नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एएचआईडीसीएल)ले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वित्तीय स्रोत परिचालनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा कार्यान्वयन योजना’ प्रतिवेदनमा कम्पनी ले स्थापना देखि हालसम्म शेयर पुँजी र सञ्चित जगेडाको आधारमा मात्र लगानी गर्दै आएकोमा अब यो रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने देखाएको छ।
कम्पनीको कूल पुँजी कोष २८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १६ अर्बभन्दा बढी रकम बैंकको मुद्दती निक्षेप र चालु खातामा मौज्दात रहेको छ । तर, आगामी दिनमा बुढीगण्डकी, नलगाड, दूधकोशी, अपर अरुण, किमाथांका अरुण लगायतका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले स्रोत परिचालनको नयाँ मोडेलको खोजी गर्नुको विकल्प नरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार, कम्पनीको पुँजी कोषलाई अधिकतम ५ गुणासम्म लिभरेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। यसको अर्थ, २८ अर्ब रुपैयाँको पुँजी कोषको आधारमा कम्पनीले ऋण उपकरणबाट १ सय ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
२८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न ४६.५ अर्ब डलर आवश्यक
नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ६० खर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ । यस मध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १८ अर्ब, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्लगानीबाट ८ अर्ब, जलवायु वित्तबाट २ अर्ब, गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीबाट १२ अर्ब, र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यो नै लगानीको उचित अवसर हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘ऊर्जा बण्ड’ नै उपयुक्त विकल्प
प्रतिवेदनले उपलब्ध नीतिगत, कानूनी र नियामकीय अवस्थाको विश्लेषण गर्दै ‘ऊर्जा बण्ड’लाई कम्पनीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त र व्यावहारिक वित्तीय उपकरणको रूपमा अघि सारेको छ । संस्थागत बण्ड तर्फ कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी प्रचलित बजार दरमा बण्ड जारी गर्न सकिने, रेमिट बण्डमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई पुँजीमा परिणत गर्न विशेष प्रकारको बण्ड जारी गर्ने तथा यसबाट प्राप्त रकम ‘जनताको जलविद्युत’ कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने रहेको छ।
त्यस्तै, डायस्पोरा बण्ड बनाई गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक तथा भावनात्मक संलग्नतालाई पुँजीमा बदल्न यस्तो बण्ड जारी गर्न सकिने तथा मेजानाइन फाइनान्सिङ गरि बण्डको केही अंशलाई पछि आयोजनाको शेयरमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ।
तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता अनुपात (एसएलआर) मा गणना गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था भएमा मात्र यी बण्डहरू सफल हुने प्रतिवेदनको विश्लेषण छ।
हरित जलवायु कोष: नेपालको लागि अवसर
प्रतिवेदनले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मार्फत स्रोत परिचालन गर्ने सम्भावनालाई विशेष महत्व दिएको छ । नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको र जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा यो कोष नेपालका लागि उपयुक्त रहेको उल्लेख छ ।
हाल जीसीएफ मा विश्वका ८ वटा क्षेत्रका २ सय ४३ परियोजनाहरूमा १३.५ बिलियन डलर लगानी प्रतिबद्ध भएको छ, जसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रका ६९ परियोजनाहरूमा ३.२ बिलियन डलर रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयलाई जीसीएफ को राष्ट्रिय निकाय तोकिएको छ ।
कम्पनीले जीसीएफ बाट ‘डाइरेक्ट एक्सेस् इन्टिटी’ को मान्यता प्राप्त गर्न सकेमा अनुदान, सहुलियत ऋण र ग्यारेन्टीको रूपमा वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सक्नेछ । यसका लागि कम्पनीले वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा नीति, लैङ्गिक समानता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।
लाइन अफ क्रेडिट र वैदेशिक ऋण : सरकारी जमानतको सर्त
प्रतिवेदनले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइका , केएफडब्लु, एफएमओ, एक्जिम बैंक लगायतका बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट लाइन अफ क्रेडिटको सुविधा प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
तर, यस्ता ऋण सुविधा प्रायः सरकारको जमानतमा मात्र उपलब्ध हुने भएकोले, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोग र सहजीकरण अत्यावश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । साथै, यस्ता ऋणहरू विशिष्ट आयोजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले कम्पनीले आफ्नो लगानीको स्वायत्तता गुमाउनु पर्ने जोखिम पनि उल्लेख गरिएको छ।
सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट (सीडी): अहिले सम्भव छैन, तर भविष्यमा उपयुक्त
प्रतिवेदनले सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट (सीडी)लाई विकसित देशहरूमा मुद्रा बजारको महत्वपूर्ण उपकरणको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जापान, सिङ्गापुर र भारतमा यसको सफल अभ्यास रहेको उल्लेख छ ।
नेपालमा भने कारोबारयोग्य सीडीको औपचारिक कानुनी, नियामकीय र संरचनागत व्यवस्था नभएकोले तत्काल यो उपकरण मार्फत स्रोत परिचालन गर्न सम्भव नदेखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । तथापि, आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र दोस्रो बजारको विकास भएमा भविष्यमा यो मध्यकालीन स्रोत परिचालनको उपयुक्त माध्यम हुन सक्नेछ ।
प्रतिवेदनले भारतको पावर फाइनान्स कर्पोरेशन, भारतीय पूर्वाधार वित्त कम्पनी, आरईसी लिमिटेड , बंगलादेशको आईडीकोल र दक्षिण अफ्रिकाको डीबीएसएको अभ्यास प्रस्तुत गरेको छ। एएचआईडीसीएल ले पनि यस्तै मोडेललाई पछ्याउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
सरकारी ऋणपत्रको वर्चस्व, कर्पोरेट बण्ड कमजोर
प्रतिवेदनले नेपालको बण्ड बजारको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। कुल बण्ड बजारको ८८ प्रतिशत सरकारी ऋणपत्रले ओगटे, आर्थिक वर्ष २०८० को अन्त्यमा सरकारी ऋणपत्रको आकार ११.३१ खर्ब रुपैयाँ (कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत) रहेको उल्लेख गरेको छ। धितोपत्र बजारमा सूचीकृत ५१ वटा ऋणपत्रमध्ये ४९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका छन् भने कर्पोरेट बण्डको दोस्रो बजार कारोबार नगण्य छ ।
विश्व बजारको तुलनामा (जहाँ बण्ड बजारको आकार १४५ ट्रिलियन डलर पुगेको छ), नेपालको बण्ड बजार अत्यन्तै सानो र प्रारम्भिक चरणमा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । लगानीकर्ताहरूमा बण्ड बजारप्रति चेतना न्यून रहेको, ब्याजदर प्रतिस्पर्धा कमजोर रहेको र नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
हरित बण्ड : सुरुवात त भयो, तर चुनौती धेरै
प्रतिवेदनले हरित बण्ड (ग्रीन बण्ड) को अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रम प्रस्तुत गर्दै सन् २००७ मा युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (EIB) ले जारी गरेको पहिलो ‘क्लाइमेट अवेयरनेस बण्ड’ देखि हाल ५२५.७२ बिलियन डलरको विश्व बजारसम्मको यात्रा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (इन्फ्रा) ले सार्वजनिक रूपमा पहिलो हरित बण्ड ‘निफ्रा ग्रीन बन्ड जारी गरिसकेको छ। एनएमवी बैंक ले आईएफसी, बीआईआई र मेटलाईफले संयुक्त ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको संस्थागत हरित बण्ड जारी गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०८० मार्फत हरित ऋणपत्र निष्काशनको कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल ग्रीन फाईनान्स ट्याक्स्नोमी, २०२४’ जारी गरी हरित परियोजना छनौटको मापदण्ड तय गरेको छ ।
तथापि, हरित बण्डलाई आकर्षक बनाउन कर छुट, ब्याज अनुदान र अन्य प्रोत्साहन आवश्यक रहेको, लगानीकर्ताहरूमा जागरुकता अभाव रहेको, र संस्थागत क्षमता कमजोर रहेकोले एएचआईडीसीएल को हकमा तत्काल हरित बण्ड जारी गर्नुभन्दा पनि तयारीमा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनले आगामी दिनका लागि तीन चरणको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ ।
१. तत्कालीन अवस्था (पहिलो १ वर्ष): कम्पनीको नगद मौज्दात (१६ अर्ब) र आन्तरिक स्रोतले आगामी केही वर्षको लगानी धान्न सक्ने भएकोले, तत्काल ठूलो परिमाणको ऋण नउठाउने । तथापि, ‘ऊर्जा बण्ड’ को ढाँचा, आकार (बढीमा ५ अर्ब) र लक्षित लगानीकर्ता निर्धारणका लागि नियामक निकाय (नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय) सँग छलफल र पूर्वतयारी अघि बढाउने । पायलट परियोजनाको रूपमा सानो परिमाणको बण्ड जारी गरी त्यसको सफलता मूल्याङ्कन गर्ने ।
२. मध्यकालीन रणनीति (१–३ वर्ष): पुँजी कोषलाई अधिकतम ५ गुणासम्म लिभरेज गर्ने गरी ऋण उपकरणको संरचना तय गर्ने । जीसीएफ को ‘डाइरेक्ट एक्सेस् इन्टिटी’ मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक संस्थागत तथा नीतिगत सुधार गर्ने (वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा नीति, लैङ्गिक समानता, पारदर्शिता मापदण्ड) । वैदेशिक ऋण (लाईन अफ क्रेडिट) का लागि सरकारसँग सोभरेन ग्यारेन्टीको विषयमा गृहकार्य अघि बढाउने ।
३. दीर्घकालीन दृष्टिकोण (३–५ वर्ष): रेमिट बण्ड, डायस्पोरा बण्ड र संस्थागत बण्डको सफल कार्यान्वयनपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत बण्ड जारी गर्ने सम्भावना खोज्ने । सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको नियामकीय व्यवस्था भएमा सोको उपयोग गर्ने। नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएका बुढीगण्डकी, अपर अरुण, किमाथांका अरुण, नलगाड, दूधकोशी जस्ता आयोजनाहरूमा लगानी केन्द्रित गर्ने ।
प्रतिवेदनले निष्कर्षमा भनेको छ – “कम्पनीले हाल उपलब्ध नगद मौज्दातको सदुपयोग गर्दै, पुँजी कोषलाई लिभरेज गर्ने गरी ऋण उपकरणको उपयोग गर्नु नै दीर्घकालीन हितकर हुनेछ । शेयर पुँजी बढाउनेभन्दा पनि बजारको सम्भाव्यता विश्लेषण गरी उपयुक्त ऋण उपकरण मार्फत स्रोत परिचालन गर्नु कम्पनीको प्रमुख आवश्यकता हो ।”
प्रतिवेदनले एएचआईडीसीएल लाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको ‘वित्तीय रीढ़’ का रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ । आगामी दिनहरूमा कम्पनीले प्रस्तावित योजनाहरूको कार्यान्वयन थाल्ने र सोका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र नियामकीय सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
