नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबै निकायले टं«क लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत सेवा लिने ग्राहकबाट महसुल उठाउन निर्देशन दिएपछि उद्योगहरूको लाइन काट्ने निर्णयमा पुगेको स्पष्ट पारेका छन् । बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले चरम लोडसेडिङको समयमा २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत सेवा लिएका उद्योगबाट महसुल उठाउन नसकेको विषयलाई लिएर प्राधिकरण नेतृत्व र सम्बन्धित वितरण केन्द्रका कर्मचारी माथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि कडाइका साथ प्रस्तुत हुनु परेको बताएका हुन् ।
उनले प्राधिकरणले ७ वर्षसम्म कुरेर ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न आउन आग्रह गर्दा पनि उद्योगहरू नआएपछि नै लाइन काट्ने चरणमा पुगेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
‘ऊर्जा मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग सबैबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल उठाउनु भन्ने निर्देशन आइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘सबै निकायको निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक–पटक ताकेता गरेर किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न आउन आग्रह पनि गर्यो । तर, विभिन्न कारण देखाएर उद्योगहरू महसुल तिर्न नआएपछि अन्तिम चरणमा मात्रै लाइन काट्नु पर्ने बाध्यता आएको हो ।’
उनले अहिलेसम्म ६१ मध्ये ९ वटा उद्योगको लाइन काटिएको र क्रमशः अरु उद्योगको पनि लाइन काटेर महसुल असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । उनले प्राधिकरणको ‘लक सिट’ मा सबै डाटा सुरक्षित रहेकाले आवश्यक परेको खण्डमा त्यो पनि सम्बन्धित ठाउँमा पेश गर्ने दाबी गरे ।
उनले प्राधिकरणको ‘एम पावर’मा सबै बिलिङ सुरक्षित रहेकाले खपत नै नगरेको बिल पठाएको भन्ने उद्योगीहरूको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताए । यसले सर्वसाधारणमा समेत भ्रमको अवस्था सृजना गरेको घिसिङले बताए ।
ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत महसुल उठाउने तथा महसुल नउठाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट भइसकेकाले सम्बन्धित वितरण केन्द्रका कर्मचारीमाथि ठूलो दवाब रहेको उनको भनाइ छ ।
‘संसददेखि सर्वसाधारणसम्मले प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल प्राधिकरणले किन नउठाएको ? भन्ने प्रश्न गर्न थाले । पटक–पटक ताकेता गर्दा सहज रुपमा तिर्न नआएपछि नै लाइन काटेर असुल गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । अब कुलमानले रोक्छु भन्दा पनि यो रोकिँदैन’, उनले भने ।
उनले अहिले पनि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न आउने उद्योगलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर प्राधिकरणले सहयोग गर्ने बताए । विद्युत वितरण विनियमावली २०७८, संसोधन गरेर किस्ताबन्दीमा तिर्ने अवसर दिइएको बताउँदै उनले २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेमा पुनरावलोकनको विकल्प पनि दिइने बताए ।
उनले हरेक पटक महसुल उठाउन ताकेता गर्दा राजनितिक हस्तक्षपका कारण यो विषय ओझेलमा पार्न खोजिएकाले यतिका समय लागेको र अहिले यसको दोष सबै प्राधिकरणलाई मात्रै थोपर्न नहुने बताए ।
‘प्राधिकरणले आफ्नोतर्फबाट हरेक पटक ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल उठाउने प्रयास गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, आर्थिक संकट, कोभिड–१९ महामारी जस्ता कारण देखाउँदै यसलाई प्रभावित पार्ने काम भयो । अहिले रकमको आकार बढ्दै गएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीको टाउकोमा मात्रै सबै दोष थोपरेर कोही उम्कन पाउँदैनन् । अब प्राधिकरण चुप लागेर बस्दैन । जुनसुकै अवस्थामा पनि महसुल उठाएर छाड्छ ।’
प्राधिकरणका अनुसार चरम लोडसेडिङको समयमा ६१ उद्योगले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत सेवा उपयोग गरी महसुल तिरेका छैनन् । ७ वर्षसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट सेवा लिएका यी उद्योग महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले गत पुस ६ गतेदेखि लाइन काट्न सुरु गरेको छ ।
यो अवधिमा २३९ उद्योगले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत सेवा लिएकोमा १७८ उद्योगले प्रिमियमसहितको शुल्क पहिले नै तिरिसकेका छन् ।
प्राधिकरणको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार ६१ औद्योगिक ग्राहकले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपयोग गरेबापतको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । जसमध्ये भर्खरै लाइन काटिएका ९ वटा उद्योगले मात्रै १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर महसुल प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ ।
ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपयाेग गर्ने उद्याेग र तिर्न बाँकी महसुलकाे विवरण
Dedicated TLS Final 1ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरकाे विद्युत महसुलका सम्बन्धमा भएका निर्णय तथा कामकारवाहीकाे क्रमगत विवरण
ok-Dedicated & trunk lineko sanchipt bibaran 080.9.10.docx
