Nepal Purbadhar

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

विपन्नसम्म पुग्ने गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने अबको विकास मोडल


काठमाडाैं । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अक्सफाम लगायतका संस्थाले गरेको अध्ययनले नेपालमा धनी र गरिबबीचको असमानताको खाडल बढ्दै गएको देखाएको छ । तीन वर्षअघि गरिएको अध्ययनले नेपालका कुल १० प्रतिशत धनी व्यक्तिको आय ४० प्रतिशत गरिब नेपालीको आयभन्दा तीन गुणाले बढी रहेको पाइएको हो ।

पछिल्लो समय कोभिड-१९ को प्रभाव, साना तथा मझौला घरेलु उद्योग बन्द हुँदा घटेको आम्दानी र बढ्दो महंगीले धनी र गरिबबीच असमानताको खाडल बढ्दै गएको हो । हरेक राजनीति दलले गरिब न्यूनीकरणका लागि प्राथमिकता दिन्छन् तर गरिब र धनीको अनुपातमा भने ठूलो खाडल छ, जसरी नेपालमा आयात र निर्यातबीचमा देखिन्छ ।

२०७२ सालमा घोषित नयाँ संविधानले समाजवादउन्मुख देशको परिकल्पना गरेको छ । तर, यसलाई दलहरुले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हुँदा राज्य बलियो हुने गरी कानुन र नीतिको कुरामा जोड दिने गरिएको/देखिएको छ भने प्रजातान्त्रिक सरकार हुँदा राज्य नियमनमा बढी र व्यापारमा निजी क्षेत्र बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ ।

संविधानविद राधेश्याम अधिकारीको भनाईमा संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने उल्लेख भएकाले समावादउन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको र यसमा राज्य नियन्त्रणको भन्दा पनि बहुलवादी समाजमा जोड दिइएको छ । संविधानको आ–आफ्ना व्याख्या भएपनि नेपाल र नेपालीलाई धनी बनाउने योजना र सपना सरकारहरुले ल्याईरहेका छन् तर त्यसको कार्यान्वयन र उपलब्धिको अवस्था भने कमजोर छ ।

सपना समृद्धिको, उपलब्धि कमजोर

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि थालनी भएर २०८०/०८१ मा पूरा हुने पन्ध्रौं योजनाले यस अवधिमा १०.३ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । तर, कोरोनाको कारणले पछिल्ला दुई वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त न्यून छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा माइनस २.४ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर गत वर्ष ४.३ प्रतिशत हुने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको संसोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने ५.८४ प्रतिशतल आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण छ । यसले अपेक्षित लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्टै छ । योजना आयोगले पञ्चबर्षीय योजनाको अन्तिम बर्षसम्म कृषिको २१.९, उद्योगको २०.७ र सेवाको ५७.४ प्रतिशत रहने उल्लेख गरेको छ । जुन प्राप्त हुने सम्भावना छैन ।

पाँच वर्षमध्ये करिब तीन वर्ष बितिसकेको छ । तर, पञ्चवर्षीय योजनाले राखेको महत्वाकांक्षी लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हुने अवस्था न्यून छ । योजनाअनुसार, प्रतिव्यक्ति आय आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ हजार ४७ अमेरिकी डलर रहेकोमा योजना अवधीमा १ हजार ५ सय ९५ पुर्याउने लक्ष्य छ । तर चालु आब सम्ममा १ हजार ३ सय ७२ डलरको अनुमान छ ।

योजनाले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा ९.५ मा झार्ने लक्ष्य तोके पनि कोभिड लगायतका कारणले यसमा उल्लेख्य प्रगति देखिदैन । रोजगारीमा औपचारिक हिस्सा ३८.५ प्रतिशत रहेकोमा ४९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ तर कोभिडको कारण करिब दुई लाख नागरिक बेरोजगार भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रथम, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः २७.६ प्रतिशत, १४.६ प्रतिशत र ५७.८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २३ प्रतिशत, १८.१ प्रतिशत र ५८.९ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसमा पनि उल्लेख प्रगति छैन । व्यापार सन्तुलनमा वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुपातमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९ प्रतिशत रहेकोमा १५.७ प्रतिशत पुर्याउने तथा वस्तु तथा सेवाको आयात ५०.८ प्रतिशत रहेकोमा यसमा धेरै बढाउन नदिइ ५१ प्रतिशत कायम गराउने लक्ष्य राखिएको छ तर, यी लक्ष्यहरु पूरा हुन कठिन देखिएको छ ।

विस २१०० मा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा पु¥याई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारासहित १५ औ पञ्चवर्षीय दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ । अबको विकासका कार्यसूची सुशासन, विकास र समृद्धि हुने, विकासमा प्रादेशिक सन्तुलन, समावेशीता, प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोग गर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक मर्यादित काम र रोजगारीको सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजनामा उल्लेख छ ।

सरकारले तयार पारेको नेपालको दीर्घकालीन सोच २१०० को अवधारणामा समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ तथा आधुनिक पूर्वाधार एवं आवद्धता, उत्पादन र उत्पादकत्व तथा सुखका लागि परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सम्मानमा जोड दिइएको छ ।

आयोगले बनाएको आर्थिक प्रक्षेपणमा १५ औ पञ्चबर्षीय योजनामा समष्टिगत रुपमा ९.३ प्रतिशत, १६ औ योजनामा ९.५ प्रतिशत, १७ औ योजनामा ९.८ प्रतिशत, १८ औ योजनामा ९.३ प्रतिशत र १९ योजनामा ९.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । आयोगले १५ औ योजनामा ५५ खर्ब १६ अर्ब, १६ औ योजनामा ८८ खर्ब ६२ अर्ब, १७ औ योजनामा १४४ खर्ब १० अर्ब, १८ औ योजनामा २२८ खर्ब ५८ अर्ब तथा १९ औ योजनामा ३५८ खर्ब ५७ अर्ब कुल ग्राहस्थ उत्पदन पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिवद्धता, प्राकृतिक सम्पन्नता, अवस्थिती, जनसांख्यिक लाभ र चेतना, सांस्कृतिक सम्पन्नता र नेपाली पहिचान, सामाजिक पुँजी, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार विस्तार, सूचना प्रविधि र सञ्जालीकरण, संघीयता र वित्तिय संघीयता तथा वित्त स्रोतको दायरा लगायत सहयोगी क्षेत्रको रुपमा रहने पनि औल्याएको छ । लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिको व्याख्या गर्दै आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहक एवं प्रमुख साझेदार सहयोगीको रुपमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ । यसमा सहकारीका साथै सामुदायिक क्षेत्र र विकास साझेदारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहने उल्लेख छ ।

दीर्घकालीन योजनाका अनुसार, प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय न्यूनतम १२ हजार १ डलर पुर्याउने, वार्षिक औसत १०.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने, ३५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने, ५ हजार मेगावाट वैकल्पिक ऊर्जाबाट उत्पादन गर्ने, ३५ सय युनिट विद्युत खपत पुर्याउने, गरिबी १८ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।

कोभिडले समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने अवस्था आएको छ भने लगानीमा असर पर्ने देखिएको छ । यसले पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य पुरा गर्न कठिन देखिएको छ । योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष प्राडा पुष्प कँडेलका अनुसार कोभिडपछिको अवस्थाले पञ्चबर्षीय योजनाका लागि लक्ष्य पूरा गर्न कठिन भएको र यसमा पुर्नसमीक्षा (रिभ्यू) को आवश्यकता देखिएको छ । ‘कोभिडको कारणले पञ्चबर्षीय योजनाको रिभ्यू आवश्यक छ, यसतर्फ सरकारले कदम चाल्नुपर्छ ।’–उनले भने– ‘दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न भने अझै समय भएकोले अहिले नै यसमा रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

आवश्यक बजेट र व्यवस्थापन

पञ्चबर्षीय योजना पूरा गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले गरी साढे ९२ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने आवश्यक रहेको औल्याएको छ । जसमा सरकारी लगानी ३७ खर्ब १३ अर्ब, निजी क्षेत्रको तर्फबाट ५१ खर्ब ३५ अर्ब र सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब ९७ अर्ब आवश्यक रहेको प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ ।

यस्तै दीघंकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । आयोगले गरेको प्रक्षेपण अनुसार, १५ औ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि ५७ खर्ब ६९ आवश्यक छ भने १६ औ पञ्चबर्षीय योजनाका लागि १०२ खर्ब २७ अर्ब, १७ औ पञ्चबर्षीय योजनाका लागि १८० खर्ब ६९ अर्ब, १८ औ पञ्चबर्षीय योजनाका लागि ३०४ खर्ब ६५ अर्ब तथा १९ औ योजनाका लागि ५०१ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ ।

यसैगरी आयोगले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्नका लागि सन् २०३० भित्र २० खर्ब २५ अर्ब आवश्यक रहेको औल्याइएको छ । पञ्चवर्षीय र दिगो योजनाका साथै एसडीजीको लागि आवश्यक लगानीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट हुनुपर्ने औल्याइएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत सँगै लिएर जानुपर्ने अवस्था छ । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं हाल भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शंकर शर्मा सरकारले अघि सारेका योजनाहरुको कार्यान्वयनका सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भएकोले निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउनु जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गरी लगानीको अभाव नहुने गरी अघि बढ्नु जरुरी छ, यसमा स्वदेशी लगानीले नपुगेमा विदेशी लगानी पनि आकर्षण गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

दुई वर्ष अघिदेखिको कोभिड–१९ ले समेत अर्थतन्त्रमा असर गरेकोले यसको पुनरुउत्थानका लागि करिब १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथा त्यसको पुनरुत्थानका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी ६ खर्ब ६५ करोड लगानी आवश्यक देखिएको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले अल्पकालीन २ खर्ब ४२ अर्ब, मध्यकालीन अवधिका लागि २ खर्ब ८७ अर्ब तथा दीर्घकालका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

देशको स्तरोन्नति र द्रुत गतिकाे विकास

२०७८ मंसिर पहिलो साता नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आगामी सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट मध्यम–आय भएको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । प्रस्तावलाई अनुमोदनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले महासभामा पेस गरेकोमा नेपाल अनुमोदन भएको हो ।

अनुमोदनसँगै नेपालले आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउनुका साथै दु्रतगतिमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । योजना आयोगले यसका लागि तयारी अघि बढाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल एलडीसीबाट स्तरोन्नतिका लागि विज्ञहरुको समूह बनाएर रणनीति तयार गरिरहेको बताउँछन् । ‘संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको अनुमोदन अनुसार २०२६ भित्र स्तरोउन्नतिका लागि आयोगले विज्ञ समूहले रणनीति बनाउँदैछ ।’ उनी भन्छन् ।

कार्यान्वयनमा पुरानै समस्या

सरकारले ल्याउने योजना र लक्ष्य सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन नहुने समस्या भने पुरानै हो । अधिकांश पञ्चबर्षीय योजना कार्यान्वयन अभावकै कारणले अघि बढ्न सकेनन् । राजनीति अस्थिरता, कर्मचारीतन्त्रमा हुने फेरबदल र प्राथमिकतामा आउने फेरबदल नै कार्यान्वयन नहुनुको कारण मानिन्छ । आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष शर्मा विगतका अनुभवले प्राथमिकताभित्र पनि प्राथमिकीकरण आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘यहाँ धेरै क्षेत्रका कार्यक्रमहरु छन् । तिनले स्रोत माग गर्छ । अर्कोतर्फ दिगो विकास लक्ष्यको पनि कुरा गरेका छौ । नेपालको स्तरोन्नति भएपछि गर्नुपर्ने कुरा पनि गरेका छौ । पूर्वाधारमा कमजोर भएकोले त्यसैमा जोड दिनुपर्ने कुरा पनि गरेका छौ’ उनी भन्छन् । यसभित्र पनि आर्थिक वृद्धिदर तिव्र हुने, असमानता घटाउने किमिसका अवसरहरु के के छन्, तिनीहरुलाई जोड दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सन् १९९० मा उदारीकरणको विषय ल्याएर उत्पादन र आवातजावतको लागत घटाउनुपर्ने भनेर ड्राईपोर्ट, दु्रतमार्ग र विमानस्थलहरुको कुरा ल्यायएको थियो । तर ती पूर्वाधारहरु बन्न लामो समय लाग्यो । उनका अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रको योजना बनाएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र एकपटक रणनीति तयार गरिसकेपछि त्यसलाई लक्ष्यसँग जोडी विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

लक्ष्य र योजना भएपनि कार्यान्वयन नहुनुमा उनी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई, सचिवहरुलाई जिम्मेवारी बनाउन नसक्नु, अन्तर मन्त्रालय समन्वय गाह्रो हुनु रहेको छ । तर, अब यस्तो काम गर्ने कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।

‘नौ महिनाकै लागि मन्त्री बनाए पनि यस अवधिभित्र यो परियोजनाको यति काम हुनुपर्यो भनेर स्पष्ट तोक्नुपर्छ । कर्मचारीहरु त धेरै सरुवा हुने गर्छन, उनीहरु जोखिम मोल्न पनि चाहादैनन्, उनीहरुले नेतृत्व लिने र छिटो निर्णय गदैनन् ।’ पुर्व उपाध्यक्ष शर्मा भन्छन्–‘राजनीति नेतृत्वले नै आफ्नो परिधिभित्रको कामको नेतृत्व गर्नुपर्छ । तर, राजनीतिज्ञहरू परिधि (ट्रयाक) बाहिरको कुरा छिटो निर्णय गर्न खोज्छन् । जहाँ जोखिम छ, त्यहाँ हटाईदिने गरेका छन् । प्राथमिकता दिएको विषयमा दत्तचित्त भएर काम गर्यो भने थोरै समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।’

आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष कँडेलको पनि यस्तै भनाइ छ । ‘योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय दत्तचित्त भएर नलाग्दा समस्या छन्, कार्यान्वयनका लागि निरन्तर लाग्नुपर्छ ।’ उनी भन्छन्– ‘योजना छ, यसका लक्ष्य र उद्देश्य छन्, तर यसलाई सही ढंगले अघि बढाउन सकिएन भने प्राप्ति हुन गाह्रो छ, योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि ठूलो राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।’

नेपालमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, अधिकांश ठूला परियोजनाको समय र लागत दुवै बढ्नु, पूर्वाधार आयोजनाहरुबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नु, सरकारी निकायबीचमै समन्वय हुन नसक्नु लगायतका कारण विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सुस्त छ ।

जनतासँग जोडेर पुरानै योजनालाई तिव्रता

सरकारले अहिले नयाँ योजना ल्याउने भन्दा पनि पुरानै योजनालाई तिव्रता दिने योजना अघि बढाएको छ । ‘अहिले नयाँ योजना बनाउने बेला होइन । भएका नियमन कानून नीतिहरुलाई जोड दिएर कार्यान्वयन गराउने हो ।’– आयोग उपाध्यक्ष डा. पौडेल भन्छन्– ‘नयाँ बजेटको तयारीमा छौ । अनुशासन कायम गर्नका लागि परियोजना बैंकमा नभएका परियोजनाहररूलाई जथाभावी रुपमा टेण्डर गर्ने प्रकृया रोक्न लागेका छौ । यसबारे कानुन छ, आयोगको स्वीकृति विना नगर्नु भनेका छौ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत योजना आयोगले स्वीकृति नदिएका आयोजना अघि बढाइएको पाइएकोले यसमा कडाई गर्नका लागि निर्देशन दिएर बजेटमा देखिएको अराजकता रोकी पुरानै आयोजनालाई तिव्रता दिने पक्षमा आयोग रहेको छ । आगामी वर्षको विकास योजनासँग जनतालाई जोडी अघि बढ्ने तयारीमा आयोग छ । यसमा पनि विगतमा बजेट नपाएको क्षेत्र र वर्गलाई बढी जोड दिने योजना आयोगको तयारी देखिन्छ ।

‘समपूरक र विशेष अनुदानहररू गएको तीन वर्षमा जसले पाएनन्, उनीहरुलाई केन्द्रित गर्दैछौं । गाउँमा विपन्न, पछाडी परेका समुदायहरू, उनीहरूले फाइदा पाए/नपाएको अध्ययन गरेर मात्र दिने योजना छ, उनीहरूलाई केन्द्रित गरेरै बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदैछ’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने ।

जथाभावी राज्यको सम्पत्ति लेखांकन नभईकन खर्च गर्ने व्यवस्था नगर्ने गरी अघि बढेको छ । साथै, निम्न वर्गलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउने र अहिलेको अवस्थामा व्यवसायमैत्री र उच्च प्रविधि सँगसँगै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा आयोगले जोड दिएको छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्ने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिएर सुरुङ मार्ग र दु्रतमार्गमा विशेष जोड दिन लागेको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने योजना छ । ‘७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ६४ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर जस्ता ठूला आयोजनाहरु जुन अघि बढ्न सकेका छैनन्, ती आयोजनाहरु अघि बढाउन लागेका छौ’–आयोगका उपाध्यक्ष भन्छन्– ‘कार्यान्वयन गर्ने खालका र जनतालाई प्रत्यक्ष जोड्ने र फाइदा हुने आयोजनालाई विशेष जोड दिन लागेका छौ ।’


Read Previous

३ हजार १ सय मेगावाट बढीका विद्युत आयोजना निर्माणाधीन

Read Next

आगामी बजेटका प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत, उच्च प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास

Leave a Reply

Your email address will not be published.