Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर २७, २०८१
Thursday, December 12, 2024

बिहिबार, मंसिर २७, २०८१
Thursday, December 12, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकाे बेरूजु सवा अर्ब   


काठमाडौं । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि काम गर्दै आएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ ।

महालेखापरिक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायले दिएको अनुदानको अनुगमन नगरेको, आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नभएको, सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । यस्तै, ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा विगतमा नै दिइएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालय र मातहतसमेत ६८ निकायमा एक अर्ब ५८ करोड १६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि  २८ करोड ४३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ फछ्र्योट गरिएपछि एक अर्ब २९ करोड ७२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु छ । सोमध्ये म्याद नाघेको पेश्की रकम ९ करोड ७२ हजार रुपैयाँ बराबर छ ।

सङ्गठित संस्था एवं समितिसमेत ११ निकायमा ३४ करोड ४५ लाख ७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि ३ करोड ३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ फछ्र्योट भएको छ । यस्तै, म्याद नाघेको पेश्की १२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबर छ ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय तथा सङ्गठित संस्थासमेत ९१ निकायबाट कार्यसम्पादन गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । त्यसमध्ये, ७९ सरकारी कार्यालयको ४३ अर्ब ९३ करोड १५ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ५ खर्ब ५५ अर्ब ९२ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

पन्ध्रौं योजनाअन्तर्गत आव २०७८/७९ सम्म कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमध्ये १५ लाख ३५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएमा १५ लाख ३१ हजार हेक्टरमा त्यस्तो सुविधा पुगेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १०.१५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो रकममध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६७ ग्राहकबाट १९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । सो रकम कूल बक्यौताको ४९.७२ प्रतिशत छ ।

यसबाहेक सडक बतिको मात्र पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । महालेखाले बक्यौता असुलीका लागि सम्बन्धितको खाता तथा अन्य कारोबार रोक्कालगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।


Read Previous

पूर्वाधार क्षेत्रको बेरूजु साढे २५ र प्रगति साढे १९ प्रतिशत मात्र

Read Next

ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन धौ धौ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *