विद्युत आयाेजनाकाे अनुमतिपत्र व्यवस्थापन र ऐनमा संशोधनको खाँचो

सरकारले विद्युत आयाेजनाकाे अनुमतिपत्र सर्वेक्षण र उत्पादन गरी दुई किसिमको दिने गरिएको छ । त्यस्तै, प्रसारणतर्फ पनि सर्वेक्षण र प्रसारणको अनुमति दिने गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा सर्वेक्षणतर्फ जलविद्युतमा १२ हजार मेगावाट बढीका आयाेजनाकाे अनुमतिपत्र जारी भएको छ । सर्वेकै चरणमा अध्ययन सकेर उत्पादनतर्फ निवेदन दिएका तथा प्रक्रियामा रहेका करिब ८ हजार मेगावाटका १ सय हाराहारीका जलविद्युत आयाेजना छन् ।

यस्तै, उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर उत्पादन गरिनसकेका साढे ८ हजार मेगावाटका करिब २ सय ४० आयोजना छन् । यीमध्ये करिब ५० प्रतिशत अथवा ४ हजार हाराहारी निर्माणकै प्रक्रियामा रहेका छन् भने बाँकी आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापनलगायतमा लागिरहेको अवस्था छ ।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सुरुमा दुई वर्षका लागि दिइन्छ । समय थप आवश्यक भएमा कारणसहित एक/एक वर्ष थप्दै बढीमा पाँच वर्षसम्म अनुमति दिइन्छ । विगतमा कोभिडका कारण केही ढिलाइ भएका कारण प्रायःले पाँच वर्षसम्म लगाइरहेका छन् । साना–ठूला सबै प्रकारका आयोजनाले समय थप्दै थप्दै पाँच वर्षसम्म नै पुर्याउने गरेका छन् । त्यही अवधिमै सर्वे अनुमतिपत्र पाएकै अवस्थामा उत्पादनका लागि आयोजनाले अनुमति माग्छ र कतिपयलाई अवस्था हेरेर उत्पादन अनुमति दिइन्छ । १२० दिनभित्र उत्पादन अनुमति दिइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सबै विवरण तथा प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा १२० दिनभित्र अनुमति दिने गरिएको छ । अनुमति ३५ दिने सार्वजनिक सूचनालगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर दिइन्छ । उत्पादन अनुमति दिने क्रममा सबै विवरण पुग्नुपर्ने भएकाले पनि बीचको अवधिमा केही समय लाग्ने गरेको छ । त्यस समयमा ती आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै जुटाउन पनि समय लाग्ने गरेको छ ।

अनुमतिपत्र र यसको व्यवस्थापन

विगतमा धेरैजसो जलविद्युत आयोजनाले अनुमति पाएपछि पनि काम नगर्दा खोला झोलामा गयो भनिन्थ्यो । त्यो भएको होइन, त्यसरी व्याख्या गर्नुहुँदैन । तर, केही समय अनुमतिपत्र होल्ड भने भएको थियो । विगतमा अनुमतिपत्र शुल्क कम भएको अवस्थामा मानिसले लिने र केही समय होल्ड गर्न सक्थे । तर, अहिले १ मेगावाटदेखि ५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिका निम्ति वार्षिक १० लाख रुपैयाँ अनुमतिपत्रका लागि शुल्क तिर्नुपर्छ ।

५ मेगावाटदेखि १० मेगावाटसम्मको प्रतिवर्ष २० लाख, १० मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मको ३० लाख प्रतिवर्ष, २५ मेगावाटदेखि १०० मेगावाटसम्मलाई ४० लाख प्रतिवर्ष, १०० मेगावाटदेखि ५०० मेगावाटसम्मलाई वार्षिक ५० लाख र ५०० मेगावाटभन्दा माथिका लागि ६० लाख रुपैयाँ प्रतिवर्ष सर्भे अनुमतिपत्रको शुल्क तिर्नुपर्छ । यो सर्वेक्षणका लागि लाग्ने शुल्क हो । उत्पादनको अनुमतिका लागि लाग्ने शुल्क छुट्टै छ ।

सर्वेक्षण अनुमतिका लागि लिइने शुल्क थोरै हुँदा ‘झोलामा खोला’ भनिन्थ्यो । मानिसले विभिन्न बहाना देखाएर अनुमतिपत्र होल्ड गर्दथे । त्यसकारण अनुमतिपत्र होल्ड नहोस् भन्न शुल्क केही महँगो गरिएको हो । अहिले भने आयोजना होल्ड भएको अवस्था छैन । विभिन्न परिस्थितिले केही ढिलाइ भने भएको छ ।

हरेक खोलानालामा जलविद्युत आयोजना पहिचान गरिएका छन् । यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । बढीभन्दा बढी आयोजना एउटै ट्रान्समिसन लाइनबाट ल्याउन सकिए खर्च जाेगिन्छ र व्यवस्थित पनि हुन्छ । जलविद्युत आयोजनाकाे क्षमता हाम्रो मागको अवस्था हेरेर सानो–ठूलो गर्न सकिन्छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । ‘रिसोर्स अप्टिमाइज’ गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

आयोजनाकाे जडित क्षमता बढाउन ‘डिजाइन डिस्चार्ज’ क्यू-४० बाट क्यु-२५ मा ल्याउने कुरा धेरै भएका छन् । यसमा छलफल धेरै भएको छ । एउटा कमिटीसमेत बनेको छ । तर, के गर्ने भन्ने निर्क्याैल भने भइसकेको छैन । आयोजनाको उत्पादन क्षमता बढाउन पनि यसतर्फ जानु आवश्यक देखिन्छ ।

विद्युत् ऐनको सुधार र नियमन विद्युत् ऐन, २०४९ मा आएको छ । केही सामान्य परिमार्जन तथा संशोधन भए पनि उक्त ऐन आएको ३० वर्ष भइसकेको छ । यो ऐन समयसापेक्ष हुने गरी सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि ट्रान्समिसन लाइनको पनि अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । उत्पादनको पनि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । त्यही जलविद्युत्को मुख्य सिस्टमसँग जोड्न फेरि छुट्टै अनुमतिपत्र चाहिन्छ ।

कोही १०० मिटरमै पनि सबस्टेसनमा जोडिन्छ, कोही २/४ किलोमिटरको दूरीमा होला भने कोही ११ केभीमा जोडेका छन् भने कोही सामान्य पोल राखेर पनि जोडिन्छ । यिनलाई एउटै अनुमतिपत्र भए सहज हुन्छ । यस ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर अहिले ऐन संशोधनमा गएका छौं । नयाँ विद्युत् ऐन आयो भने त्यस्ता समस्या हुँदैनन र सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

जलविद्युत आयोजनाको नियमनलाई चुस्त बनाउन नसकेको भनेर समय–समयमा गुनासो आउने गरेको छ । साढे २ सय आयोजनाले उत्पादनको अनुमति लिएर काम गरिरहेको अवस्था छ । यीमध्ये आधा आयोजना अनुमति लिएर काम सुरु गर्ने प्रक्रियामा छन् । ती आयोजना मेचीदेखि महाकालीसम्म, दूरदराजसम्म पनि रहेका छन् ।

हामीसँग भएको जनशक्ति, वित्तीय स्रोतलगायत समस्याका कारण पनि सबै आयोजनामा अनुगमन गर्न सकिरहेका  छैनौं । तर, ती आयोजनाबाटै पत्राचार गर्ने, गुनासा आए त्यहाँ पुगेर हेर्नेजस्ता काम गरेका छौं । सबैलाई जति हेर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसलाई चुस्त बनाउन पहल गर्दै छौं । स्रोत थप्न पहल भइरहेको छ । स्रोत थपिए सहज हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले आयोजनाका लागि अनुमति पाइसकेपछि पनि हामीले सहजीकरण गरिरहेका हुन्छौं । कुनै सामान ल्याउँदै छ, ती सामानमा भन्सार छुट पाइने व्यवस्था ऐन रहेछ भने पनि त्यसमा सहजीकरणका लागि हामीले सहयोग गरिरहेका हुन्छौं । यसबाहेक कुनै विस्फोटक पदार्थ आवश्यक परे हामीले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विदेशबाट आयोजनाका लागि आवश्यक जे चाहिए पनि हामीबाटै सुरु हुन्छ । सहजीकरणका विषयमा पछिल्लो समय गुनासो निकै कम मात्रै आउने गरेको छ । म विभागमा आएपछि भने गुनासो आएकै छैन । अहिले हामीसँग संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेका छन् ।

आयोजनाको क्षेत्र हेर्ने विषयमा समन्वय गर्न ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा समन्वय महाशाखा नै राखिएको छ । अतः समन्वयको कारणले समस्या भइरहजस्तो देखिएको छैन । विद्युत् ऐनमा पनि केही व्यवस्था गरिँदै छ । जस्तै, अहिले १ मेगावाटसम्मका आयोजनामा स्थानीय तहबाटै स्वीकृति लिएर काम गर्ने गरिएको छ ।

उसले त्यसका लागि केही सामान ल्याउँदा भन्सार छुट, भ्याट छुट पाउने कुरा स्थानीय तहले सिफारिस गरेर नमिल्ने अवस्था छ । विभागले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अलि अव्यावहारिकजस्तो भएको छ । यस्ता विषय समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा पनि सहजीकरण भइरहेको छ ।

(विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चटौतसँगको कुराकानीमा आधारित लेख । उनको यो लेख गाउँबेशी नेटवर्क प्रालिले प्रकाशन गरेको पूर्वाधार समृद्धि म्यागेजिनबाट साभार गरिएको हो ।)