली ठेकेदारहरूलाई सहभागी बनाउन मुख्य ठेकेदारले विभिन्न प्रस्ताव पेस गरिसकेको थियो । आयोजनाका सबै संरचना बा“ध, बालुवा छान्ने पोखरी, सुरुङ, विद्युत् गृह नेपालमै निर्माण हुने र यसरी सबै निर्माण सामग्रीको उपयोग यहीँकै गरिने तर्क गरिएको थियो । साथै टर्बाइन, जेनेरेटर, प्रसारण लाइन आदि नेपालमा नै जडान गरी नेपालमा नै रहने हु“दा अरुणको लागतको ठुलो भाग नेपालभन्दा बाहिर नजाने जिकिर थियो ।

देशको सबैभन्दा ठुलो पूर्वाधार अरुण–३ मा राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसकेर रद्द भएपछि तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रलाई अरुण–३ निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा क्यानाडाको एएसटीक्यु होल्डिङ्स कर्पाेरेसन, अमेरिकाको युरोरिएन्ट इन्भेस्टमेन्ट गु्रप र सुशासन पावर कम्पनी नामक एक नेपाली कम्पनीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि पहिलो पटक अमेरिकी कम्पनी युरोरिएन्ट इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपले चासो देखायो । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री खुमबहादुर खड्काले विसं २०५७ असार १४गते अरुण–३ आयोजना उक्त अमेरिकी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । युरोरिएन्ट इन्भेस्टमेन्ट गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक रोन नेमचियाले पत्रकार सम्मेलन गरेर ११ महिनापछि निर्माण कार्य सुरु गरेर सात वर्षभित्रमा पुरा गर्ने योजना रहेको समेत बताएका थिए । उक्त कम्पनीले आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका प्रक्रिया पुरा गर्न एघार महिना लाग्ने, दुई वर्ष सडक निर्माणमा लाग्ने र त्यसको चार वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

अमेरिकी गु्रपले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भेटी उक्त आयोजनाबारे छलफल पनि गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले आयोजना अघि बढाउन निकै हौसला दिएको र पूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास पनि दिलाएको रोनले उल्लेख गरेका थिए । उनले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइसकेका कारण कार्यान्वयन छिट्टै गर्न सजिलो परेको पनि बताएका थिए । उक्त कम्पनीले पहिला भारतस“ग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, अरुण आयोजनाको सबै प्रतिवेदन र तथ्याङ्कहरूको अध्ययन गर्ने, त्यसपछि वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन र आर्थिक स्रोत जुटाएर निर्माण लाइसेन्सका लागि आवेदन गर्ने योजना बनाएको थियो ।

४.२ सन् २००५/०६ मा अरुणमा चासो

१२ वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा रहेको नेकपा (माओवादी) सरकारसँग शान्ति सम्झौता गरी मूलधारको राजनीतिमा फर्केको र लोकतन्त्र पनि स्थापना भएपछि पुनः अरुण–३ आयोजनालगायत अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानीका लागि विदेशी प्रस्ताव आउन थाले । त्यसपछि सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन पटक पटक ग्लोबल टेन्डरकोकोसिस गरेको थियो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ऊर्जामन्त्री थिए । त्यो बेलाको राजनीतिक इच्छाशक्तिका कारण नै आजको अवस्थामा अरुण–३ आयोजनाको प्रगति भएको हो । त्यो समयमा सरकारले इजर्नी फोरम पनि खोलेको थियो । हरेक वर्ष दूतावासहरू मार्फत लगानीकर्तासमक्ष ‘हामीले इनर्जी सेक्टर खुल्ला गरेका छौँ, लगानी गर्न पठाइदेऊ, यो सुविधा दिन्छौँ’ भन्ने चिठ्ठी नै पठाइन्थ्यो ।

सरकारले नेपाललाई बढी बिजुली दिने, बढी रोयल्टी दिने र अरू प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव गर्नका लागि २०६३ मङ्सिरमा आह्वान गरेको थियो । सरकारले अरुण–३ सहित माथिल्लो कर्णाली र बुढी गण्डकी आयोजनाका लागि प्रस्ताव मागेको थियो । अरुणमा भारत, चीन, नेदरल्यान्डसहितका देशका विभिन्न नौ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । तीमध्ये सर्वाधिक चर्चित कम्पनी भारतीय थिए । माथिल्लो कर्णालीमा प्रस्ताव गर्ने भारतीय कम्पनीहरूमा जीएमआर, जेपी, रिलायन्स, लार्जन एन्ड टर्बाे र सत्यम् लगायतका थिए । यी कम्पनीहरूले भारतको ऊर्जा बजारमा प्रमुख हिस्सा ओगटेका छन् । यसरी भारतीय कम्पनीको प्रमुख आकर्षण रहनुमा त्यहा“को ऊर्जा बजार नै मुख्य हो । भारत सरकारले सन् २०१२ भित्र थप ५० हजार मेगावाट जलविद्युत् प्रणालीमा थप गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त कार्य पुरा गर्न सन् २००३ मा भारतीय निजी क्षेत्रले छिमेकी देशमा ऊर्जा कम्पनी खडा गर्न पाउने सुविधा भारत सरकारले दिएको थियो ।

४.३ आयोजनामा सतलज

अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय कम्पनी जिन्दाल पावर इन्डियाले सबैभन्दा बढी ऊर्जा नेपाललाई सित्तैमा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले प्रस्ताव आह्वान गर्दा अरुण–३ मा कसले बढी ऊर्जा दिने भन्नेलाई प्रमुख आधार बनाएको थियो । त्योसँगै पुँजी स्वामित्वलाई दोस्रो आधार मानेको थियो । त्यसभित्र अन्य धेरै योग्यताका मापदण्ड उल्लेख थिए । जिन्दालले बढी ऊर्जा दिने विषयलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको र पुँजी पर्याप्ततालगायत अन्य योग्यता पुरा गर्न नसकेपछि छनौटमा परेनन् । छनौटमा नपरेपछि जिन्दालले अदालतमा मुद्दा हालेको तर अदालतले सरकारको नै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि पहिलो नम्बरमा जीएमआर थियो । यसले पनि माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ का लागि विडिङ हालेको थियो । तर दुई वटा आयोजनाका लागि त्यसको नेटवर्थ पुग्दैनथ्यो । त्यसैले अरुण–३ लाई छाडेर जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीलाई छानेको थियो ।

दोस्रो नम्बरमा रहेको सतलजसँग पनि सरकारले मुख्यता जीएमआरको जति नै २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा मागेकोमा सतलज सहमत भएपछि अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना सतलजले बनाउन पाएको हो । सतलज अरुण–३ ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको नाममा कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार विराटनगरमा दर्ता भयो । सतलजले सरकारले गरेको ग्लोबल टेन्डरमा सन् २००६ डिसेम्बर १८ मा एक्सप्रेसन अफ इन्टरेस्ट (ईओआई) पेस गरेको थियो । जलविद्युत् विकास नीति २००१ अनुसार सतलजले निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणा अन्तर्गत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले सतलजसँग सन् २००८ मार्च २ मा आयोजना विकास सम्झौता (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरी काम अघि बढाएको थियो । सतलजले सन् २००८ जुलाइ १८ मा आयोजना विकासको सर्वेक्षण अनुमति र प्रसारण लाइनका लागि सन् २००९ मे २७ मा सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो ।

जलविद्युत् आयोजना कति मेगावाटको आयोजना बन्छ भन्नेमा क्यु फ्याक्टरले असर गर्छ । पहिला क्यु ९० राखी यसको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिएको थियो । २०११ मा सतलजले विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सतलजले बनाउने जिम्म्मा पाएपछि रन अफ रिभर नभई पोन्डेट रन अफ रिभरको हिसाबले डिजाइन गरेको थियो । त्यसरी डिजाइन गर्दा पानीको आयतन ९९० मेगावाट बनाउन सकिन्छ भन्ने पहिलो सम्भाव्यता अध्ययनबाट देखियो । पछि प्राविधिक अनुकूलन (टेक्निकल अप्टिमाइज) गर्दा ९०० मेगावाट बनाउने निश्चित भयो । पहिला २ वटा पावर हाउस बन्थे भने अहिले एउटा पावर हाउस मात्र बनाए पुग्ने भयो ।

४.४ लगानी बोर्डको गठन

विसं २०६८ मा लगानी बोर्ड नेपाल स्थापना भएपछि विसं २०६९ जेठ १३ मा ५०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना बोर्डले नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भयो । सन् २००८ देखि २०११/२०१२ सम्म केही भएन । बोर्डले सन् २०१३ अप्रिल १६ मा सात सदस्यीय आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वार्ता समिति गठन ग¥यो । यसपछि कन्सेसन अग्रिमेन्टका लागि काम अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमक्ष ठुला आयोजना लगानी बोर्डको डालोमा ल्याउन पहल भएपछि अरुण ३ आएको हो ।

सरकारले समझदारी गर्दा करिब दुई महिनामा सबै आवश्यक ट्रान्सफर गरिदिने भनेको थियो तर सन् २०१४ सम्म पनि केही गरेको थिएन । स्थिर सरकार नहुने, सरकार नै पिच्छेका नीति जस्ता कारणले अरुण–३ पनि अलमलमा नै थियो । वातावरण ऐन, वन ऐन जस्ता मुद्दामा सरकारले नै सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडीए वार्ता समिति पनि बनेको र सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने भएपछि अरुण–३ को पीडिएका लागि सरकार पनि तातेको थियो । सन् २०१४ नोभेम्बर २५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अरुण–३ को आयोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । बोर्डले सबैस्तरमा सरोकारवालासँग छलफल नै चलाएको थियो । दलका ठुला–साना सबै खालका नेता, सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलका नेता, आन्दोलनरत दलका नेता, कर्मचारीहरूसँग र स्थानीय तथा प्रभावितहरूसँग छुट्टाछुट्टै र पटक पटक आयोजनाका बारेमा छलफल गरिएको थियो । आयोजनाबारेका कुनैपनि सूचना लुुकाइएको थिएन । यसले राजनीतिक अवरोधको सामना गर्नुपरेन । निःशुल्क ऊर्जासँगै पीडिएमा स्थानीय सेयरका कुरा पछि समावेश गरिएको थियो जस अनुसार एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको स्थानीय सेयर पनि सतलजले दिनेछ ।

४.५ पीडीए र त्यसपछिको कार्यान्वयन

अरुण–३ आयोजनाको पीडीएलाई नेपालको आयोजना विकासको इतिहासमा ज्यादै वृहत र उदाहरणीय मानिन्छ । पीडिए तयार गर्दा लन्डनस्थित एउटा कानुनी फर्म हर्बनस्मिथबाट परामर्शदाता यहाँ आएर पीडीए अध्ययन भएको थियो । स्थानीय लाभग्राही योजना, औद्योगिक लाभग्राही योजना जस्ता योजनाहरू संरचनागत रुपमा नै पीडीएबाट आए । स्थानीयको हकमा उनीहरूको धारणा पहिला लिएर राम्रो जीवनस्तर र राम्रो सिप दिने गरी आयोजना जानुपर्छ भन्ने पीडीएमा उल्लेख छ । सरोकारवाला संलग्नता एकाइ राखिएपछि पीडीएमा जग्गा, वन, वातावरण जस्ता समस्या उठेनन् । यसमा विभिन्न बाहनामा सुरुदेखि नै समस्या पैदा गर्न सक्ने त्यहाँका प्रत्यक्ष प्रभावित, स्थानीय, मिडिया, गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पहिला नै विभिन्न समूहमा र धेरै चरणमा छलफल भयो । आयोजनाले उनीहरूलाई केके फाइदा गर्छ भन्ने जानकारीसहित आयोजना यहीँकै विकासका लागि हो भन्ने बुझायो । यसका लागि पुनर्वास कार्ययोजना (रिसेटेलमेन्ट एक्सन प्लान(आरएपी)) को अध्ययन भएको छ ।

आयोजना विकासको व्रmममा जग्गा अधिग्रहण सहज तरिकाले टुङ्गिएको थियो । करिब डेढ वर्षमा नै पीडित र प्रभावितहरूको जग्गा सम्बन्धी सबै समस्या सल्टाइएको थियो । सन् २०१७ मा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको थियो । जग्गा प्राप्ती ऐन २०५४ अनुसार सङ्खुवासभा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरिएको थियो । बोर्डको सहजीकरणमा त्यसमा जिल्लावासीहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराइएको थियो । त्यसपछि जग्गाको पैसा मात्र दिइएन, पैसा लिएपछि के गर्छन् भन्ने ध्यानमा राखेर उनीहरूको जीवनस्तर माथि उकास्नका लागि पुनर्वास कार्ययोजना अनुसार हरेक कुरामा क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । यसले गर्दा अपनत्वको भावना जागृत भयो । क्षतिपूर्तिको सही प्रयोगका लागि वित्तीय साझरता कार्यव्रmमा पनि गराइएको थियो । क्षतिपूर्ति दिएको करिब एक वर्षपछि लगानी बोर्डले अध्ययन गरेकोमा करिब ७२ प्रतिशतले ‘मैले त्यो रकम सदुपयोग गरेको छु’ भनेको पाइयो । यस्तै, आयोजनाले मागेको गुणस्तरमा र समयमा नै उत्पादन गर्न सकिन्छ भने नेपाली उत्पादनहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने पनिपीडीएमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रति महिना ३० युनिट बिजुली निःशुल्क रूपमा स्थानीयलाई उपलब्ध गराउने पनि भनिएको छ । २५ वर्षपछि राम्रो सञ्चालन अवस्थामा आयोजना छोड्नुपर्ने र नेपालीलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरिनुपर्नेछ । किनभने कुनैपनि ठुला आयोजनाको आयु ८० वर्षदेखि १०० वर्ष हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण रहेको छ ।

पीडीएमा उल्लेख भएका कुरा भए/नभएका जाँच गर्न लगानी बोर्डका सहसचिवको संयोजकत्वमा आयोजना अनुगमन एकाइ छ । यसमा प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षको जाँच हुन्छ । प्रत्येक महिनामा यस्तो जाँच हुँदै आएको छ भने आयोजनाले प्रत्येक महिना प्रगति प्रतिवेदन पनि बोर्डमा पठाउने गर्दछ ।

५. आयोजनामा लगानी

यस आयोजनाका लागि २०७७ सालमा मा फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न भएको थियो । जस अनुसार १४४ अर्ब रुपियाँ कुल लागत रकमको प्रक्षेपण गरिएको छ । अनुमानित लागत एक खर्ब ४४ अर्बमध्ये ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुने बताइएको छ । लगानी बोर्डको अनुमतिपछि लगानीकर्ता प्रवद्र्धक र ऋणदाता बैङ्कबीच औपचारिक सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार भारतीय सरकारी स्वामित्वका स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया, कानरा बैङ्क, पञ्जाब नेसनल बैङ्क, एक्जिम बैङ्क र युनियन बैङ्कले ऋण लगानी गर्ने भएका छन्। यी बैङ्कले ८५ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने बताइएको छ । दुई नेपाली बैङ्कले पनि यो परियोजनामा १५ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । यसमध्ये पञ्जाब नेसनल बैङ्कको सेयर स्वामित्व भएको एभरेस्ट बैङ्कले १० अर्ब २० करोड र नबिल बैङ्कले पाँच अर्ब १२ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । नेपाली बैङ्कहरूले यति ठुलो पूर्वाधारमा यति धेरै लगानी गरेको यो पहिलोपटक हो । प्रसारण लाइनको हकमा २१७ किलोमिटर नेपालको भागमा पर्छ भने भारतमा निर्यात गर्नका लागि एक सय किलोमिटर भारततर्फ बनाउनुपर्ने छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ढल्केबर–मुज्जफपुर ४०० केभीको प्रसारण लाइनामा जोड्नका लागि ५१६ वटा खम्बा बनाउनु पर्ने बताइएको छ । सात वटा जिल्ला छोएर बन्ने प्रसारण लाइनको खम्बा रहने जमिन आयोजनाले किन्नुपर्छ । प्रति खम्बा ४०० सय वर्ग मिटर जगले चर्चिने र ४६ मिटर तारले जग्गा लिने भनिएको छ ।

पीडीएमा सम्झौता भए अनुसार सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा सबै निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो । आयोजनाले भने सन् २०२३ मा नै सक्ने गरी काम अघि बढाएको छ । तर, विश्व महामारी कोभिड–१९ को असर आयोजना निर्माणमा पनि परेको छ । अझै कोभिड कुन रूपमा कसरी अघि बढ्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैकारण आयोजना दुई वर्षपछि धकेलिन पनि सक्छ । अहिलेसम्म ठुलो असर नपरेकाले सन् २०२३ मा नै निर्माण सकिने बताइएको छ ।

हालआयोजनाको भौतिक निर्माण ४५ प्रतिशत भएको छ । जसमा सिभिलतर्फको ४१.५प्रतिशत, हाइड्रो मेकानिकलतर्फ १.७ प्रतिशत र इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फ १.८ प्रतिशत भौतिक निर्माण भएको छ । त्यस्तै, प्रसारण लाइनतर्फ करिब १२ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । उत्पादन र प्रसारणलाइन गरी हालसम्मको करिब ३२ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ ।

६. निष्कर्ष

अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक हो । पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै आयोजनाको आवश्यकता औँल्याइएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जल तथा ऊर्जा विकास आयोजनाको सहयोगमा सन् १९८५ मा अरुण–३ को पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन ग¥यो । त्यस अनुसार प्राधिकरणले सन् १९८७, १९९० र १९९३ मा तयार पारिएको ‘न्यून लागत उत्पादन विस्तार योजना’ अन्तर्गत पुनः अध्ययन ग¥यो र आप्mनो प्रणालीका लागि उपयुक्त भएको ठहर ग¥यो । विसं २०५० ताकाको कुल विद्युत् मागलाई त्यतिबेला निर्धारण गरिएको अरुण–३ को विद्युत् उत्पादन क्षमता २०१ मेगावाटले नै पुग्थ्यो । त्यतिबेला अरुण–३ दुई चरणमा निर्माण गर्ने भनिएको थियो । पहिलो चरणमा २०१ र दोस्रो चरणमा २०१ गरी कुल ४०२ मेगावाट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसको निर्माण कार्य सन् १९९४ को वर्षायामपछि आरम्भ भई सन् २००१ देखि विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना थियो । तर राजनीति विवाद र अस्थिरताका कारण आयोजनाको अवसान भयो । पछि २०५२ असोजमा मध्यावधि चुनावका बेला नेकपा (एमाले) का नेताले यसको विरुद्ध भाषण मात्र गरेनन्, तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले आयोजनाको काम अघि नबढाउन विश्व बैङ्कको मुख्यालयलाई चिठी नै लेखे । मङ्सिरमा मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) ले अल्पमतको सरकार बनायो । सरकार बन्नेबित्तिकै विश्व बैङ्कले ‘तिमीले चिठी लेखेका थियौ, अब सरकार अरुण–३आयोजनामा इच्छुक छौ कि छैनौ ?’ भनेर पत्रमार्पmत सोधेको थियो । आयोजना बनाउने वा नबनाउने हो सरकारको राय जान्न विश्व बैङ्कले जनवरीदेखि मार्चको अवधिमा तीनवटा चिठी लेखेको थियो । विश्व बैङ्कले २०५२ साल साउन १९ गते शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अरुणमा लगानी नगर्ने निर्णय ग¥यो । यही कारणले नेपालले दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोर्नु प¥यो ।

विश्व बैङ्कले अरुण–३ बाट हात झिकेपछि सरकारले यसलाई अघि बढाउन प्रयास अघि बढायो । विसं २०६६ मा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गरायो । ग्लोबल बिडिङपछि विसं २०६६ मा सतलजले अरुण–३ को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो । उत्पादित बिजुलीको २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपालले निःशुल्क दिने गरी सतलजसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो । बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । सम्झौतामा बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गरिनेछ भने त्यसबेलासम्म निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करवापत नेपालले वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड लाभ पाउनेछ । सतलजले आयोजना विकासको सर्वेक्षणका लागि सन् २००८ जुलाई १८ मा र प्रसारण लाइनका लागि सन् २००९ मे २७ मा सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । २०७१ मङ्सिर १० मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । पीडीए भएको दुई वर्षभित्र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरी हाल आयोजना निर्माणाधीन छ । आयोजनाले स्थानीय लाभग्राही योजना र औद्योगिक लाभग्राही योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने आईएफसीको प्रावधान अनुसार पुनर्वास योजना बनाएर मुआब्जा वितरण गरेको छ ।

राजनीति अस्थिरता र विवादका कारण अरुण–३ को अवसान नभएको भए २० वर्षअघि नै नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भएर भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली पाउनुका साथै विद्युत् व्यापार पनि सुरु भइसक्ने थियो भने नेपालले चरम लोडसेडिड पनि भोग्नु पर्दैनथ्यो । साथै स्वदेशमै ठुला उद्योग स्थापना भई अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्ने थियो तर ठुलो जलविद्युत् आयोजनामा अनावश्यक राजनीतिक विवाद हुँदा नेपालले त्यो अवसर गुमायोे । अहिले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गरी भारतीय सरकारी कम्पनीले आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने भएको छ । अन्य विदेशी लगानीका आयोजनाहरूले यस्तो व्यवस्था नगरेका कारणले प्रतिपस्र्धामार्फत आयोजना बनाउँदा नेपालले फाइदा लिनसक्ने देखिएको छ । यसमा जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणमा आईएफसीका प्रावधानहरू अपनाइएका कारणले गर्दा प्रभावित तथा विस्थापितहरूलाई समेत ठुलो फाइदा पुगेकाले अन्य आयोजनाहरूका लागि समेत यो लागु गर्दा उपयुक्तहुने देखिएको छ । आयोजनाले स्थानीय तथा निजी क्षेत्रका लागि समेत विभिन्न योजना बनाएकाले यसबाट निजी क्षेत्रले समेत फाइदा लिनसक्ने देखिएको छ । आयोजनाहरूमा स्थानीयबासीलाई समेत रोजगारी दिएकाले तथा नेपाली प्राविधिक जनशक्ति समेत सहभागी भएकोले सिप तथा ज्ञान हस्तान्तरणका लागि समेत आयोजना सहयोगी हुने देखिएको छ । नेपालले पहिलोपटक पीडीए गरेकोले अन्य आयोजनालाई समेत यो विधि अबलम्बन गर्नुकासाथै राष्ट्रिय हितलाई कसरी यसमा संलग्न गराउने भन्ने पाठ पनि यसले सिकाएको छ ।

(यो सामाग्री नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनर्स इन्कर्पोरेटेड (पिपिआइ) को सहकार्यमा प्रकाशित विदेशी सहयोग एवं लगानी रहेका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरूको एक खोज अध्ययन विषयक पुस्तकबाट साभार गरिएको हो । पुस्तक केही समय अगाडि प्रकाशनमा आएकाले अरुण–३ आयोजनाको पछिल्लो प्रगति विवरण केही फरक हुन सक्नेछ ।)


Read Previous

अर्थमन्त्री र विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशकबीच भेट, हालसम्म तीन अर्ब डलर बराबरको वित्तीय सहकार्य

Read Next

अझै ६४.४ प्रतिशत उद्योगमा जेनेरेटर प्रयोग यथावत: परिसंघ सर्वेक्षण

Leave a Reply

Your email address will not be published.