Nepal Purbadhar

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024
ढुवानी हडतालले पेट्रोलपम्पमा सवारी साधनको लाइन,चालकलाई छलफलका लागि बोलाइयो    विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तव्य स्थल ‘खुम्बु क्षेत्र’ मा थप पूर्वाधार विस्तार गरिँदै    पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बेरुजु न्यूनीकरणको लागि कानूनी स्पष्टता आवश्यक मुस्ताङको लोमान्थानमा पश्मिना डिडस्टिङ प्लान्ट स्थापना, पश्मिना गुणस्तरमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको तिप्ल्याङ खण्ड स्तरोन्नति हुँदै दरबाङ-म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो अडिटमा सुरुङको काम सुरु एमसिसी परियोजना अन्तर्गतको रातमाटे सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनीलाई

विद्युत आयाेजनाकाे अनुमतिपत्र व्यवस्थापन र ऐनमा संशोधनको खाँचो


सरकारले विद्युत आयाेजनाकाे अनुमतिपत्र सर्वेक्षण र उत्पादन गरी दुई किसिमको दिने गरिएको छ । त्यस्तै, प्रसारणतर्फ पनि सर्वेक्षण र प्रसारणको अनुमति दिने गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा सर्वेक्षणतर्फ जलविद्युतमा १२ हजार मेगावाट बढीका आयाेजनाकाे अनुमतिपत्र जारी भएको छ । सर्वेकै चरणमा अध्ययन सकेर उत्पादनतर्फ निवेदन दिएका तथा प्रक्रियामा रहेका करिब ८ हजार मेगावाटका १ सय हाराहारीका जलविद्युत आयाेजना छन् ।

यस्तै, उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर उत्पादन गरिनसकेका साढे ८ हजार मेगावाटका करिब २ सय ४० आयोजना छन् । यीमध्ये करिब ५० प्रतिशत अथवा ४ हजार हाराहारी निर्माणकै प्रक्रियामा रहेका छन् भने बाँकी आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापनलगायतमा लागिरहेको अवस्था छ ।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सुरुमा दुई वर्षका लागि दिइन्छ । समय थप आवश्यक भएमा कारणसहित एक/एक वर्ष थप्दै बढीमा पाँच वर्षसम्म अनुमति दिइन्छ । विगतमा कोभिडका कारण केही ढिलाइ भएका कारण प्रायःले पाँच वर्षसम्म लगाइरहेका छन् । साना–ठूला सबै प्रकारका आयोजनाले समय थप्दै थप्दै पाँच वर्षसम्म नै पुर्याउने गरेका छन् । त्यही अवधिमै सर्वे अनुमतिपत्र पाएकै अवस्थामा उत्पादनका लागि आयोजनाले अनुमति माग्छ र कतिपयलाई अवस्था हेरेर उत्पादन अनुमति दिइन्छ । १२० दिनभित्र उत्पादन अनुमति दिइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सबै विवरण तथा प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा १२० दिनभित्र अनुमति दिने गरिएको छ । अनुमति ३५ दिने सार्वजनिक सूचनालगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर दिइन्छ । उत्पादन अनुमति दिने क्रममा सबै विवरण पुग्नुपर्ने भएकाले पनि बीचको अवधिमा केही समय लाग्ने गरेको छ । त्यस समयमा ती आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै जुटाउन पनि समय लाग्ने गरेको छ ।

अनुमतिपत्र र यसको व्यवस्थापन

विगतमा धेरैजसो जलविद्युत आयोजनाले अनुमति पाएपछि पनि काम नगर्दा खोला झोलामा गयो भनिन्थ्यो । त्यो भएको होइन, त्यसरी व्याख्या गर्नुहुँदैन । तर, केही समय अनुमतिपत्र होल्ड भने भएको थियो । विगतमा अनुमतिपत्र शुल्क कम भएको अवस्थामा मानिसले लिने र केही समय होल्ड गर्न सक्थे । तर, अहिले १ मेगावाटदेखि ५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिका निम्ति वार्षिक १० लाख रुपैयाँ अनुमतिपत्रका लागि शुल्क तिर्नुपर्छ ।

५ मेगावाटदेखि १० मेगावाटसम्मको प्रतिवर्ष २० लाख, १० मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मको ३० लाख प्रतिवर्ष, २५ मेगावाटदेखि १०० मेगावाटसम्मलाई ४० लाख प्रतिवर्ष, १०० मेगावाटदेखि ५०० मेगावाटसम्मलाई वार्षिक ५० लाख र ५०० मेगावाटभन्दा माथिका लागि ६० लाख रुपैयाँ प्रतिवर्ष सर्भे अनुमतिपत्रको शुल्क तिर्नुपर्छ । यो सर्वेक्षणका लागि लाग्ने शुल्क हो । उत्पादनको अनुमतिका लागि लाग्ने शुल्क छुट्टै छ ।

सर्वेक्षण अनुमतिका लागि लिइने शुल्क थोरै हुँदा ‘झोलामा खोला’ भनिन्थ्यो । मानिसले विभिन्न बहाना देखाएर अनुमतिपत्र होल्ड गर्दथे । त्यसकारण अनुमतिपत्र होल्ड नहोस् भन्न शुल्क केही महँगो गरिएको हो । अहिले भने आयोजना होल्ड भएको अवस्था छैन । विभिन्न परिस्थितिले केही ढिलाइ भने भएको छ ।

हरेक खोलानालामा जलविद्युत आयोजना पहिचान गरिएका छन् । यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । बढीभन्दा बढी आयोजना एउटै ट्रान्समिसन लाइनबाट ल्याउन सकिए खर्च जाेगिन्छ र व्यवस्थित पनि हुन्छ । जलविद्युत आयोजनाकाे क्षमता हाम्रो मागको अवस्था हेरेर सानो–ठूलो गर्न सकिन्छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । ‘रिसोर्स अप्टिमाइज’ गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

आयोजनाकाे जडित क्षमता बढाउन ‘डिजाइन डिस्चार्ज’ क्यू-४० बाट क्यु-२५ मा ल्याउने कुरा धेरै भएका छन् । यसमा छलफल धेरै भएको छ । एउटा कमिटीसमेत बनेको छ । तर, के गर्ने भन्ने निर्क्याैल भने भइसकेको छैन । आयोजनाको उत्पादन क्षमता बढाउन पनि यसतर्फ जानु आवश्यक देखिन्छ ।

विद्युत् ऐनको सुधार र नियमन विद्युत् ऐन, २०४९ मा आएको छ । केही सामान्य परिमार्जन तथा संशोधन भए पनि उक्त ऐन आएको ३० वर्ष भइसकेको छ । यो ऐन समयसापेक्ष हुने गरी सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि ट्रान्समिसन लाइनको पनि अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । उत्पादनको पनि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । त्यही जलविद्युत्को मुख्य सिस्टमसँग जोड्न फेरि छुट्टै अनुमतिपत्र चाहिन्छ ।

कोही १०० मिटरमै पनि सबस्टेसनमा जोडिन्छ, कोही २/४ किलोमिटरको दूरीमा होला भने कोही ११ केभीमा जोडेका छन् भने कोही सामान्य पोल राखेर पनि जोडिन्छ । यिनलाई एउटै अनुमतिपत्र भए सहज हुन्छ । यस ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर अहिले ऐन संशोधनमा गएका छौं । नयाँ विद्युत् ऐन आयो भने त्यस्ता समस्या हुँदैनन र सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

जलविद्युत आयोजनाको नियमनलाई चुस्त बनाउन नसकेको भनेर समय–समयमा गुनासो आउने गरेको छ । साढे २ सय आयोजनाले उत्पादनको अनुमति लिएर काम गरिरहेको अवस्था छ । यीमध्ये आधा आयोजना अनुमति लिएर काम सुरु गर्ने प्रक्रियामा छन् । ती आयोजना मेचीदेखि महाकालीसम्म, दूरदराजसम्म पनि रहेका छन् ।

हामीसँग भएको जनशक्ति, वित्तीय स्रोतलगायत समस्याका कारण पनि सबै आयोजनामा अनुगमन गर्न सकिरहेका  छैनौं । तर, ती आयोजनाबाटै पत्राचार गर्ने, गुनासा आए त्यहाँ पुगेर हेर्नेजस्ता काम गरेका छौं । सबैलाई जति हेर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसलाई चुस्त बनाउन पहल गर्दै छौं । स्रोत थप्न पहल भइरहेको छ । स्रोत थपिए सहज हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले आयोजनाका लागि अनुमति पाइसकेपछि पनि हामीले सहजीकरण गरिरहेका हुन्छौं । कुनै सामान ल्याउँदै छ, ती सामानमा भन्सार छुट पाइने व्यवस्था ऐन रहेछ भने पनि त्यसमा सहजीकरणका लागि हामीले सहयोग गरिरहेका हुन्छौं । यसबाहेक कुनै विस्फोटक पदार्थ आवश्यक परे हामीले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विदेशबाट आयोजनाका लागि आवश्यक जे चाहिए पनि हामीबाटै सुरु हुन्छ । सहजीकरणका विषयमा पछिल्लो समय गुनासो निकै कम मात्रै आउने गरेको छ । म विभागमा आएपछि भने गुनासो आएकै छैन । अहिले हामीसँग संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेका छन् ।

आयोजनाको क्षेत्र हेर्ने विषयमा समन्वय गर्न ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा समन्वय महाशाखा नै राखिएको छ । अतः समन्वयको कारणले समस्या भइरहजस्तो देखिएको छैन । विद्युत् ऐनमा पनि केही व्यवस्था गरिँदै छ । जस्तै, अहिले १ मेगावाटसम्मका आयोजनामा स्थानीय तहबाटै स्वीकृति लिएर काम गर्ने गरिएको छ ।

उसले त्यसका लागि केही सामान ल्याउँदा भन्सार छुट, भ्याट छुट पाउने कुरा स्थानीय तहले सिफारिस गरेर नमिल्ने अवस्था छ । विभागले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अलि अव्यावहारिकजस्तो भएको छ । यस्ता विषय समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा पनि सहजीकरण भइरहेको छ ।

(विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चटौतसँगको कुराकानीमा आधारित लेख । उनको यो लेख गाउँबेशी नेटवर्क प्रालिले प्रकाशन गरेको पूर्वाधार समृद्धि म्यागेजिनबाट साभार गरिएको हो ।)


Read Previous

जीर्ण भयो राजविराज–हनुमाननगर सडक

Read Next

पर्यटन समिति र उद्योग मन्त्रीबीच भेट, होटल व्यवसायलाई उद्योगको सुविधा दिन माग

Leave a Reply

Your email address will not be published.