नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले संघीय तहमाफर्त हुने सार्वजनिक खरिदको नियमन गर्ने गरेको छ । बोलपत्र प्रक्रियाको लागि अनलाइन तथा अफलाइन दुवै प्रकारको ठेक्का प्रक्रियाको प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने गर्छ । यसको साथै कुनै सार्वजनिक काममा निर्माण व्यवसायीले तोकिएको दायराभन्दा बाहिर गएर काम गरेमा सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा न्यूनतम १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा समेत राख्ने गरेको छ ।
वार्षिक रुपमा अनुगमन कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ । वर्षभरी गरेका कामको साथै अनुगमनको क्रममा देखिएका समस्या र त्यससम्बन्धी सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवदेनमा भने सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदका विषयमा देखिएका समस्यालाई २३ बुँदामा प्रस्तुत गरेको छ । ती समस्याहरु यस्ता छन् :
१) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा हुन नसकेको ।
२) खरिद कानूनबारे कमजोर, फरक–फरक वा आफ्नै ढंगले बुझाइ भइरहेको ।
३) खरिद पूर्व खरिद आवश्यकताको वास्तविक पहिचान हुने गरी खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तर्जुमा हुन नसकेको ।
४) जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका विषयलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले समेट्न नसकेको ।
५) बजेट एवं दक्ष जनशक्तिको अभावमा नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्न तथा नेपाली भाषामा नमुना बोलपत्र कागजात तयार गरी सरोकारमैत्री बनाउन नसकिएको ।
६) सार्वजनिक खरिद कानूनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रको संमृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने ठूला प्रकृतिका आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकासका लागि छुट्टै प्रारुपहरु (मोडालिटीज) समावेश हुन नसकेको ।
७) बजेट अख्तियारी तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्षको शुरुमै प्राप्त हुँदा पनि टेण्डर डकुमेण्टको तयारीदेखि खरिद सम्झौतासम्मको कार्य सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने र सम्झौता भई सकेपछि पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग जस्ता अनगिन्ती समस्याहरुले गर्दा बजेट समयमा खर्च हुन नसकेको अवस्था विद्यमान रहेकोले समग्र आयोजनाको समय र लागत बढ्न गई आयोजनाका उत्पादनहरु महङ्गो हुन गएको ।
८) नागरिकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित सानातिना खरिदमा र ठूला तथा जटिल आयोजना बीचको खरिदमा प्रक्रियागत फरकपन नभएको ।
९) सरकारी उत्पादन एवं सम्पत्ति विक्री र विस्थापन (डिस्पोज) लाई समेटन नसकेको ।
१०) आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता र सार्वजनिक पदाधिकारी तीनवटै पक्षलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन समान रुपमा लागू हुनेगरी खरिद आचार संहिता तयार गरी लागू गर्न नसकिएको ।
११) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनुका साथै दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको ।
१२) सार्वजनिक निकायहरुमा योजनावद्ध रणनीतिमा आधारित खरिद पद्धति स्थापना हुन नसकेको ।
१३) खरिद महाशाखा, शाखा, खरिद इकाइ सम्बन्धी अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ।
१४) प्रतिस्पर्धालाई सिमित गर्ने गरी स्लाईसिग, प्याकेजिग गर्ने, निश्चित ब्रान्डसँग मात्र मिल्ने गरी स्पेशिफिकेशन तयार पार्ने गरिएको ।
१५) आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको ।
१६) ठेक्का खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर र समस्याग्रस्त भई तोकिएको कार्य समयभित्र सम्पन्न हुने नगरेको ।
१७) निर्माण व्यावसायीहरुमा व्यावसायिकताको विकास अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको ।
१८) खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ज्ञान सिपको कमी रहेको ।
१९) पेश्की लिई कार्य नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसकेको ।
२०) उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदाय मार्फत् हुने कार्य उद्देश्य अनुसारको गुणस्तरीय तथा दिगो हुन नसकेको, उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिई निर्माण व्यवसायीबाट कार्य गराउने प्रवृत्तिले अनियमितता मौलाएको ।
२१) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा तयार गरिएको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात सार्वजनिक निकायहरुले खरिद प्रक्रिया अवलम्वन गर्दा पूर्ण रुपमा प्रयोग नगरेको ।
२२) केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको माग अनुरूपको सङ्ख्यामा तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको र
२३) खरिद सम्बन्धी कार्यका लागि खरिद विशेषज्ञ सेवाको विकास हुन नसकेको ।
