नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले विकास आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि कम्तीमा ९० प्रतिशत जग्गा प्राप्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन विधेयक अनुसार आयोजना निर्माणको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएको, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको, वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भएको र कम्तीमा ९० प्रतिशत जग्गा प्राप्त भइसकेको हुनुपर्नेछ।
विधेयकको दफा ७ मा आयोजना निर्माण सुरु भएपछि जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति तथा अन्य पूर्वतयारीका काम पूरा नहुँदा आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्थालाई रोक्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ।
यससँगै रेलमार्ग, सडक तथा सिँचाइ आयोजनाको हकमा निर्माण हुने रुट वा एलाइनमेन्टसमेत पहिले नै निश्चित गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले विगतमा पर्याप्त तयारीबिना ठेक्का सम्झौता गर्दा आयोजना ढिलाइ हुने, लागत बढ्ने र निर्माण व्यवसायी तथा सरकारबीच विवाद सिर्जना हुने गरेको भन्दै पूर्वशर्त पूरा भएपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ।
पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय स्वीकृतिका कारण हुने ढिलासुस्ती कम भई आयोजना व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
