नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी बजेटमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रुपान्तरणकारी र ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि गरिने भएको छ ।
मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि ग्रामीण विकास अपरिहार्य रहेकाले कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामिणकोको स्तम्भको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । ग्रामिण र सहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गरिनेछ । बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरुमा पूर्वाधार विकास, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, जनसांख्यिक लाभको उपयोगलगायतका विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनले पनि प्राथमिकता पाएको छ ।
स्थानीय तहको केन्द्रसम्म एउटा सडक बाह्रै महिना सञ्चालन
अर्थमन्त्री शर्माले तीव्र आर्थिक वृद्धि र समावेशी एवम् सन्तुलित आर्थिक विकासको आधारको रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने, प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने, सडक पूर्वाधारको सुधार गरी यात्राको समय घटाउने प्राथमिकता तोकिएका छन् ।
त्यस्तै, नयाँ प्रविधिमा आधारित टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउने, आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गर्ने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने, कम्तिमा एउटा सडक बाह्रै महिना यातायात चल्ने गरी निर्माण गर्ने, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने विषयलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने आगामी बजेटको प्राथमिकतामा पर्नेछ ।
ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन
आगामी बजेटले ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू र प्रसारणलाईन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युतको निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गरिने भएको छ । लघु, मझौला जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी प्रतिशत शत नागरिकहरूलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने, ऊर्जाको लागि लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रसारण लाइन र सब-स्टेशनहरूको निर्माण गर्ने विद्युत खपत बढाउने विषय प्राथमिकतामा छन् ।
पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सरकारको ध्यान
सरकारले आगामी बजेटमा वाह्य पर्यटक आकर्षण गर्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने विषय प्राथमिकतमा राखेको छ । त्यस्तै, निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउने, कोभिड- १९ महामारीबाट प्रभावित होटल लगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने, पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने रहेका छन् ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, मनोरञ्जनात्मक तथा पर्या-पर्यटन विकास गर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास गर्ने विषय पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा छन् । यसबाहेक पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।
जनसांख्यिक लाभको उपयोग
बजेटमा देशमा उपलब्ध जनसांख्यिक लाभको भरपुर उपयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, सीपमूलक तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, शिक्षित युवालाई व्यवसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने विषय यसअन्तर्गत राखिएका छन् । संसदमा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथामिकताको आधारमा तयार हुने बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण एवम् समावेशी आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
