Nepal Purbadhar

शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
Friday, March 29, 2024

शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
Friday, March 29, 2024
निर्माण व्यवसायी महासंघको २५औं साधारणसभाको तयारी पूरा, शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने ‘स्मार्ट नगर’ बन्दै धुलिखेल नगरपालिका, नागरिकलाई घरबाटै सेवा  मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणले छेउछाउमा मानव बस्ती बढ्दै    सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयाेजनाकाे इआइए बदरकाे माग गर्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर ग्लोबल आइएमई बैंक र आइएफसीबीच जोखिम व्यवस्थापन,लैङ्गिक तथा जलवायु वित्त क्षेत्रमा परामर्श सेवासम्बन्धी समझदारी रसुवागढी जलविद्युत आयाेजनाः विद्युतगृहकाे उपकरण परीक्षण अन्तिम चरणमा    प्रतिकूल मौसमले ‘भिजिबिलिटी’ कमजोर हुँदा हवाई उडान प्रभावित    दैलेखका ४ गाउँपालिकाका ७ गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतीकरण

कृषि कार्यक्रम सुधारमार्फत आत्मनिर्भर


विश्वभर अहिले हावापानीमा आएको परिवर्तन र खाद्य सुरक्षाका विषयहरु उठिरहेका छन् । नेपालको लागि पनि यो विषय महत्त्वपूर्ण छ । आफ्नै भौगोलिक अवस्थिति र नेपालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन पनि यी विषय चर्चायोग्य हुन पुगेका छन् ।

प्रतिभा सुवेदी, संस्थापक अध्यक्ष, नारी चेतना केन्द्र

अहिले पनि नेपालका ६० प्रतिशत बासिन्दा कृषिमा आश्रित छन् । करिब १ हजार ५ सय परिवारका लागि एक प्राविधिक सहायक मात्र उपलब्ध छ भने, बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिन ३० प्रतिशत मात्र छ । विगतका योजनाहरूमा कृषि सुधारका धेरै लक्ष्य राखिएका छन् । तर, सभ्याव्यता अध्ययन, अनुसन्धान, विशेषज्ञहरूका सुविधा र विभिन्न भवनहरूको निर्माणमा धेरै स्रोत सकिएको छ ।

अर्कोतर्फ करिब २ अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु विदेशवाट आयात भइरहेको छ । हामीलाई कृषि क्षेत्रमा कम लागतमा बढी उत्पादन हुने प्रविधिको आवश्यकता छ । त्यस्तै, उत्पादित फसल विदेशी बजारमा निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । सबै वस्तु भारतबाट आयत गरिरहँदासम्म आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । एसियामा संसारलाई चाहिने आधा खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र सघंको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले १५ वर्षमा गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यो पूरा हुन सकेन । संसारको कूल जनसंख्याको ७० प्रतिशत अझै गरिबीको रेखामुनि छ । आन्तरिक र बाह्य कलहका कारण जीवन अझ कष्टकर बन्दै गएको छ ।

दक्षिण एसिया ठूलो संख्यामा अभाव र गरिब मानिसको आश्रय स्थलकोरूपमा रहेको छ । जहाँ कृषिमा संलग्न ६० प्रतिशत साना किसान छन् । र, सालाखाला ०.३ हेक्टरदेखि १.१ हेक्टर जमिन ओगटेका छन् । भन्नुको मतलव एक एकडमा दशमलव ४ हेक्टर हुन्छ ।

एक हेकडमा लगभग ८ रोपनी हुन्छ । १ विघामा १३ रोपनी हुन्छ । यस प्रकार एसियाका साना किसानको स्वामित्वमा औसत १ विघा जमिन पर्न आउँछ । बहुसंख्यक नेपालीहरूका लागि कृषि मुख्य पेशा हो । कूल जनसंख्याको अधिकांश जनता ग्रामीण इलाकामा बसोबास गर्दछन् ।

हुन त साना किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सन् १९७० को दशकमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम र विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको संयुक्त तत्वावधानमा एसियाका ९ वटा देशहरूमा ‘साना किसान विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सुझाव पेश भयो । ती देशहरूमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, लाओस, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्सको सर्वेक्षण गरी त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

वि.सं २०३२ (सन् १९७५) देखि नेपालमा कृषि विकास बैंकले खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा तराईको धनुषा र पहाडी भेगको नुवाकोट जिल्लामा ‘साना किसान विकास आयोजना’ लागु पनि भयो । तर, साना किसानका नाममा आएका सेवा र सुविधाहरू साना किसानले पाउन सकेनन् । जसको पहुँच बैंकसम्म पुग्यो ती किसानहरूले लिए । साना किसानहरूलाई बैंकका मेनेजरहरूसँग बैंकसम्म ऋण लिन र कागजात स्रेस्ता मिलाउने लगायत काम गर्न कठिन भयो । अझैसम्म पनि ऋण लिने प्रक्रियामा सरलिकरण हुन बाँकी नै छ ।

एक त ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको सुविधा पुगेको छैन । बैंकले आफ्नो सजिलोको लागि स–साना कर्जा प्रवाहमा मात्र ध्यान दिन चाहाँदैन । किसानाले साहू महाजनसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिनु पर्ने क्रमबाट छुटकारा पाएका छैनन् । किनभने साना किसानको बाहुल्य भएका कारण खाद्यान्नको माग पुरा गर्न साहुको जमिनमा अधियाँमा खेती गर्नुपर्छ । आधा जग्गावालालाई अन्नबाली बुझाउनुपर्छ । बाँकी अन्न पनि राख्ने क्षमता हुँदैन । महंगोमा साहू महाजनसँग किनेर जीविका गर्नुपरिरहेको छ । किसानहरूको समस्या धेरै छन् ।

मुलुकबासीले आयात गरिएका खाद्यान्नभन्दा आफैंले उत्पादन गरेका खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलहरु खान पाइरहेका छैनन् । उत्पादन हुने वित्तिकै किसान बीचका व्यापारीहरूलाई बेच्न बाध्य हुन्छन् । त्यतिमात्र होईन खाद्यान्नहरू सीमापारिका बजारमा पुग्छन् । नेपालको सन्दर्भमा त उत्पादन हुने बित्तिकै भारत र बंगालादेश निर्यात हुन्छ । नेपालमा फलेका फलफूल पनि सस्तोमा भारत निर्यात हुन्छ र पछि महंगो भएर नेपालको बजारमा फेरि आइपुग्छ ।

यसरी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय बजारमा पुग्दा तिनै वस्तुहरूको भाउ दोब्बर पुगिसकेको हुन्छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा २० गुणा बढी भाडा असुल गर्ने बिचौलियाहरूको सूची तयार भएको समाचार आएको धेरै भएको छैन । तर, अझै पनि कुषि जगतको सुधारमार्फत आम नेपालीलाई खाद्यान्नमा आत्मर्भिर र रोजगारी दिन सम्भव छ ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी पनि गरिएको हुँदा विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरू जिल्लामा स्थापित छन । तर, उनीहरुसँग प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ ।
हाम्रो देशको तुलनामा छिमेकी मुलुकहरूको उत्पादन वृद्धि भएको एउटा कारण सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएर पनि हो । तथ्यांक हेरेमा विशेषज्ञहरू पनि नभएका होइनन् । तर, गाँउघरमा उपस्थित भएर काम गर्ने तहमा प्राविकिहरू भने कम छन् ।

यो परिस्थितिमा अगुवा र अनुभवी किसानहरूलाई सीप ज्ञान र सूचना प्रदान गरेर कृषक समुदायलाई सवल बनाउनेतर्फ ध्यान अझै कम छ । धेरै वर्षको आवधिक योजनाहरु पार गरिसकेको नेपालले कसरी साना किसानमा समक्ष सेवा र सुविधा पुर्याउने हो भन्ने रणनीतिमा र प्रतिबद्धतामा कमी देखिन्छ ।

सेवा दिने विभिन्न निकायहरू जिल्लामा छन् । तर, गाउँका किसानहरू कुन कार्यालयले कस्तो किसिमको सुविधा दिने हो सबै जसोले बुझ्न र सुविधा पाउन समेत कठिन छ । यसकारण नै कृषकले भन्दा बिचौलियाले बढी कमाउन थालेको स्थिति छ । युवाहरू कमाउन विदेशिन थालेका छन् । गैर कृषि क्षेत्रमा पनि अपेक्षित रोजगारी सृजना भएको छैन ।


Read Previous

जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) भन्नाले के बुझिन्छ ?

Read Next

साहसी फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठले आरोहण गरिन् विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजंगा हिमाल (फाेटाे फिचर)

Leave a Reply

Your email address will not be published.