Nepal Purbadhar

बुधबार, मंसिर २६, २०८१
Wednesday, December 11, 2024

बुधबार, मंसिर २६, २०८१
Wednesday, December 11, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) भन्नाले के बुझिन्छ ?


जग्गा एकीकरण भन्नाले विभिन्न व्यक्ति एवम् संघ संस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा जग्गा धनीहरूकै सक्रिय सहभागिता तथा प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा जग्गा योगदान दिने गरी एउटै कित्ता बनाई त्यसमा बाटोघाटो, ढल, खुला तथा अन्य सामुदायिक स्थलहरू जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गरी चारपाटे मिलेका विकसित कित्ताहरूमा पुनर्विभाजन गरी साविकका जग्गाधनीहरूलाई नै फिर्ता दिने कार्य भन्ने बुझिन्छ । यसलाई जग्गा विकास, भुमि संकेन्द्र नामले पनि चिनिन्छ ।

जग्गा एकीकरणलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको एक उत्तम उदाहरणको रूपमा लिने गरिन्छ । यसमा जग्गाको आकार, स्थानलाई चक्लाबन्दीको माध्यमबाट साविकको भन्दा बढी उपयोगी हुनेगरी स्तरीय बाटोघाटो, ढल, खुला तथा अन्य सामुदायिक स्थलहरू जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू उपलब्ध भएका चारपाटे मिलेका कित्ताहरू सिर्जना गरिन्छ ।

जग्गा एकीकरणमा बाटोघाटो, ढल, खुला तथा सामुदायिक स्थलहरू जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको स्तर स्वयम् जग्गाधनीहरूले आफ्नो आवश्यकता तथा औकात अनुसार निर्धारण गरी त्यसको सम्पूर्ण लागत पनि उपभोक्ता स्वयम्ले आपूmलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपात अनुसार जग्गा योगदान गरी व्यहोर्दछन् । कोही जग्गाधनी यस कार्यक्रमबाट विस्थापित हुने परिस्थितिको सिर्जना हुँदैन ।

नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२ (२) मा नगर विकास योजना क्षेत्रभित्र भू–उपयोग प्रवद्र्धन गर्न बाटो, ढल, पार्क आदि जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू जनसहभागिता जुटाई विकास निर्माण गर्ने कार्यको रूपमा जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गा एकीकरणको कानूनी परिभाषा दिइएको छ ।


Read Previous

२ सय मेगावाट विद्युत भारतमा बेच्न टेण्डर आह्वान

Read Next

कृषि कार्यक्रम सुधारमार्फत आत्मनिर्भर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *